नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने विषय फेरि प्राथमिकतामा

काठमाडौँ- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक र सेवा प्रदायक भूमिकालाई भिन्न गर्ने विषय फेरि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्‌मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष प्राधिकरणको सेवा प्रदायक र नियामक भूमिकालाई भिन्न गरी संरचनात्मक सुधार गरिने बताएका हुन्।

प्राधिकरण सुधारको प्रतिबद्धता यसअघि पनि पटकपटक दोहोरिँदै आएको भए पनि एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यो विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आन्तरिक नीतिगत प्रतिबद्धता भए पनि सुधार प्रक्रिया अलपत्र छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र युरोपेली संघ (ईयू) ले लामो समयदेखि प्राधिकरणको नियामक र सेवा प्रदायक भूमिकालाई छुट्याउन नेपाललाई आग्रह गर्दै आएका छन्। उनीहरूले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न र नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथिको युरोपेली प्रतिबन्ध हटाउन यस्तो सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

युरोपेली संघले सन् २०१३ मा नेपाललाई आफ्नो ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’ मा राख्दै नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई युरोपेली आकाशमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त प्रतिबन्ध अझै कायम छ। संघका उड्डयन सुरक्षा मिसनहरूले हालको संरचनाले प्रभावकारी सुरक्षा अनुगमनमा समस्या उत्पन्न गरिरहेको चेतावनी दिँदै आएका छन्।

आईकाओले पहिलो पटक सन् २००९ को ‘युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट’ प्रतिवेदनमार्फत  प्राधिकरणको दोहोरो भूमिकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। सन् २०१३ र २०१७ का अडिटमा पनि उसले यही विषय उठाएको थियो। सन् २०१२ मा तत्कालीन आईकाओ अध्यक्ष रोबर्टो कोबेह गोन्जालेज नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेपाली अधिकारीहरूसँगको भेटमा प्राधिकरणको नियामक र सेवा प्रदायक भूमिका भिन्न गर्न आग्रह गरेका थिए।

देशको सर्वोच्च नीतिगत निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत यस्तो सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गरेको छ। १३औँ, १४औँ र १५औँ योजनामा आईकाओको मापदण्डअनुसार प्राधिकरणको भूमिका विभाजन गर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरिएको थियो। तर ती प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छन्।

सन् २०१८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको संसदीय समितिले हवाई यातायात व्यवस्थापन र विमानस्थल सञ्चालनका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसकै आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सन् २०२० फेब्रुअरीमा ‘नेपाल एयर सर्भिस अथोरिटी विधेयक’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो।

सन् २०२१ मा राष्ट्रियसभाले दुवै विधेयक पारित गरे पनि त्यसपछिका सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन सकेनन्। सन् २०२२ जुनमा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रयास प्राधिकरणका ट्रेड युनियनहरूको चर्को विरोधका कारण अवरुद्ध भएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै विधेयक निष्क्रिय बने।

निर्वाचनपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका सुदन किराँतीले विधेयक संसद्‌मा अघि बढाउने प्रयास गरे पनि कानुन मन्त्रालयमै अड्किएको थियो।

गत वर्ष तत्कालीन मन्त्री बद्री पाण्डेले ती विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्राधिकरणको भूमिका विभाजन गर्ने प्रयास फेरि प्रभावित भयो।

नयाँ सरकारले प्राधिकरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि संसद्मा दुईतिहाइ नजिकको समर्थन हुँदाहुँदै पनि यी दुई विधेयक पारित गरेर बहुप्रतीक्षित उड्डयन सुधार कार्यान्वयन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने हेर्न बाँकी छ।