हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा दैनिकजसो ८ देखि १० जना शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासुविधा र पेन्सनबाट वञ्चित हुँदै रित्तो हात अवकाश लिन बाध्य भइरहेको शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति नारायण ढकालले बताएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा अस्थायी सेवा अवधिलाई शतप्रतिशत गणना गरी आवश्यक परे थप सेवा अवधि जोडेर स्थायी शिक्षकलाई पेन्सनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन्।
ढकालका अनुसार द्वन्द्वकालमा लामो समयसम्म शिक्षक पदमा विज्ञापन हुन नसक्दा धेरै अस्थायी शिक्षक स्थायी हुने अवसरबाट वञ्चित भएका थिए।
पछि वि.सं. २०७५ चैत २८ गते आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकसमेत नयाँ शिक्षा ऐन नआएकै कारण उमेर हदका आधारमा पेन्सनबिना अवकाश लिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
उनले शिक्षा ऐनको अभावमा दिनहुँजसो कम्तीमा ८-१० जना शिक्षक आँखा भरि आँसु लिएर कुनै सेवासुविधा नपाई घर फर्कन बाध्य भइरहेको दाबी गरे।
सरकारसँग पटकपटक सहमति र सम्झौता भए पनि ती कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै ढकालले जुनसुकै सरकार आए पनि पेन्सन पीडित स्थायी शिक्षकको माग सधैँ ओझेलमा परेको आरोप लगाए।
‘अहिले सुझाव संकलन भइरहेको यो चरणमा अस्थायी सेवा अवधिलाई शतप्रतिशत गणना गरी आवश्यक सेवा अवधि जोडेर स्थायी शिक्षकलाई पेन्सन उपलब्ध हुने व्यवस्था समेटिएको शिक्षा ऐन छिटो ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
