हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भारतमा दिनानुदिन सरकारमाथि दबाब बढाउँदै आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दबाबमा परेका छन्। विभिन्न एजेन्डा लिएका युवा आन्दोलनमा होमिएपछि मोदी सरकारले आन्दोलन कमजोर बनाउने र समाधान खोज्ने प्रयत्न अघि सारेको छ। युवाले प्रश्नपत्र लिक भएको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाइका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले आज सामाजिक सन्जालमा चुहावटका मुद्दा चलाउन फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, ‘हाम्रा युवाहरूको कल्याण र भविष्यभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही छैन!’ उनले प्रश्नपत्र चुहावटका मुद्दाहरू चलाउन सरकारले ‘फास्ट–ट्र्याक’ (द्रुत मार्ग) अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।
‘प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नहरूलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न हामीले फास्ट–ट्र्याक अदालतहरू स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यस सम्बन्धमा आवश्यक सबै कदम चाल्न मैले सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छु,’ उनले भनेका छन् ।
प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन सरकारले चालेका विभिन्न कदमहरूको यो एउटा हिस्सा भएको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ । ‘यो विद्यार्थीहरूको हित रक्षाका लागि हामीले चालेका कदमहरूको शृङ्खलाकै निरन्तरता हो । हाम्रा युवाहरूको भविष्यमाथि आघात पुर्याउने प्रयास गर्ने कसैलाई पनि छोडिने छैन,’ मोदीले लेखेका छन्।
