रास्वपाको वैचारिक र नीतिगत आधारहरू

एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व राजनीति गहिरो संरचनात्मक, आर्थिक तथा वैचारिक संक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। बीसौँ शताब्दीमा विश्व राजनीतिको मूल आधार रहेका समाजवाद, पुँजीवाद, साम्यवाद तथा नवउदारवादजस्ता कठोर वैचारिक ध्रुवीकरणहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गएका छन्। वर्तमान समयमा विश्वभरि नै राजनीतिक विचारधाराबाट शासन गर्ने युगको अन्त्य र पोस्ट आइडियोलोजिकल चरणमा जन -केन्द्रित शासन युगतर्फ संक्रमण अर्थात् प्रवेश गरिरहेको छ।

शीतयुद्कालीन विश्वमा राजनीतिक दलहरूको वैधता समाजवाद र पुँजीवादबीचको वैचारिक प्रतिस्पर्धाबाट निर्धारण हुन्थ्यो। सोभियत संघको विघटनपछि उदाएको नवउदारवादी विश्व व्यवस्थाले अपेक्षित सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र संस्थागत विश्वास कायम गर्न सकेन। विश्वव्यापीकरण, डिजिटल क्रान्ति, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आर्थिक असमानता तथा नागरिक चेतनाको अभूतपूर्व विस्तारले राज्य, बजार र समाजबीचको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गरिरहेका छन्।
आज लोकतान्त्रिक शासनको वैधता विचारधारात्मक शुद्धतामा भन्दा कार्यसम्पादन, सार्वजनिक विश्वास, उत्तरदायित्व, समावेशिता र नागरिक सहभागितामा आधारित हुँदै गएको छ। पछिल्लो समयमा विश्व आर्थिक संकट, महामारी, जलवायु परिवर्तन, खाद्य तथा ऊर्जा संकट र डिजिटल असमानताले बजारकेन्द्रित शासन प्रणालीका कमजोरीहरूलाई उजागर गरिदियो।

कोभिड-१९ को विश्व महामारीमा अत्यावश्यक अक्सिजनसमेत नपाएर धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएपछि पुजीवादी- बजारवादी विश्व व्यवस्थाको तीव्र आलोचना भयो। फलस्वरूप, विश्व पुनः उत्तरदायी राज्य, सुदृढ सार्वजनिक संस्था, मानवीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा र नागरिक सहभागिताको महत्त्वतर्फ उन्मुख भएको छ। यही परिवर्तनलाई विश्व राजनीतिमा नयाँ राजनीतिक बदलाब अर्थात् Paradighm Shift in Global Politics का रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले आज लोकतान्त्रिक वैधताको मापन विचारधारात्मक शुद्धताबाट होइन, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वास, उत्तरदायित्व र नागरिकको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनबाट गरिन थालेको छ। यस पृष्ठभूमिमा रास्वपाको राजनीतिक विचार दर्शन र नीति यही विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग सान्दर्भिक र समकालीन देखिन्छ।

नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड

नेपाल पनि यस विश्वव्यापी संक्रमणबाट अछुतो छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशकपछि पनि संस्थागत कमजोरी, आर्थिक परनिर्भरता, भ्रष्टाचार, कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासमा आएको क्षयीकरणले नयाँ राजनीतिक दृष्टिकोणको आवश्यकता महसुस गराएको हो। नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र र समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको स्पष्ट परिकल्पना गरेको छ। तथापि संविधानका आकांक्षा व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि रेमिट्यान्समा निर्भर छ, औद्योगिकीकरण कमजोर छ, कृषि उत्पादकत्व न्यून छ र युवाहरूको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, प्रशासनिक जटिलता, राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारले राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बनाएको छ।

नेपालका परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व, संरक्षणवादी संस्कार, कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र तथा विचार र व्यवहारबीचको अन्तरले राजनीतिक प्रणालीप्रति नागरिक असन्तुष्टि बढाएको हो। नेपालको वर्तमान संकट मूलतः विचारधारात्मक नभई संस्थागत र व्यवस्थापकीय संकट हो। देशलाई अहिले नयाँ नारा वा नयाँ वैचारिक ध्रुवीकरणभन्दा बढी उत्तरदायी संस्था, परिणाममुखी शासन, डिजिटल रूपान्तरण र नागरिक–केन्द्रित लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यकता छ। रास्वपाको उदयलाई परम्परागत दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि वा क्षणिक राजनीतिक घटनाको रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको उदय नेपालमा नयाँ राजनीतिक मोडको खोजीसँग जोडिएको छ। विश्वभरका लोकतन्त्रहरू अहिले आइडियोलोजीबाट निर्देशित नभई सरकारको कार्यसम्पादन आफ्ना मान्छेको संरक्षणभन्दा सार्वजनिक उत्तरदायित्व, कार्यकर्तामा आधारित राजनीतिक परिचालनबाट नागरिक सहभागिता तथा कागजी शासन (Manual Governance) बाट Digital Governance तर्फ उन्मुख भइरहेका छन्। नेपालका युवाहरू, मध्यम वर्ग, पेशागत समुदाय तथा विश्वसँग जोडिएको नयाँ पुस्ताले पनि यस्तै परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

रास्वपाको राजनीतिक दर्शनले नागरिकलाई मतदाता वा पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा मात्र नभई सार्वजनिक नीतिका सहनिर्माता (Co-Creator of Public Policy) का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ। यसले शासनलाई राजनीतिक शक्ति प्राप्तिको साधन मात्र नभई सार्वजनिक विश्वास निर्माण, संस्थागत सुधार र सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा बुझ्छ। यस अर्थमा रास्वपाको उदय Paradigm Shift in Politics को नेपाली अभिव्यक्ति हो, जसले लोकतन्त्रलाई जनउत्तरदायी, सहभागीमूलक र परिणाममुखी बनाउने संकल्प बोकेको छ।

रास्वपाको दार्शनिक र वैचारिक आधार

रास्वपाको विधान २०७९ (तेस्रो संशोधन २०८१) र पार्टीको चिनारी पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार यसको दर्शन, निर्देशक सिद्धान्त, उद्देश्य र प्रतिबद्धताहरू संविधानमा परिकल्पना गरिएको समाजवाद हासिल गर्नु रहेको पाइन्छ। पार्टीको मूल दर्शन सामाजिक न्याय र समान अवसरमा आधारित छ। विधानले समाजवादलाई शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक मार्गबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्छ भने चिनारीले समावेशी समाज, सुशासन र न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसैलाई आधार मानेर पार्टीले संविधानमा उल्लिखित समाजवादलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता लिएको छ, जसले समावेशी, दिगो र समृद्ध समाज निर्माणको आधार तयार गर्छ। सैधान्तिक रूपमा रास्वपाको राजनीतिक विचार र पार्टीले लिएका नीतिहरूलाई सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक व्यवहारवाद (Participatory Democratic Pragmatism) को रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यस अवधारणाको केन्द्रमा नागरिकलाई निष्क्रिय मतदाताका रूपमा होइन, शासन प्रक्रियाको सक्रिय साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने दृष्टिकोण रहेको छ। यसले विचारधारात्मक कट्टरता र दलीय निहित स्वार्थका लागि नेपालमा हुने गरेका राजनीतिक गठबन्धन माथि उठेर सार्वजनिक समस्याको व्यावहारिक समाधान, संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिन्छ।

सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक व्यवहारवादले विधिको शासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, योग्यता–आधारित नेतृत्व, डिजिटल शासन, सामाजिक न्याय र नवप्रवर्तनशील अर्थतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक सुशासनका आधारका रूपमा स्वीकार गर्दछ। लोकतन्त्रको सफलताको मापन राजनीतिक घोषणापत्रबाट होइन, नागरिकको जीवनमा आएको गुणात्मक परिवर्तन, सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताबाट गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता यसको केन्द्रमा रहेको छ। यस अर्थमा यो अवधारणा Post-Ideological भए पनि नैतिकतामा आधारित राजनीति (Moral Value-Based Politics), जनकेन्द्रित शासन (Citizen Centred governance) र परिणाममुखी विकास (Result Oriented Development) सहितको राजनीतिक दर्शनको प्रतिनिधित्व गर्दछ। जुन कुरा रास्वपाले थिति बसाल्ने संकल्पक साथ २०८२ को आम निर्बाचनमा बाचापत्रमा सार्वजनिक गरेको नागरिक करार हस्ताक्षरित बाचापत्रमा स्पस्टसँग उल्लेख गरेको छ

राजनीतिक-आर्थिक नीति

धेरै देशमा राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सन्तुलन कायम नहुँदा वा एक पक्ष हाबी हुदा राज्य व्यवस्था नै धराशयी भएका छनl विश्व अनुभवबाट के देखिन्छ भने न त केवल राज्यको नियन्त्रणले विकास सम्भव भएको छ, न त पूर्ण मुक्त बजारले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सकेको छ। Elinor Ostrom को Polycentric Governance अवधारणाले सार्वजनिक समस्याहरूको समाधान बहु–अभिनेताबीचको सहकार्यबाट सम्भव हुने तर्क प्रस्तुत गर्दछ। यही सैद्धान्तिक आधारमा रास्वपाको दृष्टिकोणलाई सार्वजनिक–निजी–नागरिक समाज Equilibrium Model का रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।

यस सन्दर्भमा रास्वपाले राज्यलाई नियामक सहजकर्ता (Regulatory Facilitator) सामाजिक संरक्षक र अवसरको समानता सुनिश्चित गर्ने शासकीय संस्थाका रूपमा हेर्दछ। राज्यलाई नीति निर्माण, न्याय, नियमन तथा सामाजिक सुरक्षाको संरक्षकका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, लगानी, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको प्रमुख वाहकका रूपमा हेरिएको छl नागरिक समाज (Civil Societies) लाई सामाजिक उत्तरदायित्व, सार्वजनिक निगरानी र लोकतान्त्रिक चेतनाको संवाहकका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

यी तीनवटाबीचको सन्तुलित सहकार्यले मात्र दिगो विकास, सामाजिक विश्वास र प्रभावकारी सुशासन सम्भव हुन्छ। नेपालका लागि सहकार्य शासन (Collaborative Governance) र त्रिपक्षीय सन्तुलनमा आधारित विकास दृष्टिकोण एक व्यवहारिक र दूरदर्शी राजनीतिक विकल्प हुन सक्छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्र (Private Sector) लाई विकास र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दछ, तर बजारलाई पूर्ण स्वतन्त्र र अनियन्त्रित छोडिँदैन। Nordic Welfare State को सामाजिक सुरक्षा, East Asian Developmental State को उत्पादनमुखी राज्य क्षमता र Digital Economy को नवप्रवर्तनशील दृष्टिकोणलाई नेपाली यथार्थमा अनुकूलन गर्ने प्रयास नै प्रगतिशील नेपाली उदारवादको मूल सार हो। यस अर्थमा रास्वपाको आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणलाई लोकतान्त्रिक व्यवहारवाद र प्रगतिशील नेपाली उदारवाद” (Progressive Nepali Liberalism) को रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। यो न त परम्परागत समाजवादी राज्यवाद हो, न त अनियन्त्रित नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको प्रतिरूप हो। बरु, यो नेपाली समाजको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक यथार्थबाट विकसित एक मिश्रित तथा व्यावहारिक राजनीतिक–आर्थिक दर्शन हो, जसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आर्थिक उद्यमशीलता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र उत्तरदायी राज्यबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्दछ।

सार्वजनिक, निजी र बहुल समाजबीचको सन्तुलन (Equalibirium Model)

प्रस्तुत मोडेलअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) ले आर्थिक गतिविधिको मापन गरे पनि विकासको गुणस्तरको पूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्न सक्दैन। उच्च आर्थिक वृद्धि भएका मुलुकमा पनि सामाजिक असमानता, कमजोर सुशासन, पर्यावरणीय संकट र सार्वजनिक अविश्वास देखिन सक्छ। त्यसैले आज विकासलाई बहुआयामिक रूपमा मापन गर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ। Equliribirium मोडेलले आर्थिक उत्पादकत्व, सुशासन, सामाजिक समावेशिता, डिजिटल पहुँच, संस्थागत क्षमता, पर्यावरणीय दिगोपन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र नागरिक सन्तुष्टिलाई एकीकृत रूपमा मापन गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ। विकासको वास्तविक उद्देश्य नागरिकको जीवनमा आएको गुणात्मक परिवर्तन, अवसरको समानता र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास निर्माण हो भन्ने मान्यता यस अवधारणाको केन्द्रमा रहेको छ। नेपालको विकास योजनामा यस्ता बहुआयामिक सूचकहरूको प्रयोगले तथ्यमा आधारित शासन र नीति निर्माण (Evidence Based Governance Policy Making ) लाई संस्थागत बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।

Anthony Giddens (1998) ले प्रस्ताव गरेको The Third Way ले राज्य र बजारलाई विरोधी नभई सहउत्पादकका रूपमा व्याख्या गर्दछ। Amartya Sen (1999) ले विकासलाई आय वृद्धिको विषयभन्दा पनि स्वतन्त्रता र मानव क्षमताको विस्तारको प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। Elinor Ostrom (2010) ले Polycentric Governance को अवधारणामार्फत सार्वजनिक समस्याहरूको समाधान बहु–सरोकारवालाको सहकार्यबाट सम्भव हुने तर्क प्रस्तुत गरेकी छन्।

लोकतन्त्रको नयाँ सामाजिक सम्झौता नागरिक करार

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिनिधित्व र उत्तरदायित्वबीचको दूरी क्रमशः बढ्दै गएको पाइन्छ। निर्वाचनका समयमा गरिएका प्रतिबद्धता र निर्वाचनपछिको कार्यसम्पादनबीचको अन्तरले नागरिकको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। यही सन्दर्भमा रास्वपाले प्रस्तुत गरेको नागरिक करार (Citizen contract) वा बाचापत्र नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा एक नवीन र सान्दर्भिक अवधारणा हो। यसले नागरिकको मतलाई एकपटकको राजनीतिक समर्थनका रूपमा नभई सार्वजनिक विश्वासको लगानी (Investment of Public Trust) का रूपमा व्याख्या गर्दछ।

नागरिक करारको मूल दर्शन चुनाव–केन्द्रित लोकतन्त्रलाई निरन्तर संवाद, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र साझेदारीमा आधारित सहभागी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो। यसले मापनयोग्य प्रतिबद्धता, नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन, खुला संवाद, नागरिक निगरानी र असफलतामा राजनीतिक उत्तरदायित्व स्वीकार गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्दछ। यस प्रकारको सामाजिक सम्झौताले राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकबीचको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न, पारदर्शिता बढाउन तथा लोकतन्त्रलाई प्रक्रियागतभन्दा परिणाममुखी बनाउने सम्भावना राख्दछ।

डिजिटल शासन र आधुनिक राज्यमा रूपान्तरण

डिजिटल प्रविधिको विस्तारले राज्य सञ्चालनको स्वरूपलाई विश्वव्यापी रूपमा परिवर्तन गरिरहेको छ। आजका नागरिकहरू छिटो, पारदर्शी, सुलभ र उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाको अपेक्षा गर्दछन्। तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझै पनि कागजी प्रक्रिया, प्रशासनिक जटिलता र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आधारित सेवाप्रणालीबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन। यसले भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र नागरिक असन्तुष्टि बढाएको छ।

रास्वपाको अनलाइन नट लाइन (On Line, Not Line) र फेसलेस शासनको (Faceless Governance) अवधारणाले डिजिटल प्रविधिलाई राज्य र नागरिक सम्बन्धको पुनर्संरचनाका रूपमा बुझ्दछ। डिजिटल शासनले सेवा प्रवाहलाई स्वचालित, पारदर्शी र समय तालिकाबद्ध बनाउन, भ्रष्टाचारका अवसर कम गर्न, सार्वजनिक खर्च घटाउन तथा भौगोलिक रूपमा दुर्गम समुदायलाई पनि राज्यका सेवासँग जोडर पहुच वृद्धि हुन्छ। नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी र नागरिक–मैत्री बनाउन डिजिटल रूपान्तरण अब अपरिहार्य आवश्यकता बनिसकेको छ।

समृद्ध, समावेशी र आत्मनिर्भर नेपालका लागि बलियो रास्वपा

कुनै पनि राजनीतिक दलको विश्वसनीयता तत्कालीन राजनीतिक मुद्दामा मात्र सीमित हुँदैन उसको दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणले पनि त्यसको वैचारिक परिपक्वता निर्धारण गर्दछ। यस दृष्टिले रास्वपालाई नेपालको समृद्धि, समावेशिता र आत्मनिर्भरताको दीर्घकालीन मार्गचित्रका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यस दृष्टिकोणको केन्द्रमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, ज्ञान-आधारित समाज, नवप्रवर्तनशील युवा, डिजिटल शासन, हरित ऊर्जा, गुणस्तरीय शिक्षा तथा सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी विकास रहेको छ।

नेपालको जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend), जलस्रोत, जैविक विविधता, पर्यटन सम्भावना तथा भूराजनीतिक अवस्थिति (Geo-Political Situation) जस्ता अवसरहरूलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सकेमा आगामी दुई दशकमा देशलाई गुणात्मक आर्थिक रूपान्तरणतर्फ लैजान सकिन्छ। रास्वपाले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, हरित ऊर्जा निर्यात, अनुसन्धान, नवप्रवर्तनमा लगानी, उद्यमशील युवा निर्माण तथा नागरिक–केन्द्रित सार्वजनिक सेवामार्फत नेपालको दिगो र समावेशी विकासको परिकल्पना गर्दछ र यो उत्तरदायी लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणको दीर्घकालीन दृष्टि हो।

नेपाल अहिले राजनीतिक संक्रमणको अर्को निर्णायक मोडमा उभिएको छ नेपालमा २०८२ भाद्रमा भएको एतिहासिक नवयुवा आन्दोलन (Generation Z movement), बर्तमान पार्टी नेतृत्व, पार्टी सभापति रबि लामिछानेको सफल नेतृत्व, रास्वपामा देश बननाउने उत्कट अभिलाषा बोकेका युवा राजनीतिज्ञ बालेन्द्र शाहको आगमन र पार्टीले २०८२ को निर्वाचनमा हासिल गरको अभूतपूर्व जनादेश मुलुक रूपान्तरण लागि सुनौलो अवसरका रूपमा प्राप्त भएको छ। परम्परागत दलहरूको वैचारिक जडता, संस्थागत कमजोरी, आर्थिक परनिर्भरता, युवा पलायन र राज्यप्रतिको नागरिक अविश्वासले नयाँ राजनीतिक अध्यायको आवश्यकता झनै स्पष्ट बनाएको छ। विश्व राजनीति पनि विचारधारात्मक ध्रुवीकरणबाट परिणाममुखी, नागरिक–केन्द्रित र उत्तरदायी शासनतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा रास्वपाको राजनीतिक विचार, दर्शन र अभ्यास नेपालमा नयाँ शासन संस्कृति, नयाँ सामाजिक सम्झौता र लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको सम्भावित आधार हो। पार्टी नेतृत्वले नैतिकता साथ प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य, घोषणाभन्दा परिणाम र शक्तिभन्दा उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्नेर राजनीतिक अभ्यास, सार्वजनिक नीति र राजनीतिक संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने नेपालमा समावेशी, उत्तरदायी, उत्पादनमुखी र नागरिक-केन्द्रित लोकतन्त्रको नयाँ युग प्रारम्भ हुन सक्छ। त्यस अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालको लोकतान्त्रिक पुनर्जागरण (Democratic Renissance) र नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड (Paradigm Shift) को प्रमुख संवाहकका रूपमा इतिहासमा स्थापित हुन सक्ने कुरामा विश्वस्त हुन् सकिन्छ। पार्टी स्थापनको चौथो वर्षमा आफ्नो प्रथम महाधिवेशन गरिहँदा पार्टीको दर्शन, विचार, नीति र नागरिक करारमा गरेका बाचाबारे सबै पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षण दिनु अति आवश्यक छ।

(संयुक्त राष्ट्रसंघमा दुई दशक काम गरेका विकास योजना एवम् कूटनीतिविज्ञ डा. पन्थी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति तथा विचार केन्द्रीय विभागमा आबद्ध छन्।)