हिमाल प्रेस 
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- बागमती प्रदेशमा एमालेले तत्काल सरकारबाट बाहिरिने वा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नगरी केन्द्रको निर्देशन कुर्ने ‘पर्ख र हेर’ नीति अपनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य तोड्ने रणनीति अघि सारेपछि एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएको हो।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको बागमती सरकारमा एमाले सत्ता साझेदार दल रहेको छ। कांग्रेसले प्रदेशहरूमा एमालेसँग सहकार्य तोडेर नेपाली कन्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग सत्ता समीकरण बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ।
कांग्रेस-एमाले-नेकपा गठबन्धन बनाएर प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव आए पनि यसका लागि कांग्रेस सभापति गगन थापा तयार देखिएका छैनन्। उनले विपक्षीविहीन प्रदेशसभा बनाएर आफूहरू अगाडि नबढ्ने बताएका छन्।
कांग्रेसभित्र एमालेसँग सहकार्य तोड्ने चर्चा चलेसँगै कर्णाली सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरू राजीनामा दिएर सरकार छोडिसकेका छन्। त्यस्तै कांग्रेसको नेतृत्व रहेको सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त भएका छन्। त्यहाँ त नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको छ।
यी दुईबाहेक अन्य प्रदेशहरूमा भने कांग्रेस-एमाले गठबन्धनभित्र उथलपुथल भएको देखिएको छैन। कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार यथावत छ भने कांग्रेसको नेतृत्व रहेको गण्डकीमा पनि गठबन्धन हेरफेरको चर्चा चलेको छैन। त्यस्तै लुम्बिनीमा पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार यथावत रहेको छ।
अन्य प्रदेशमा कांग्रेस-एमालेबीच मात्रै गठबन्धन रहे पनि मधेश प्रदेशमा कांग्रेस-एमाले-नेकपा गठबन्धनको सरकार रहेको छ। कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको मधेश प्रदेशमा यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने नेताहरूले बताएका छन्।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव मधेशमा विशेष परिस्थितिमा सरकार बनेकोले गठबन्धनमा कुनै हेरफेर नहुने बताए। अन्य प्रदेशमा कांग्रेस-एमालेमात्रै सरकारमा सहभागी रहे पनि मधेशमा नेकपा समेत गठबन्धनमा रहेकोले विशेष परिस्थितिमा सरकार बनेको उनको भनाइ छ।
‘यहाँ विशेष परिस्थितिमा सरकार बनेको छ, अन्य प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकार छ,’ उनी भन्छन्,‘तर मधेशमा नेकपा पनि सरकारमा सामेल छ, यो परिस्थितिबारे केन्द्रका नेताहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ। त्यसैले मधेशमा अहिलेकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ।’
कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशमा बाह्य रूपमा गठबन्धन परिवर्तनको चर्चा चलेको नदेखिए पनि आन्तरिक रूपमा सबै दलका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्।
सरकार परिवर्तनको चर्चाबाट बागमती प्रदेश पनि अछुतो छैन। बागमतीमा त सरकार फेरबदलका लागि कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू कसरतमा जुटेको बताइन्छ।
तर सत्ता साझेदार एमालेले भने यो विषयमा तत्काल निर्णय नगर्ने रणनीतिमा देखिएको छ। सोमबार प्रदेश संसदीय दलको भएको बैठकले तत्काल प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने वा समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै निर्णय गरेन।
प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका एमाले नेता डा.निदेशचन्द्र देवकोटाले सरकारबाट बाहिरिने वा समर्थन फिर्ता लिने विषयमा हाल यथावत् रहने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।
एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले केन्द्रको निर्णय कुर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ। केन्द्रबाट शीर्ष नेतृत्वको निर्देशनबमोजिम संसदीय दलले निर्णय लिने नेताहरूले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसम प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले साउन १ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहेका एमालेका अधिकांश मन्त्रीलाई विनाविभागीय मन्त्री रहने गरी हेरफेर गरेका थिए।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रदेश सरकारमा नेकपालाई पनि सहभागी गराउने प्रस्ताव छ। सडक, सदन र प्रदेशमा तीनै दल मिलेर जानुपर्ने तर्क ओलीको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको यो प्रस्ताव मान्न कांग्रेस तयार देखिएको छैन। प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षीविहीनताको अवस्था संविधानले पनि स्वीकार नगरेको तर्क कांग्रेसको छ।
बीपी स्मृति दिवसका सन्दर्भमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा प्रतिपक्षीविहीन प्रदेशसभाको कल्पना संविधानले नगरेको भन्दै संविधानको मर्मविपरित सत्तासमीकरण बनाउन नहुने बताएका छन्।
उनले कांग्रेस प्रतिपक्षविहीन प्रदेशको परिकल्पना नगरीकन टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अघि बढेको भन्दै आवश्यक परे प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको जिकिर गरे।
अहिलेको प्रतिकूल परिस्थिति र संविधान संशोधनको संवादहरू पनि चलरिहेको अवस्थामा संविधानको मूल मर्मबाट बाहिर जान नहुने उनको भनाइ छ।
तीनै दलको गठबन्धनका लागि कांग्रेस तयार नदेखिएपछि एमाले वामगठबन्धन बनाएर नेकपासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहेको छ। एमालेका कतिपय नेताहरूले गठबन्धनका लागि कांग्रेस तयार नभए नेकपासँग सहकार्य हुने बताएका छन्।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केही दिनका श्रीलंका भ्रमणमा गएपछि प्रदेशमा गठबन्धन निर्माण र सरकार परिवर्तनका छलफलहरू रोकिएको थियो। उनी शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन्। प्रचण्डले गठबन्धन निर्माण र सरकार गठनबारे गृहकार्य सुरू गरेको बताइएको छ। नेकपाका नेताहरू कांग्रेस र एमालेसँग छलफल गरेर प्रदेशमा गठबन्धन निर्माण र सरकार गठनबारे निर्णय गर्ने जनाएका छन्।
