हिमाल प्रेस 
प्रदीप पौडेल
काठमाडौँ- कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको आवरणमा ‘विशेष कानुन’को जलप भिराएर फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नगर्ने प्रावधान ल्याइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। आज (आइतबार) फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले यस्तो प्रावधानले विधिको शासन, संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै निर्मम प्रहार गरेको बताएका हुन्।
‘संसद्को आन्तरिक कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संविधानले सदनलाई नियमावली निर्माणको अधिकार दिएको भए तापनि त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनले सार्वभौम संसद्का दुवै सदनबाट पारित मूल ऐनलाई विस्थापित गर्न वा त्यसको क्षेत्राधिकार मिच्न सक्दैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘ विद्यमान कानुनले ‘राष्ट्रसेवक’ माथि फौजदारी मुद्दा दर्ता हुनासाथ निज स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट दण्डात्मक व्यवस्था गरेको छ। तर नियमावलीभित्र स्वेच्छाचारी प्रावधान घुसाएर मूल ऐनको मर्मलाई निस्तेज पार्न खोज्नु स्थापित विधि, विधायिकी प्रक्रिया र कानुनी पदानुक्रमको समेत ठाडो उल्लंघन हो।’
यस्तै उनले यस्ता विषयहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख र आर्थिक भविष्यसँग पनि गम्भीर रूपले जोडिने बताए। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बनेका हाम्रा थुप्रै कानुनहरू नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार बनेका हुन्। त्यसैले, राजनीतिक संरक्षणका नाममा मूल कानुनलाई नै कमजोर र प्रभावहीन बनाइयो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्रे लिस्टबाट माथि उठ्न नसक्ने र त्यसको अपूरणीय आर्थिक मूल्य सिङ्गो देशले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ,’ उनले लेखेका छन्।
