बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एकलौटी रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको भन्दै एमालेभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। जेठ २४ गते मुख्यमन्त्री आचार्यले नेकपा एमालेबाट मन्त्रीहरुको पुनर्गठन गरेसँगै एमालेभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको हो।
आचार्यले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको स्रोतले बताएको छ। आचार्यले नेकपा (एमाले) का चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक जना गरी पाँचजना मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा एमालेबाट रूपन्देहीका तुलसीप्रसाद चौधरीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, रामजीप्रसाद घिमिरेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा डिल्लीराज भुसाललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। चौधरी रूपन्देही, घिमिरे अर्घाखाँची, भुसाल गुल्मी, खत्री र अहिर बाँकेका हुन्।
चौधरी, घिमिरे र भुसाल पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् भने, खत्री र अहिले यसअघि पनि मन्त्री थिए। यसअघि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी जसपाकै आदेशकुमार अग्रवालले सम्हाल्दै आएका थिए। अग्रवालको स्थानमा अहिरलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको हो।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सोमवार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा शपथ लिए। शपथ कार्यक्रममा एमालेकै सांसदहरु भने उपस्थित भएनन्। यसअघि मन्त्री भएका एमालेका भूमीश्वर ढकाल, खेम सारु, दिनेश पन्थी र सीता शर्माले राजीनामा दिएका थिए।
एमाले संसदीय दलका नेता आचार्यले पार्टीभित्र कुनै सल्लाह नगरी एकलौटी रुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन्। उसो त उनी यसअघि संसदीय दलका नेता रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई छक्याएर उपनेता रहेकै बेला मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीका विरुद्धमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसमेत लागेपछि त्यसको असर प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा देखिएको हो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले बिना सल्लाह, पार्टीको नीति र सिद्धान्तविपरीत एकलौटी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेको एमालेबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रहेका एक सांसदले बताए। उनले अहिलेको मन्त्रिमण्डल टिप्पणी गर्न लायक नरहेको बताउँछन्। ‘बजेट निर्माणको मुखमा मन्त्री फेरबदल गरेर मुख्यमन्त्रीले गर्न के खोजेको हो, बुझिएन’, उनले भने।
त्यसो त पार्टीमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला बिना छलफल गरिएको निर्णयप्रति एमालेभित्र असन्तुष्ट सांसदहरुको संख्या लामै छ। तर पार्टी अध्यक्षकै साथ रहेकाले बोल्न सकेनन्।
सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समालेका स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले केही साथीहरूको गुनासो रहे पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा कुनै असहमति नरहेको दाबी गरे। ‘त्यस्तो केही होइन, मुख्यमन्त्रीले पुनर्गठन सल्लाहमै गर्नुभएको होला’, उनले भने।
यता नेपाली कांग्रेसभित्र पनि एमाले र जसपाको मात्रै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएकोमा असन्तुष्टि छ। कांग्रेसले पूर्वसहमतिअनुसार नेतृत्वसहित सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने अडानमा रहेका बेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर सहमति लत्याएको आरोप लगाइएको छ। कांग्रेसभित्र भने दल नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको भूमिकामाथि पनि शंका गरिएको छ।
कांग्रेससँग भएको १८-१८ महिनाको आलोपालो नेतृत्व सहमतिअनुसार २०८१ साउनमा आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उक्त सहमतिअनुसार गत फागुनमै नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो। यद्यपि नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादका कारण यो विषय प्राथमिकतामा परेन।
आलोपालो सहमतिअनुसार अब नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर समूहबीच मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेका कारण नेतृत्व परिवर्तन केही ढिलो भएको बुझाइ छ। कांग्रेसका प्रदेश उपसभापति तथा प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालसमेत मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुन्। वर्तमान सरकार समावेशी नभएकाले अबको सरकार त्यस्तो बन्न नहुने तर्क सांसदहरूको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य निमा गिरीले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बेला फेरि पनि असमावेशी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको बताइन्। उनले महिला, दलित, जनजातिसहितको समावेशी सरकार बन्नुपर्ने बताइन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेको २९, नेपाली कांग्रेसबाट २७ सिट छ। हाल प्रदेश सभामा ८३ सिट छ । कुल ८७ सिट रहे पनि चारजना प्रदेश सभा सदस्य राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदार बनेका थिए। अहिले सो आधारमा बहुमत पुर्याउन कम्तीमा ४२ सिट भए पुग्छ। त्यस आधारमा यहाँ कांग्रेस, एमालेको सांसद जोड्दा ५६ हुन्छ। नेकपाबाट १३ सांसद छन्।
