हिमाल प्रेस 
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)
काठमाडौँ – वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश मध्ये चार अध्यादेश शुक्रबारदेखि स्वतः निष्क्रिय भएका छन्। संविधानले तोकेको ६० दिनको समय सीमाभित्र संघीय संसद्बाट स्वीकृत हुन नसकेपछि चारवटा अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय भएका हुन्।
सरकारले गत वैशाखमा संघीय संसद्को अधिवेशन रोकेर विभिन्न आठ अध्यादेश ल्याएको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ देखि २२ गतेसम्म आठवटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। ती अध्यादेश वैशाख २८ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा टेबुल भएका थिए।
संविधानको धारा ११४ मा संसदको दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्दछ। प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएको अवस्थामा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
सरकारले जारी गरेका आठमध्ये राजनीतिक विवादमा परेका चार अध्यादेशलाई संसदको नियमित प्रक्रियामा अगाडि नबढाइ ‘होल्ड’ मा राखिएको छ। सहकारी (पहिलो संशोधन), सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई सरकारले नियमित कानुन बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ। यी चारवटा अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेका छन्।
यद्यपि ती विधेयकको प्रक्रिया पूरा हुन अझै बाँकी रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक सुझावसहित राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भए पनि अन्य दुई अझै छलफलमै रहेका छन्।
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक भने समितिमा अझै छलफलकै क्रममा रहेका छन्। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ।
अध्यादेशका आधारमा सरकारले कार्यवाही अगाडि बढाए पनि प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदाको अवस्थामा के हुने भन्ने संशय बनेको देखिन्छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश विवादमा परेको थियो।
अध्यादेशमा राखिएको बहुमतीयसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर चर्को विरोध भएको थियो। यद्यपि यही अध्यादेशका आधारमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो। अध्यादेशको आधारमा नियुक्ति गरिए पनि प्रतिस्थापन विधेयक नआएपछि ती नियुक्ति के हुने प्रश्न उठेको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेका झन्डै १६ सय पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए। अध्यादेश जारी भएपछि केहीले राजीनामा गरेका थिए भने कतिपय स्वतः पदमुक्त भए।
अध्यादेशको आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, राष्ट्रिय खेलकुद, सरकारी वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालयलगायतका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उनीहरू पुन हाजिर गर्न जाने कि नजाने भन्ने दोधार पनि चलेको छ। कतिपयले अब हाम्रो पद पनि स्वत सक्रिय हुने बताएका छन्।
अध्यादेशका आधारमा पदमुक्त भएका उनीहरू कानुन बनाउन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा अब के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधानले तोकेको समय सीमाअनुसार सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने काुननविद्हरू बताउँछन्।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली सदनमा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसके अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने बताए। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेपछि अध्यादेशअनुसार पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरू पुनःबहाली हुन सक्ने कतिपयको दाबी छ। तर, कानुनका जानकारहरू भने यो दाबीप्रति असमत देखिन्छन्।
अध्यादेशले आफ्नो काम गरिसकेकोले प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदमै कोही पुनः आफ्नो पदमा फर्किन नमिल्ने तर्क उनीहरूको छ। ‘जुन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो त्यो काम भइसक्यो,’ एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्,‘अब प्रतिस्थापन विधेयक आएन, अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भयो। तर, यसो हुँदैमा पदमुक्त भएकाहरू स्वतः बहाली हुने भने होइन।’
प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसकेकोले न्यायिक परीक्षण गर्ने विकल्प भने खुला भएको उनले बताए। ‘प्रतिस्थापन विधेयक आएर संघीय संसदबाट पारित भइदिएको भए केही भन्नै परेन,’ उनले भने,‘अहिलेको अवस्थामा अध्यादेशबाट प्रभावित भएकाहरूसँग न्यायिक परीक्षण गर्ने बाटो खुला भएको छ।’ प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेशबाट प्रभावित भएकाहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउनसक्ने उनको आशय छ।
