हिमाल प्रेस 
विराटनगर- विराटनगर भन्सार कार्यालयमा औद्योगिक प्रयोजनका कच्चा पदार्थबाहेक व्यावसायिक वस्तु बोकेका कन्टेनर रोकिएका छन् । वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य नलेखिए पनि आलु, प्याज र स्याउबाहेक व्यावसायिक सामान भन्सार परिसरमा मङ्गलबारदेखि नै रोकिएका हुन् ।
मङ्गलबारदेखि सरकारले व्यावसायिक वस्तुको एमआरपी (मूल्य) अनिवार्य गरेको थियो । मङ्गलबार आइसिपीपरिसरमा दुई सय मालवाहक ट्रक रोकिएका थिए । बुधबार दिउँसोसम्ममा थप एक सय मालवाहक सवारी थपिएकफ गोरखापत्रमा समाचार छ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विमलदेव साहका अनुसार एमआरपी उल्लेख नभएका व्यावसायिक वस्तुको जाँचपास रोकिएको बताए। औद्योगिक कच्चा लिएर आउने मालवाहक सवारी भने रोकिएका छैनन् । साहका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आयात हुने तयारी खाद्य सामग्रीको प्याकिङको लेबलमा मूल्य, मिति र ब्रान्ड अनिवार्य रहेको छ।
भन्सार विभागको परिपत्रले तयारी खाद्य वस्तुको हकमा भने अनुसार बाहेक स्याउ, आलु र प्याजलाई छोडिएको हो । सरकारको यो नियमले विराटनगरका व्यवसायी भने अलमलमा परेको सुनाउँछन् । मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीले सरकारले उपभोक्ताको हातमा पुग्ने वस्तुमा खोजिरहेको मूल्य भन्सारविन्दुमा सम्भव नहुने बताए। उनले आयातकर्तासँग नभएर बिक्रीकर्तासँग वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य खोज्नुपर्ने प्रणालीको विकास चाहिएको बताए।
अध्यक्ष राठीले व्यापारिक प्रयोजनका वस्तु उत्पादन हुने भारत तथा अन्य देशका उद्योगमा नेपालका लागि छुट्टै लेबल तयार पार्ने, त्यसमा मूल्य उल्लेख गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालमा यति मूल्यमा बिक्री गर्नु पर्छ भनेर निर्धारण सम्भव छैन । सबै व्यवसायीले उद्योगमै पुगेर सामान ल्याउन सक्ने सम्भावना कम रहेकाले १० वटा थोक विक्रेताबाट सामान मगाउने गरेको उहाँको दाबी छ । त्यस्तो अवस्था रहेको व्यापारमा भन्सारविन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न लगाउन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।
भन्सार एजेन्ट सङ्घका अध्यक्ष देवकी शर्माका अनुसार ट्याक्टर, एसी, पङ्खा, छाता, तयारी पोसाक, फ्रिज जस्ता वस्तु जाँचपास भएको छैन । आलु, प्याज र स्याउको हकमा भने भन्सार कार्यालयले जाँचपास गरिरहेको छ । बल्क कार्गोमा आउने यी वस्तु धेरै समय रोक्दा बिग्रन सक्ने भएर पनि छोडिएको हुन सक्ने बुझाइ शर्माको छ ।
सरकारले भन्सारबाट प्रवेश गर्ने समयमै व्यावसायिक वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य यकिन गर्नुपर्ने गरी लगाएको नियमले मिल्दैनमिल्ने भन्दै सङ्घले प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग मङ्गलबार नै औपचारिक गुनासो राखेको थियो । सङ्घमा स्वागत तथा छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तथा सङ्घीय सांसद लिमा अधिकारीसँग व्यवसायीले उपभोक्ताका लागि मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने सरकारले आयातकर्तासँग खुद्रा मूल्य खोजिरहेको गुनासो गरेका थिए ।
अध्यक्ष राठीले आर्थिक विकास, लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउनुपर्ने माग गरे। उनले कसैले कानुनविपरीतका कार्य गरे कारबाही गर्नुपर्ने माग रहे पनि अनावश्यक नियमका उल्झन नलगाइदिन आग्रह गरेका थिए।
