हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षक र सिकाइ अनुदानका शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय आन्दोलनको दबाबको परिणाम भएको बताएका छन्।बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अध्यक्ष सुवेदीले यस्तो बताएका हुन्।
‘विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षक र सिकाइ अनुदानका शिक्षक साथीहरू सबैलाई बधाई। सबै एक भएर लाग्यौं भने सरकार काम गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। सरकारले यो निर्णय दबाबमा परेर गरेको हो,’ भनेका छन्।
उनले सरकारले स्वस्फूर्त रूपमा निर्णय गर्ने अवस्था भएको भए बजेटमै यो व्यवस्था समेटिनुपर्ने उल्लेख गर्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पाेखरेलसहित निर्णयका लागि सकारात्मक पहल गर्ने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
सुवेदीले विगतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयन नभएका अनुभव स्मरण गराए। भने,‘साउन महिनाको तलब बढेर खातामा आएपछि मात्र यसमा पूर्ण विश्वास गर्नु उचित हुनेछ।’
अझै पूरा भएका छैनन् मुख्य माग
महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले पारिश्रमिक वृद्धि मात्र अन्तिम उपलब्धि नभएको भन्दै विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकको मुख्य लक्ष्य स्थायी पद सिर्जना र पदअनुसारको तलबमान कायम गराउनु रहेको बताएका छन्। त्यसपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी हुने व्यवस्था लागू हुनुपर्ने र सेवा निवृत्त भएकालाई सेवाअनुसार आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सिकाइ अनुदानका शिक्षकका हकमा हालका कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने व्यवस्था ऐनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
सुवेदीले नयाँ युवा शिक्षकलाई हालको सरुवा व्यवस्थाले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अव्यवहारिक भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘घरछेउमा दरबन्दी खाली छ, लिने र पठाउने दुवै विद्यालय तयार छन् भने शिक्षकलाई सरुवा हुनबाट रोक्नुको औचित्य के छ?’ भन्दै उनले परीक्षणकाल पूरा गरेपछि शिक्षकले सरुवा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले राहत, साविक उमावि, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालय, आन्तरिक स्रोतबाट पारिश्रमिक पाउने शिक्षककर्मचारी तथा पालिका र प्रदेश अनुदानमा कार्यरत कर्मचारीका समस्या पनि विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शिक्षकमाथि भएका विभेद अन्त्य गर्न २०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को नौबुँदे निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
सुवेदीले भने,‘पेसागत आन्दोलनको धर्म भनेको पाएको लिने र पूर्णताका लागि लडिरहने हो। विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री ऐन शीघ्र ल्याउन सबै मिलेर निर्णायक लडाइँ लड्नुपर्छ।’
ईसीडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र संघीय अनुदान शिक्षकका तलब ५ हजार वृद्धि
