हिमाल प्रेस 
पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्का
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गदै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका खड्कालाई प्रहरी सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको थियो।
‘निवेदकउपरको जरुरी फाउ पूर्जी सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट जारी नभई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट मात्र जारी गरिएको देखियो। निवेदकलाई जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था र आधार कारण पक्राउ पूर्जीमा रहे भएको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसमक्ष पेस गरिएको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनमा पनि प्रतिकूल अभिलेख नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘आरोपी दिपक खड्काको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग सि.आर.एस शाखा नक्साल काठमाडौँबाट प्राप्त विवरणअनुसार निजको व्यक्तिगत आपराधिक गतिविधिसम्बन्धी कुनै पनि प्रतिकूल अभिलेख नदेखिउको भनी लेखी आउको हुँदा सम्बद्ध कसुर पहिचान हुन सकेन’ भनी प्रतिवेदन पेस भएको देखिएको आदेशमा भनिएको छ।
खड्कालाई हिरसातमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
‘निजको पक्राउ पूर्जी र म्याद थप कानुनसंगत देखिएन। निजमाथिको दाबीको कसुर अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेर नै हुन सक्ने प्रकृतिको देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिई मात्र निवेदकलाई विदेश जान दिनू र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा खड्काको निवासमा ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा भेटिएको र सो रकम गैरकानुनी तरिकाले आर्जन गरेको हुनसक्ने भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान सुरू गरेको थियो।
अनुसन्धानकै क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले खड्कालाई चैत १५ गते पक्राउ गरेको थियो।
