हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफू नेतृत्वको सरकार प्रदेशहरूको सशक्तिकरण र अधिकारसम्पन्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
तराई–मधेशमा उत्पन्न पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिबारे शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा सशक्त बन्ने उल्लेख गरेका थिए।
छलफलका क्रममा मधेशकेन्द्रित दलहरूले संघीयताबारे प्रधानमन्त्री शाहको धारणाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। सरकारको गतिविधिका कारण संघीयताप्रति आशंका उत्पन्न देखिएको उनीहरूको भनाइ थियो।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले आफू संघीयताविरोधी नरहेको भन्दै शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए। उनले आफू संघीयता र प्रदेशलाई बलियो बनाउने पक्षमा रहेको प्रस्ट पारेका थिए।
संविधान जारी भएपछि संघीयताको अभ्यास निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार सम्पन र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजनलार्य सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको र यसले देशको सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको स्मरण गराए।
प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च पदमा रहेर आफूले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सधैँ समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय देशका प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता उनले दोहोराए।
वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा देशको संविधानले अंगीकार गरेका आधारभूत मूल्यहरू, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। उनले सबै राजनीतिक दल, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व एवं आम नागरिकलाई संयमता, संवाद र अटुट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरे।
बैठकमा महन्थ ठाकुर, अमरेशकुमार सिंह, सीके राउत, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, शरतसिंह भण्डारी, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साहलगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
