हिमाल प्रेस 
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत आठौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो।
प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ वाचन गरेका थिए। बैठकमा प्रदेश प्रमुखले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले ‘समृद्ध कर्णाली : सुखारी कर्णालीवासी’ भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेको छ। यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, विद्यमान नीति तथा कानुन, प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश तथा विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाइएको उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने तथा कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजार व्यवस्थापनमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ सबै नागरिकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार, दक्ष र सुसंस्कृत मानव पुँजीको विकास तथा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण र सेवा प्रभावकारिता बढाउने नीति लिइएको छ।
युवालाई उत्पादनशील र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित व्यवसायिक सीप तथा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवामा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत दिगो र गुणस्तरीय सडक सञ्जालको विस्तार, रणनीतिक सडक निर्माण तथा प्रदेशको समग्र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै स्वच्छ तथा सर्वसुलभ खानेपानी सेवा, सिँचाइ सुविधाको विस्तार र ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमार्फत आयआर्जन वृद्धि, नागरिकको जीवनस्तर सुधार, पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारलाई पनि सरकारले विशेष महत्व दिएको छ। प्रशासनिक संरचनाको सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहको विस्तार, बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन, विनियोजन दक्षता अभिवृद्धि तथा आयोजना सुशासन कायम गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
त्यस्तै, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउने, शून्य बेरुजु अभियान सञ्चालन गर्ने तथा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गरी वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
