हिमाल प्रेस 
उक्त योजनामा विदेशबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई पनि सहभागी गराइने उनको भनाइ छ। यो व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धिकरको बीलबिजक लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै कर छली नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको उनले बताए।
उनले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। मध्यम वर्गलाई अत्यधिक करको भार नथोपरिएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १० लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि बिजुलीको महसुलमा सामान्य शुल्क लगाउन लागिएको बताए। विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले लगानीको स्रोत जुटाउनका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्नेलाई पाँच प्रतिशत बराबरको कर प्रस्ताव गरिएको बताए।
यस्तै, निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेका हकमा उठाउन लागिएको समता कोष सार्वजनिक पूर्वाधार विकास र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको पोषणका लागि खर्च गरिने उनको भनाइ छ।
नियमित दायित्वका लागि नै ठूलो स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। निर्माणका क्रममा रहेका पूर्वाधार सम्पन्न गर्न बजेटले जोड दिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ वटा प्रसारण लाइन र हुलाकी राजमार्ग पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
बजेटमार्फत एआई तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि विशेष प्रबन्ध गरिएको र यो परियोजना रणनीतिक महत्वको रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको र केही थप गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै मध्यमवर्गमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको बताए।
सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर नै अन्तिम कर हुने उनले स्पष्ट पारे। सेयर लगानीकर्ताबीच करसम्बन्धी देखिएको अन्योल हटाउन सरकारले यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ। पुँजीगत लाभकरका बारेमा केही पक्षले अनावश्यक रूपमा भ्रम फैलाएको दाबी गर्दै उनले गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरे।
‘सेयर कारोबारबाहेक अन्य व्यवसाय वा आम्दानीका स्रोत भएका व्यक्तिले सम्बन्धित कारोबारअनुसार कर तिर्नुपर्ने भए पनि सेयर कारोबारबाट प्राप्त लाभमा भने पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुनेछ,’ उनले भने।
करमाथि कर लाग्ने भन्ने कुरा नहुने स्पष्ट पार्दै उनले कार्यान्वयनका क्रममा कतै गल्ती भएको रहेछ भने सच्याउन तयार रहेको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेकोे बजेट कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गरे। उनले अहिले नै नतिजा खोज्नुभन्दा सरकारलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिनसमेत आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भूकम्पअगाडि बजेटको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा औसतमा २५ देखि २९ प्रतिशत बराबर नै रहे पनि गोरखा भूकम्पपछि हरेक वर्ष क्रमशः बढ्दै गएको स्पष्ट पारे।
हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्विविधा हुने गरेको र बहस पनि हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक सहज रुपमा कार्यान्वयन हुने दाबी गरे। सरकारले आगामी आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
