हिमाल प्रेस 
सभापति शेरबहादुर देउवा
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी दरपिठ गरिदिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सुविधा दिन नमिल्ने दाबी गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फाँटले नै दरपिठ गरिदिएको हो।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले पेस गरेको रिट दर्ता नगरी फिर्ता गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले हिमाल प्रेसलाई जानकारी दिए। सर्वोच्चको मुद्दा फाँटले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई नै भएको र अदालतले यसबारे केही व्याख्या गर्न नमिल्ने जिकीर गरी फिर्ता पठाएको बताइएको छ।
पौडेलले भने, ‘यो संसद्को क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो। अदालतले यसबारे केही व्याख्या गर्न, आदेश दिन मिल्दैन।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पुस २६ गते विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षी दलको हैसियतमै रहेर संसदीय भूमिका निभाउने कांग्रेसले बताइरहेको छ। तर, दर्ता नभएको रिटमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेकाले प्रमुख प्रतिपक्षीको अधिकार कांग्रेसले नपाउने उल्लेख छ।
त्यस्तै विश्वासको मत पनि दिने अनि प्रमुख प्रतिपक्षीको सुविधा पनि खोजी गर्नु गैरसंसदीय हुने निवेदकले दाबी गरेका छन्।
