हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल अन्योलमा परेको छ।
बजेट प्रस्तुत भएको तीन साताभन्दा बढी समय बितिसके पनि प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुन नसकेको हो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
बजेटमाथि छलफलका लागि असार १७ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले बजेट संशोधनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख रामअशिष यादवले बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार बैठक सञ्चालनका लागि सभामुखको पहलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच पटकपटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। यद्यपि, दलहरूबीच संवाद भने निरन्तर जारी रहेको उनले बताए।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रतिपक्षसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र सहमतिका आधारमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै बजेट पारित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।
‘हामी प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग पटकपटक छलफल गरिरहेका छौँ, छिट्टै सहमति जुटाएर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने र बजेट पारित गर्नेमा विश्वस्त छौँ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिपक्षले उठाएका जायज विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बजेटका विषयमा सरकारमाथि लगाइएका आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरे।
प्रतिपक्षी दलहरूले भने बजेट संशोधन नभएसम्म प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान कायम राखेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले जनकपुरधाममा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अव्यावहारिक, असन्तुलित र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै संशोधन नभएसम्म प्रदेशसभा अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूले मधेश प्रदेशका गौरवका आयोजना बजेटमा समावेश गर्न, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्न तथा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लालबाबु राउतले सरकारले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउँदै संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले बजेट निर्माणका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएको दाबी गर्दै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको टिप्पणी गरे।
मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए।
