विद्यालयको ११ बिघा जग्गामा ६५ परिवार, अभिलेखीकरणले खुलायो वास्तविक अवस्था

झापा- सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वको जमिन संरक्षण र अभिलेखीकरण अभियान तीव्र बनाइरहेका बेला पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा विद्यालयका नाममा रहेका सयौँ बिघा जमिन अतिक्रमण भएको छ।

झापा गाउँपालिकामा विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा सिङ्गो बस्ती बसोबास गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएको हो। झापा गाउँपालिका-२ स्थित कुवाडीदेवी माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको करिब ११ बिघा १७ कट्ठा जमिनमध्ये ठूलो हिस्सामा स्थानीयले घरटहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका छन्। विद्यालय प्रशासनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा हाल ६५ परिवार बसोबास गरिरहेका छन्।

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि विद्यालयले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको वास्तविक अवस्था अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

विद्यालयले सात दिनभित्र आवश्यक कागजात तथा विवरणसहित सम्पर्कमा आउन आग्रह गरे पनि अधिकांश परिवार सम्पर्कमा नआएका कुवाडीदेवी माध्यमिक विद्यालयले जनाएको छ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुकेशकुमार कर्णका अनुसार सूचना जारी गरेपछि हालसम्म सातदेखि आठ परिवार मात्रै सम्पर्कमा आएका छन्।

‘जग्गामा बसोबास गरिरहनुभएका धेरैजसो व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छैन’, उनले भने,‘यसले समस्या समाधानको प्रक्रिया थप जटिल बन्ने देखिएको छ।’

विद्यालय प्रशासनका अनुसार हाल विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएकाले तत्काल थप निर्णय लिन कठिन भएको छ। समिति गठन भएपछि पुनः सूचना जारी गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी गरिएको प्रधानाध्यापक कर्णले जानकारी दिए।

पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा विद्यालय तथा क्याम्पसका नाममा रहेको ठूलो क्षेत्रफलको जमिनमा बस्ती बसिसकेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ।

पाराखोपी माध्यमिक विद्यालय, आठराई-तेह्रथुमको नाममा रहेको १२० बिघा चार कट्ठा तीन धुर, मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरको १२६ बिघा, करफोक माध्यमिक विद्यालय इलामको ८४ बिघा, आदर्श विद्या मन्दिर घैलाडुब्बाको ८७ बिघा, जनता प्राथमिक विद्यालय शरणामतिको २७ बिघा, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय पन्थापाडाको २७ बिघा तथा डिल्लीराज माध्यमिक विद्यालयको २१ बिघा जमिनमा बसोबास विस्तार भएको झापा गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जुदेवी थपलियाले जानकारी दिइन्।

स्थानीय तहका जानकारहरूका अनुसार वर्षौंदेखि भूमिहीन तथा विपन्न परिवार सार्वजनिक तथा विद्यालयको जमिनमा बस्दै आएका छन्। प्रारम्भमा अस्थायी रूपमा सुरु भएको बसोबास समयसँगै स्थायी बस्तीमा परिणत भएको स्थानीय बताउँछन्। कतिपय स्थानमा राजनीतिक संरक्षण तथा प्रशासनिक निष्क्रियताका कारण अतिक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुगेको स्थानीयको भनाइ छ।

सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक जमिन संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, अतिक्रमण पहिचान गर्ने तथा आवश्यक परे खाली गराउने नीति अघि बढाएको छ। वन क्षेत्र, नदी उकास, गुठी तथा विद्यालयका नाममा रहेका जग्गाको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाइएको छ।

शिक्षासम्बन्धी सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिका अनुसार विद्यालयका नाममा रहेको जमिन अतिक्रमण हुँदा शैक्षिक पूर्वाधार विस्तारमा प्रत्यक्ष असर परेको कावा अध्यक्ष थपलियाले बताइन्।

कतिपय विद्यालयले खेलमैदान, भवन तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरू बताउँछन्।

झापा गाउँपालिकाको पछिल्लो घटनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, भूमिहीन व्यवस्थापन र राज्यको कार्यान्वयन क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्।