काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘ कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष २०८३/८४’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले अघि सारेका १६६ वटा विधेयक समयमै तर्जुमा, स्वीकृति तथा संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ।
सरकारले निर्धारण गरेका विधेयकहरूलाई समयमै संसद्मा पुर्याउन आवश्यक तयारी, समन्वय र कानुनी प्रक्रियाबारे सबै मन्त्रालयका कानुन शाखा तथा महाशाखा प्रमुखहरूसँग दोस्रो चरणको बैठक तथा छलफल सम्पन्न भएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री साेबिता गाैतमका अनुसार छलफलको मुख्य उद्देश्य सरकारको कानुन निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै संसद्लाई आवश्यक विधायिकी कार्य उपलब्ध गराउनु हो।
त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका विधेयकको तर्जुमा, आवश्यक स्वीकृति तथा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ ।
‘कानुन सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष २०८३/८४’ अन्तर्गत सरकारले कानून निर्माण तथा सुधारका कामलाई योजनाबद्ध र समयबद्ध रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । सोहीअनुसार विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विधेयक निर्माणको अवस्था, आवश्यक तयारी तथा आगामी प्रक्रियाबारे नियमित छलफल गर्न थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१६६ वटा विधेयक समयमै तर्जुमा तथा संसद्मा प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले कानून शाखा तथा महाशाखा प्रमुखहरूको बैठकलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।


