हिमाल प्रेस 
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा/फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको माग तत्काल सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार जारी अपिलमा उनले साउन ९ गते वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको सांघातिक आक्रमण तथा अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनालाई अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय भएको बताएका छन्।
नागरिकको जीवन रक्षाका लागि खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आफ्नै कार्यस्थलमा असुरक्षित हुनु तथा उपचार गर्ने क्रममा वा उपचार गरेकै आधारमा दुर्व्यवहार र भौतिक आक्रमणमा पर्नु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
थापाले उक्त घटनापछि पेसागत सुरक्षाको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिँदा उपचारको पर्खाइमा रहेका हजारौं बिरामीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्।
आफ्नो सुरक्षा र पेशागत हकका लागि सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा चिकित्सक पुग्नु चिन्ताको विषय भएको भन्दै उनले यस्तो समस्या नयाँ नभएकाले तत्काल र दीर्घकालीन समाधान खोज्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।
उनले विगतमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन तथा नेपाली कांग्रेसको पहलमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधनसहित) कार्यान्वयनमा आइसकेको स्मरण गराउँदै नारायणी अस्पताल घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा वार्ताका क्रममा दुर्व्यवहार गर्ने अधिकारी र प्रहरीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्यकर्मीसँग तत्काल संवाद गरी उनीहरूको पेशागत सुरक्षासम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न, ओपिडीसहित अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई अतिरिक्त पहल गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
सभापति थापाले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै हजारौं बिरामीको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सेवा प्रवाह नरोक्न तथा वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न अपिल गरेका छन्।
यी हुन् तीन सुझाव
१. विगतमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पटक पटकको आन्दोलनको दवाव र नेपाली कांग्रेसकै पहलमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६(संशोधन सहित) कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। अत: यस घटनामा संलग्न दोषीलाई कानून बमोजिम कारवाही गरियोस्। वार्ताका क्रममा दुर्व्यवहार गर्ने अधिकारी र प्रहरी माथि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्।
२. नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्यकर्मीसँग अविलम्ब संवाद गरी उनीहरूका पेशागत सुरक्षाका मागहरू सम्बोधन गरेर ओपिडी लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू तत्काल सुचारु गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारले अतिरिक्त पहलकदमी लियोस्।
३. स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकोले यसको संवेदनशीलताको ख्याल राख्दै हजारौं नागरिक र विरामीको अबस्थालाई ध्यान दिएर सेवा प्रवाह नरोक्न र वार्ता र संवादवाटै समाधान खोज्न आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ लगायत सवै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई अपिल गर्दछु।
