हिमाल प्रेस 
कानून, न्याय तथा संसदीयमामिलामन्त्री सोविता गौतम
काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने वा राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्ने प्रचार सत्य नभएको बताएकी छन्।
सिंहदरबारमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले एमनेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजनीतिक दबाबले राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्ने आशयले जारी गरेको संयुक्त प्रेस वक्तव्य भ्रामक भएको बताइन्।
आन्तरिक संवैधानिक विषयमा टिप्पणी गरी नेपाल सरकारमाथि तथ्यहीन आरोप लगाउनु उचित नभएकाले त्यस्तो सूचनाहरू हटाउन मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आग्रह गरिन्।
मन्त्री गौतमले गलत सूचना र आरोप पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत भए सरकार कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
बैठकमा सांसदहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र महत्त्वलाई कायम राख्न सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए।
