प्रधानमन्त्री बालेन।
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आह्वान भइसकेको संघीय संसद्को अधिवेशन ‘विशेष कारण’ भन्दै स्थगित गर्न लगायो। वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गते बस्ने गरी संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
संसद् अधिवेशन आह्वान भएको २४ घन्टा नबित्दै वैशाख १० गते राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सरकारको अर्को सिफारिसपत्र पुग्यो। वैशाख १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विशेष कारणवश’ संसद् अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।
राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन आह्वान भएको २४ घन्टामै स्थगित गरिएको नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। आफैँले बोलाउन सिफारिस गरेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले आठवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो।
सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन स्थगित गर्नु पछाडिको कारण थियो-आधा दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश ल्याउने। सरकारले सिफारिस गरेका अधिकांश अध्यादेशहरू राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरिसकेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भइसकेको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपति पौडेलले सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका छन्।
दुईतिहाई बहुमत नजिकको शक्तिशाली सरकारले संसद् थुनेर अध्यादेशबाट सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्न लगाएर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको विरोध भइरहेको हो। कानुनविद्, संविधानविद्लगायतले सरकारको यो कदमप्रति विरोध जनाइरहेका छन्।
सरकारका मन्त्री र रास्वपा भने अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको बचाउमा उत्रिएका छन्। छिटो काम गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ।
जनताबाट अत्यधिक मत पाएर सरकारमा पुगेको रास्वपमले संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लागिरहेकै बेला सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण खाली गराउन डोजर चलाएर घरटहराहरू भत्काउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनेदेखि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनेसम्मका सरकारको निर्णयप्रति संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरू मौन देखिएका छन्। केही सांसदले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको यो कदमप्रति विरोध जनाए पनि सामूहिक रूपमा बोल्न सकेका छैनन्।
सरकारले संसद् बन्द गरेर कामकारबाही अगाडि बढाइरहँदा प्रतिपक्षी दलहरूसँग राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन दिने सुविधा प्राप्त छ। संविधानको धारा ९३(३) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा अधिवेशन वा बैठकको मिति र समय तोक्न सक्नेछन्,’ उल्लेख छ।
संविधानले दिएको यो सुविधा पनि प्रतिपक्षी दलहरूले उपयोग गर्न नचाहेकाले उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो। प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन एकचौथाई अर्थात् ६९ सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ३८, एमालेको २५, नेकपाको १७, श्रम संस्कृति पार्टीको सात र राप्रपाको पाँच गरी कुल ९२ सदस्य विपक्षमा छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह संसद् थुनेर अध्यादेशबाट सत्ता सञ्चालन गर्नु अलोकतान्त्रिक कार्य रहेको बताउँछन्। उनले यस विषयमा दलभित्र गम्भीरताका साथ छलफल भइरहेको बताए। संसद्को अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा आफ्नो दलका नेता परामर्शमा जुटेको भनाइ उनको छ।
उपनेता शाहले सरकार तीव्र गतिमा हिँड्न खोजेकोले दुर्घटना हुने व्यापक सम्भावना रहेको जिकिर गरे। ‘सरकार तीव्र गतिमा हिँड्न खोजिरहेको छ, तीव्र गतिमा गुड्ने गाडी दुर्घटनामा पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संसद् थुनेर अध्यादेशबाट सरकार चलाउने काम अलोकतान्त्रिक देखिन्छ, यसबारे हाम्रो दलको नेता परामर्शमा हुनुहुन्छ, छिट्टै संसद् बोलाइन्छ होला।’
उनले संसद् खुलेपछि आफूहरूले आफ्नो कुरा राख्ने बताए।
नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानीले संसद् बन्द हुँदा बोल्ने ठाउँ नै नरहेको बताइन्। ‘संसद् बन्द भएपछि बोल्ने ठाउँ छैन, बोल्छ भनेर सरकारले संसद् थुनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर पनि विभिन्न माध्यमबाट हामीले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ।’
उनले सोमबार सभामुखसँग बस्ने प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा संसद् सञ्चालनबारे छलफल हुने बताइन्। ‘११ बजे सभामुखले विपक्षी दलहरूसँग छलफल राख्नुभएको छ। संसद् सञ्चालन गर्नेबारे कुराकानी हुन्छ,’ घतानीले भनिन्, ‘छलफलमा संसद् सञ्चालनबारे निर्णय नभए अन्य विकल्पका लागि अगाडि बढ्नेछौँ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउनैपर्ने भएकाले विशेष अधिवेशनको विकल्पतर्फ अगाडि नबढेको बताउँछन्।
‘सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘विधिको शासनमा चल्ने बताउने सरकारले अधिवेशन बोलाउँछ भन्ने विश्वास छ, त्यसैले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने प्रक्रियातर्फ अगाडि बढेका छैनौँ।’
सरकारले यस अवधिमा पनि संसद् अधिवेशन नबोलाए निरंकुश हुने उनको भनाइ छ। ‘सरकारलाई संसद् अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यता छ, बजेटका लागि अधिवेशन बोलाउनैपर्ने भएकाले समावेदनतर्फ गएका छैनौँ,’ दुलालले भने, ‘सत्ताधारी सांसदहरूले नै वैशाख २२ गते संसदको अधिवेशन आह्वान हुने जानकारी दिनुभएको छ।’
सरकारले गरिरहेको गलत कामबारे आफूहरूले खबरदारी गरिरहे पनि अटेर गरिएको उनले बताए। ‘सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, अध्यादेश ल्याउने सरकारको गलत कदमबारे हामीले निरन्तर बोलिरहेका छौँ, खबरदारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले सुनेको छैन, सुन्न चाहेको छैन।’
