हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक संघले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। संघका अनुसार, कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले जम्मा १०.२७ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ।
शिक्षक संघले प्रारम्भिक बाल शिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै उनको पद तथा तह व्यवस्थापन गरी सोहीअनुसार तलबभत्ता र सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
संघले शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई महँगी भत्ता नदिइएको विषयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र दीगो व्यवस्थापनका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याइनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको संघको भनाइ छै।
नेपाल शिक्षक संघले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको आरोप लगाउँदै यसलाई सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको उदासीनता र संविधानको मर्मविपरीत कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
शिक्षक संघले प्रारम्भिक बाल शिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई महँगी भत्ता, अस्थायी शिक्षक–कर्मचारीको दीगो व्यवस्थापन तथा पेसागत सुरक्षाको कार्यक्रम तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
नेपाल शिक्षक संघले मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ वैशाख १७ गते गरिएको ९ बुँदे निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न र नेपाल सरकार तथा नेपाल शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सबै सहमतिलाई समेटेर समयानुकूल गुणस्तरीय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न पनि संघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।
