‘सबै जिल्लाका दलित परिवारलाई सामाजिक अन्तरघुलन गराउने प्रयास गर्छौं’

‘बजेटले विकास सँगसँगै असमानताको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्न सोच र धारणा बोकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक असमनताको अन्त्य गर्ने ध्येय राखेर हामीले मुुलुकभरका ७७ वटै जिल्लामा एउटा–एउटा दलित होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम समावेश गरेका छौँ।’

मन्त्री पौडेलले दलित होमस्टेले अन्य समुदाय र दलितबीच सामाजिक अन्तरघुलन गराउनसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा राखेको बताए।

‘पर्यटन मन्त्रालयसँग बजेट तथा कार्यक्रम माग गर्नेको संख्या निकै उच्च र धेरै रहेको छ। यही मन्त्रालयबाट नै मुलुकको उन्नति र समुन्नति हुने आशा गरेकाले पनि धेरै अपेक्षा र चाहाना देखिएको हो,’ उनले भने, ‘यो मन्त्रालय सधैँ उपेक्षामा परेको थियो। सबैका योजना र सबैलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउन निकै कठिन र दुःख हुने गर्छ। तथापि हामीले त्यो काम फत्ते गरेर अघि बढेका छौँ।’

मन्त्री पौडेलले खुुसीको खोजीमा पर्यटकका रूपमा विभिन्न स्थानमा पुग्ने गरेको दाबी गरे। उनले भने, ‘सुखीको खोज गर्ने काम हो। खुसी बेचेर पर्यटनबाट आम्दानी गर्ने हो।’

मन्त्री पौडेलले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा आन्तरिक रूपमा नै बजेट हुने भएकाले पनि मन्त्रालयले ती कोषमा बजेट विनियोजन नभएको स्पष्टीकरण दिए।

मन्त्री पौडेलले समुदायगतमा बजेट विनियोजनमा कुनै पनि विभेद नगरिएको दाबी गरे। बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास कार्यक्रमले आफ्नोसँग सम्बन्धित काम गर्न लागेको स्पष्ट पारे। मन्त्री पौडेलले बहुजातीय र बहुधार्मिक परम्परा र संस्कृति संरक्षणका लागि एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरे।

मन्त्री पौडेलले सतल र पाटी पालिकास्तरबाटै निर्माण गर्नुपर्नेमा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा भएकाले राखिएको बताए। उनले गुम्बा निर्माणका लागि पाँच लाख रकम अध्ययन र अन्य कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको स्पष्ट पारे। मन्त्री पौडेलले रणनीतिक पदयात्रालाई जोड्नका लागि चर्तुभुजीय मोडेलमा अघि बढाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए।

सरकारले पदमार्ग र सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणका लागि करिब ८२ करोडभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको बताए।

‘यहाँहरूले पर्यटन मन्त्रालयसँग ६४ अर्बको बजेट माग गर्नुभएको थियो। हामीले समारिक महत्त्व बोकेका क्षेत्रमा मात्रै एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘दुईदेखि पाँच लाखबाट बजेट निर्माणका लागिभन्दा पनि अध्ययनको लागि बजेट विनियोजन भएको हो।’