बुटवल- नेपाली कांग्रेसको सातै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णयले लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको छ। कांग्रेसको यो निर्णयपछि नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो। यसअघि कांग्रेस एमाले गठबन्धनबाट आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
सातवटै प्रदेशमा एमालेसँग सत्ता सहकार्य तोड्ने निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीले पनि छलफल अगाडि बढाएको छ। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापती अमरसिंह पुनले केन्द्रीय निर्णय लुम्बिनीमा पनि लागू हुने बताए। ‘अहिले केन्द्रीय निर्णयअनुसार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको छ, लुम्बिनीमा पनि त्यो लागू हुन्छ,’ उनले भने।
उनले एमालेसँगको सत्तासमीकरणबाट कांग्रेस बाहिरिने बताए। उनले मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने सम्बन्धमा केन्द्रको निर्णयअनुसार नै हुने उल्लेख गरे।
सभापति पुनले अहिले बाहिरिने निर्णय भएको तर सरकार कोसँग बनाउने भन्नेबारेमा अहिले प्रारम्भिक छलफलमात्रै भएको जानकारी दिए। उनले कांग्रेस विपक्षमा पनि रहन सक्ने बताए।
त्यसो त कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी भने एमालेसँग नरम देखिएका छन्। बजेट निर्माणको सुरुवातमा असमति जनाए पनि पछि बजेट पारित गर्नमा भने उनले सहयोगी भूमिका निभाएका थिए।
कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर अर्थात शेरबहादुर देउवानिकट मानिने चौधरीले आफू मुख्यमन्त्री बन्नका लागि जुनसुकै सम्झौता गर्न सक्ने बताइएको छ। केही प्रदेशमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिए पनि यहाँ भने अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ।
संसदीय दलका नेता चौधरीसँग यस विषयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन। कांग्रेस सांसद निमा गिरीले भने लुम्बिनीमा मात्रै एमाले काँग्रेस गठबन्धन कायम हुन नसक्ने बताइन्।
‘अब संसदीय दलको बैठक बस्न पनि आवश्यक छैन, एमालेसँगको गठबन्धन तोडिसक्यो,’ उनले भनिन,‘अब नेकपालगायतका दलसँग सहकार्य हुन्छ।’ उनले कांग्रेसले सातवटै प्रदेशमा गरेको निर्णयअनुसार लुम्बिनीमा पनि पार्टी अगाडि बढ्ने बताइन्।
कांग्रेससँगको सहमति तोडिएसँगै एमालेले पनि छलफललाई तीब्र बनाएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर समीक्षा गर्छौँ यही गठबन्धन टिक्छ नभए अन्य विकल्पमा जान्छौँ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले यसअघि कांग्रेससँग गरिएको सहमति अनुसार कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि गठबन्धन टिकाउने प्रयत्नमा जुटेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी आफू स्वयं एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न चाहेको बुझिएको छ।
लुम्बिनीमा साविक देउवा पक्षधर सांसदहरु बढी भएकोले फरक सत्तासमीकरण नहोला भन्न नसकिने कांग्रेसकै एक सांसद बताउँछन्।
कृषिमन्त्री तुलसी प्रसाद चौधरीले कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने बताए। उनले एमालेसँग सत्ता सहकार्य टुटाउनुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको बताए।
‘बजेट कांग्रेसकै अर्थमन्त्रीले ल्याउनुभएको हो, अब कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रको निर्णयले प्रभावित गर्छ, हामी पनि पर्ख र हेरमै छौँ।’ यता सत्ताबाट कांग्रेस बाहिरिने निर्णयसँगै नेकपाले भने अप्रत्याशित रुपमा सत्ता हात लाग्न सक्नेमा दंग परेको छ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरीले सत्तासमीकरणको निर्णयसँगै छलफल सुरु भएको बताए। उनले आफूहरुको निर्णयले भन्दा पनि केन्द्रीय तहको निर्णयले लुम्बिनीको सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए।
‘हामीले चाहेर सत्तामा जान लागेको होइन, दुई ठूला दल नमिलेपछि निकास दिन हामी लाग्छौँ,’ उनले भने। उनले आफूहरु मुख्यमन्त्री सहित सरकारको नेतृत्वका लागि तयार रहेको बताए। उनले आफूहरुसँग सहकार्यका लागि कांग्रेस र एमाले दुवैले छलफल सुरु गरेको बताए।
लुम्बिनीको कस्तो छ अंक गणित, कसैको पुग्दैन बहुमत
लुम्बिनीमा कांग्रेस र एमालेको सत्तासमीकरण भत्किँदा साना दलविना कसैको सरकार नबन्ने अंक गणित देखिएको छ।
८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा सरकार बनाउन निर्णायक हुन्छ। तर नेकपासँगै अन्य साना दललाई लिनु आवश्यक देखिन्छ।
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको २९ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका २६, सभामुखसहित नेकपाका१३ सांसद छन्। यस्तै राप्रपा ४, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ३, जनमत पार्टी ३, जनता समाजवादी पार्टी २ र स्वतन्त्र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एकएक जना सांसद छन्।
यदि कांग्रेससँग नेकपाको समीकरण हुँदा पनि सरकारका लागि बहुमत पुग्दैन। कांग्रेस र नेकपा मिल्दा ४० सांसद हुन्छन्। यो सभामुख तुलबहादुर घर्ती समेतको संख्या हो।
यस आधारमा ३९ सांसद संख्या हुन आउँछ। जबकि सरकार बनाउन ४३ सांसद आवश्यक हुन्छ। यस हिसाबले कांग्रेस र नेकपासँगै राप्रपाको साथ रहँदा ४३ पुग्छ। तर राप्रपासँग कांग्रेस-नेकपाको सहकार्य हुने सम्भावना न्यून रहेको नेताहरु बताउँछन्।
यस आधारमा कांग्रेस-नेकपाका लागि साना दलसँगको सहकार्य अनिवार्य सर्त बन्छ। कम्तीमा पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीको साथ लिनैपर्ने हुन्छ।
यसैगरी एमाले नेकपा सत्ता समिकरण हुँदा पनि ४१ मात्रै संख्या रहन्छ। यसका लागि पनि अन्य साना दलको साथको आवश्यकता देखिन्छ।
लुम्बिनीमा साना दललाई बाइपास गरेर कुनै पनि गठबन्धन बन्ने देखिँदैन। यसर्थ यहाँ सत्तासमीकरण बन्दा साना दलहरुले आफूलाई फेरि ‘बार्गेनिङ’ को विन्दुमा पुर्याएका छन्।
