हिमाल प्रेस 
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम। तस्बिर:रासस
काठमाडौँ- कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा पहिलो पटक राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा उनले छलफलमा उठेका विषवस्तु तथा सुझाव कार्यान्वयन गरिने बताइन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले संवैधानिक निकाय सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र संसदप्रति जवाफदेही हुने भएकाले सरकार संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयनमा मात्र सीमित हुने उल्लेख गरिन्।
यस अघि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा यस्ता छलफल हुने गरिएको भए पनि सदनमा भएको यो छलफल नयाँ प्रयोग र नौलो अभ्यास भएको उनको भनाइ थियो।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलमाथि भाग लिँदै यसअघि सांसदहरु पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी शाह, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र पासवान, सुरेशकुमार आलेमगर, रोशनी मेचे, कृष्णप्रसाद अधिकारी, सोमनाथ पोर्तेल, विष्णुबहादुर विश्वकर्माले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठकमा यही असार ३१ गते दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।
