हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति डा.ओजस्वी शेरचन।
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति डा.ओजस्वी शेरचनले कानुन निर्माण संसद्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व भएकाले समितिमा गहिरो अध्ययन, व्यापक छलफल र फरकफरक दृष्टिकोणको समावेशपछि मात्र प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
बुधबारको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सभापति शेरचनले भनिन्,‘हामी प्रतिनिधिसभाका सांसद हौँ। हाम्रो मुख्य र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम नै कानुन निर्माण हो। कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो समिति हो जसलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ। त्यसैले समितिमा घनीभूत छलफल, गहिरो अध्ययन र फरकफरक अनुभव तथा दृष्टिकोणलाई समेटेर मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले बनाउने कानुनले नेपालको समग्र जनसंख्यालाई असर गर्ने भएकाले हतारमा होइन पर्याप्त बहसपछि निर्णय गर्नुपर्छ। बैठक र छलफल समयको बर्बादी होइन बरु हाम्रो समयको सबैभन्दा उत्पादनमुखी उपयोग हो।’
उनले सदस्यहरूलाई एउटै विषय दोहोर्याएर समय खर्च नगर्न आग्रह गर्दै नयाँ सोच, तार्किक सुझाव र व्यवहारिक अनुभवका आधारमा छलफललाई व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरिन्। बैठकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे सभापति शेरचनले भनिन्,‘वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बैठक बस्ने व्यवस्था न्यूनतम मापदण्ड हो। आवश्यकता अनुसार त्योभन्दा बढी बैठक पनि बस्न सक्नुपर्छ। एउटा बैठकमा निर्णय हुन नसके निरन्तर अर्को बैठक तत्काल राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रयोगशालाको बजेट, कार्यसम्पादन, प्रगति समीक्षा तथा भावी योजना तय गर्न लचकता आवश्यक हुन्छ। उच्च तहका वैज्ञानिकहरूले सञ्चालन गर्ने संस्थालाई आवश्यक निर्णय लिन केही लचकता दिनुपर्छ।’
बैठकको सूचना सम्बन्धमा उनले बैठकअघि सदस्यहरूले तयारी गर्न पाउने गरी छलफलका विषयसहित सूचना दिनु उचित हुने बताइन्। उनले भनिन्,‘वैज्ञानिकहरूले तथ्यांक, अनुसन्धान र आवश्यक कागजात तयार गर्न समय पाउनुपर्छ। तर आकस्मिक अवस्था आएमा छोटो सूचनामा पनि बैठक बस्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ।’
सभापति शेरचनले बैठक सञ्चालनको अधिकार अध्यक्षमा मात्र केन्द्रित हुने व्यवस्था उपयुक्त नहुने बताइन्। ‘अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा कसले बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ। जेष्ठता, अनुभव वा पूर्वनिर्धारित उत्तराधिकारका आधारमा अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
बैठकका निर्णय प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उनले संशोधनको आवश्यकता औँल्याइन्। ‘निर्णयमा उपस्थित सबै सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य बनाउनु व्यवहारिक हुँदैन। सबैको धारणा सधैं एउटै हुँदैन। बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था हुनुपर्छ र फरक मत राख्ने सदस्यका लागि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ को व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
विषय विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्ने व्यवस्थाबारे उनले छलफलको विषयअनुसार सम्बन्धित विज्ञलाई बोलाउनुपर्ने बताइन्। ‘तर उनीहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुनु हुँदैन र आमन्त्रित विज्ञलाई मतदानको अधिकार दिनु हुँदैन,’ उनले भनिन्।
सभापति शेरचनले सदस्यहरू, मन्त्री, मन्त्रालयका पदाधिकारी, विषय विज्ञ, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीले दिएका सुझाव सचिवालयले अभिलेखीकरण गरिसकेको जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा हालसम्मको दफावार छलफलको निर्णय प्रस्तुत गरिने बताइन्।
