नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, राजनीति र न्यायिक वृत्तमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको नारा जति आकर्षक छ, यसका लागि चालिने कदमहरू त्यत्तिकै विवादित र नीतिगत अन्तरविरोधले ग्रस्त छन्। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८३ वैशाख २ गतेको बैठकले जाँचबुझ ऐन, २०१३ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गर्यो। सो आयोगले केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरेर आफ्नो काम अगाडि बढाएको कुरा आमसञ्चारमा आइरहेको छ।
आयोगले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र जाँचबुझ गर्ने कार्यतालिका छ तर आयोगलाई दिइएको कार्यभार कति वैधानिक, उचित र संविधानसम्मत छ? गम्भीर प्रश्न उपस्थित छ। आयोगको वैधानिकता, संविधान र कानुनविपरीतको कार्यक्षेत्र तथा कार्यसर्तका कारण नागरिकको गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको दाबी गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अन्तरिम आदेश जारी नगरेका कारण आयोगलाई प्राविधिक रूपमा काम अघि बढाउने बाटो खुला त देखिन्छ तर वैधताको प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले पूर्वन्यायाधीशहरूले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गर्दै आयोगलाई असहयोग गर्न देखाएको सङ्केतले आयोगले नैतिक र कानुनी हाँक सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
मानवअधिकार, संविधान र कानुनको शासनको सिद्धान्तका आधारमा पनि कार्यपालिकाको कार्यकारी आदेश गठित यस्तो आयोगले संविधानको धारा १८, धारा २८ र ले दिएको गोपनीयताको हकको पूरै अपहरण गर्न र धारा २३९ को उपधारा २ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्थापित विशिष्टीकृत संवैधानिक क्षेत्राधिकार मिच्न पाउँछ? भन्ने वैधानिकताको प्रश्न यसका सामु तेर्सिएकै छ। यसबारेमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म आयोग यसै कानुनी वैधताको अनिश्चित सुरुङभित्र प्रवेश गरेको अवस्था छ।
छानबिन आयोगबाट सम्पत्ति विवरण पेस गर्न जारी गरिएको सार्वजनिक सूचनाले देशको कानुनी र संवैधानिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ। आयोगले हाल पदमा बहाल रहेका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका पदाधिकारी, सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई छानबिनको दायराबाहिर राख्दै खालि पूर्वपदाधिकारी र निवृत्त कर्मचारी/न्यायाधीशहरूको मात्र सम्पत्ति विवरण माग गरेपछि यसको निष्पक्षतामाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
आयोगले चाल्न खोजेका यस्ता पाइलाविरुद्धमा पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले औपचारिक रूपमा आयोगको क्षेत्राधिकार र कानुनी वैधतालाई चुनौती दिँदै सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था पूर्वन्यायाधीशका लागि बाध्यकारी छैन भन्ने वक्तव्य जारी गरेको छ ।
एकातिर राज्यको ढुकुटी र शक्तिको दुरुपयोग गरी अवैध धन आर्जन गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने जनचाहना छ भने अर्कोतिर प्रक्रियागत वैधता र संवैधानिक मर्यादाको उल्लङ्घन गरेर गरिने कुनै पनि नियत सफा हुन सक्दैन भन्ने कानुनी शासनको पूर्वसर्तको तर्क अझ बलवान् छ। संवैधानिक व्यवस्था, मौलिक हक र फौजदारी न्यायका सिद्धान्तका आधारमा हुने विवेचनाले भने आयोगको वैधानिकता र कार्यक्षेत्रगत क्षमताका सन्दर्भमा यस्तो दिशा दर्साउँछन् :
खोटो नियत र असफल भविष्य
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोग गठन गर्दा जुन कार्यसर्त तोक्यो, त्यहीँबाटै यसको नियत र कानुनी धरातल धर्मराएको देखिन्छ। संविधानको धारा १८ ले स्पष्ट रूपमा ‘समानताको हक’ सुनिश्चित गर्दै कानुनको समान संरक्षणको प्रत्याभूति गरेको छ। वर्गीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यले नागरिक वा पदाधिकारीहरूबीच वर्गीकरण गर्न सक्छ, तर त्यस्तो वर्गीकरण ‘तार्किक, न्यायसङ्गत र निश्चित उद्देश्य हासिल गर्ने खालको’ हुनुपर्छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन आफैँमा एउटा निरन्तर रहने र गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुर हो । पदमा बहाल रहँदा गरेको भ्रष्टाचार वा अवैध आर्जन निवृत्त हुनासाथ वैध वा अवैध हुने होइन। आयोगको सूचनाले हाल राज्यको स्रोत र शक्ति हातमा रहेका बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर राखेर खालि भूतपूर्वहरूलाई मात्रै निसाना बनाउनु कुन कानुनी सिद्धान्तको कसीमा न्यायसङ्गत ठहरिन्छ? यो वर्गीकरण प्रारम्भिक दृष्टिमै अनुहारबाटै आफैँमा स्वेच्छाचारी र विभेदपूर्ण देखिन्छ। फौजदारी कानुनले कसुरदारको ‘पदको अवस्था’ वा हैसियत हेर्दैन खालि ‘कसुर’ हेर्दछ। बहालवालालाई जोगाउने र निवृत्तलाई मात्र तान्ने यो विभेदकारी नीतिले कानुनको समान प्रयोगको खिल्ली उडाएको छ र खोटो नियतका कारण असफल भविष्यको पनि इसारा दिएको छ।
गोपनीयताको संवैधानिक हकमाथि खिसीट्युरी
संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्रव्यवहार र चरित्रसम्बन्धी गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निवृत्त अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन जुन उर्दी जारी गरेको छ, त्यसको कानुनी आधार जाँचबुझ ऐन, २०१३ मात्र हो। जाँचबुझ ऐन एउटा तदर्थ र कार्यविधिगत ऐन हो, जसले सरकारलाई कुनै खास विषयमा ‘तथ्याङ्क वा तथ्य पत्ता लगाउन’ मात्र अधिकार दिन्छ। यो ऐन आफैँमा कसुर परिभाषित गर्ने वा मौलिक हकलाई सङ्कुचित गर्ने ‘सारवान् कानुन’ होइन न त यसअन्तर्गत बन्ने आयोग नै फौजदारी अभियोग वा महाभियोगको कारबाई चलाउन अधिकारप्राप्त सक्षम निकाय हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले कुन निकायले, कस्तो अवस्थामा र कसरी व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण माग गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट कार्यविधि र क्षेत्राधिकार तोकेका छन्। ती सङ्घीय कानुनहरूलाई पन्छाएर, कार्यपालिकाको एउटा आदेशका भरमा गठित आयोगले नागरिकको गोपनीयताको हक र सम्पत्तिको विवरणमाथि यसरी सोझै हस्तक्षेप गर्नु संविधानको व्यवस्थामाथि खेलबाड गर्नु मात्र हो ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमको वक्तव्य : न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणागत प्रश्न
पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले जारी गरेको वक्तव्यले सतही रूपमा हेर्दा ‘आफ्नो वर्ग जोगाउने’ प्रयास जस्तो देखिए पनि यसको कानुनी चुरो गम्भीर छ। संविधानले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट अलग राख्नका लागि न्यायाधीशहरूको आचरण र सम्पत्ति छानबिन गर्ने विशिष्ट अधिकार न्यायपरिषद् (धारा १५३) र संसद्को महाभियोग समितिलाई मात्र दिएको छ। संविधानको यो रूपरेखाको मुख्य उद्देश्य न्यायाधीशहरूलाई निर्भीक र स्वतन्त्र भई काम गर्ने वातावरण मिलाउनु हो। कार्यपालिकाले आफ्नो मातहतको एउटा तदर्थ आयोग गठन गरेर जबर्जस्ती पूर्वन्यायाधीशहरूको फाइल खोल्न थाल्ने हो भने यसले बहालवाला न्यायाधीशहरूमाथि पनि ‘भोलि अवकाश पाएपछि कार्यपालिकाले प्रतिशोध लिन सक्छ’ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्छ। परिणामत: न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाको वर्चस्व छाउन थाल्छ। फोरमको वक्तव्यले यही संवैधानिक मर्यादा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्ततर्फ सङ्केत गर्न चाहेको हो भने त्यसलाई उचित नै मान्नुपर्छ । न्यायाधीशहरू कानुनभन्दा माथि छैनन् र उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको भए कारबाही हुनैपर्छ तर त्यसका लागि संविधानले तोकेको ‘उचित कानुनी प्रक्रिया’ को राज्यसँग कुनै विकल्प रहँदैन; राज्यले उचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नै पर्छ, कार्यपालिकीय नेतृत्वको सनकका भरमा सिङ्गो राज्यव्यवस्थाले तदर्थवादी बाटो लिन मिल्दैन।
क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण र स्थापित फौजदारी संयन्त्रको उपेक्षा
नेपालको कानुनी इतिहास र वर्तमान संसद्ले पारित गरेका कानुनहरू हेर्ने हो भने गैरकानुनी आर्जनलाई सम्बोधन गर्न फौजदारी कानुनले स्पष्ट प्रावधान गरेका छन्। अझ विशिष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, गलत तरिकाबाट आर्जित वा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई गैरकानुनी मानी अनुसन्धान र अभियोजन अवैध/स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सन्दर्भमा सार्वजनिक पदधारीको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (संवैधानिक निकाय) वित्तीय/अपराधिक आर्जन का हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धान अभियोजनको विशिष्टीकृत निकायका रूपमा संविधान र कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको छ। यी निकायहरूसँग वित्तीय अनुसन्धान गर्ने, बैंकिङ रेकर्डहरू हेर्ने, रोक्का गर्ने र विशेष अदालतमा फौजदारी मुद्दा दायर गरी सम्पत्ति जफत गराउनेसम्मको पूर्ण र विशिष्टीकृत क्षेत्राधिकार छ।
यस्तो अवस्थामा जाँचबुझ ऐनअन्तर्गत बनेको एउटा अस्थायी आयोगले समानान्तर रूपमा सम्पत्ति विवरण माग्दै हिँड्नु भनेको स्थापित कानुनी संयन्त्र र ‘पूर्वनिर्धारित अधिकार क्षेत्र’को उपेक्षा हो। यसले फौजदारी न्यायप्रणालीमा “द्विविधा र अराजकता” मात्र निम्त्याउँछ। आयोगले सङ्कलन गरेको विवरणको कानुनी हैसियत के हुने? के त्यसका आधारमा सोझै अदालतमा मुद्दा चल्न सक्छ वा छानबिन आयोगले नै मुद्दा दायर गर्न सक्छ? भन्ने प्रश्नको वैधानिक पाटो केलाउने हो भने स्थापित कानुनअनुसार यसले त्यस्तो केही गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ। तसर्थ, यो अभ्यास केवल प्रक्रियालाई गिजोल्ने र सस्तो लोकप्रियता कमाउने माध्यम मात्र बन्ने खतरा देखिन्छ।
५. नेतृत्वको नैतिक धरातल र सफा हातको सिद्धान्त
अर्को एउटा तितो तर अकाट्य पाटो आयोगका अध्यक्ष स्वयंको पृष्ठभूमि र आचरणसँग जोडिएको छ। आयोगका अध्यक्ष भण्डारी स्वयं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्। कानुन र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तले भन्छ : न्यायको माग गर्नेको मात्र होइन न्यायसम्पादन गर्नेको पनि हात र पृष्ठभूमि सधैँ सफा हुनुपर्छ। यस्तो आयोग जसले अरूको पारदर्शिताको जाँच गर्दै छ, त्यसको नेतृत्वले यो जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि वा पछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सरकार वा जनतासामु सार्वजनिक गरेको तथ्य कतै भेटिँदैन। सार्वजनिक जवाफदेहीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आफैँ पारदर्शी हुनुपर्नेमा, आफ्नै सम्पत्ति विवरणको वैधता सार्वजनिक नगरेर अरूमाथि छानबिनको डन्डा चलाउनु नैतिक रूपमा सुहाउने विषय होइन। यसले आयोगको निष्पक्षता, तटस्थता र विश्वसनीयतामाथि सुरुमै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
अन्त्यमा, गैरकानुनी रूपमा आर्जित धनलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु र राज्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो तर यस्तो कर्तव्य पूरा गर्न चालिने पाइलाहरू मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्तसँग सुसङ्गत हुनैपर्छ । ‘गलत तरिकाबाट सही साध्य’ हासिल हुन सक्दैन। तसर्थ, यो गतिरोध र कानुनी जटिलतालाई फुकाउन राज्यले तत्काल निम्न रणनीतिक मार्गचित्र अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ:
विभेदकारी कार्यसर्तको खारेजी : बहालवाला र निवृत्तबीच गरिएको अप्राकृतिक र गैरसंवैधानिक वर्गीकरणलाई तुरुन्त सच्याइनुपर्छ। छानबिन गर्ने नै हो भने एउटा निश्चित समय सीमा तोकेर सो अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेका बहालवाला र पूर्व सबै पदाधिकारीहरूको समान रूपमा छानबिन गरिनुपर्छ।
नियमित निकायहरूको क्रियाशीलता : तदर्थ र राजनीतिक रूपमा प्रेरित देखिने आयोगहरू गठन गर्नुको सट्टा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई नै आवश्यक साधन, स्रोत र पूर्ण स्वायत्तता दिएर क्रियाशील बनाउनुपर्छ।
न्यायिक छानबिनको विशिष्ट कार्यविधि : न्यायाधीशहरूको हकमा न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका लागि संविधानको धारा १५३ बमोजिम न्यायपरिषद्को संरचना र क्षेत्राधिकारलाई नै सुदृढ बनाई, सोहीमार्फत विवरण लिने र छानबिन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। कार्यपालिकाको सीधा नियन्त्रणमा रहने आयोगबाट न्यायाधीशहरूको हुर्मत लिने काम बन्द गरिनुपर्छ।
स्वच्छ सुनुवाइको सुनिश्चितता : सम्पत्ति छानबिनका नाममा नागरिक र पूर्व पदाधिकारीहरूको गोपनीयताको हकको कदर गरिनुपर्छ। अनुसन्धानका नाममा गरिने प्रचारबाजी वा सञ्चार पुर्पक्षलाई रोकेर, कानुनको उचित प्रक्रिया र स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिएर मात्र फौजदारी वा अन्य दायित्व निर्धारण गरिनुपर्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ चटकमा होइन, कानुनी संस्थागत सुदृढीकरण र संवैधानिक मूल्यहरूको जगमा मात्रै जित्न सकिन्छ। सरकारले गठन गरेको यो सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफूमाथिका संवैधानिक र नैतिक प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो सम्बोधन गर्न सकेन भने यसको हविगत पनि विगतका दर्जनौँ अनुत्पादक समिति र आयोगहरू जस्तै हुने निश्चित छ। कानुनको शासनको रक्षाका लागि पनि सरकारले आफ्नो कदमलाई तत्काल सच्याउनु र कानुनी मर्यादाभित्र ल्याउनुको विकल्प छैन।
