सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक

काठमाडौँ- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक रूपमा २३.५८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा पुँजीगततर्फ चालु वर्षका लागि विनियोजित ४०७.८८ अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारले ९६.१९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो।

माघमा गरिएको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधित २४३.३ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यको आधारमा पुँजीगत खर्च ३९.५३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। कम बजेट उपयोग र राजस्व संकलनमा हुने अनुमानित कमीका कारण सरकारले बजेट १४.०६ प्रतिशतले घटाएको थियो।

समग्र बजेट खर्च तेस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म ५३.९७ प्रतिशत पुगेको छ। कुल १,९६४.११ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षका पहिलो नौ महिनामा सरकारले १,०५९.९५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। संशोधित खर्च लक्ष्य १,६८८.३२ अर्ब रुपैयाँका आधारमा समग्र खर्च प्रगति ६२.७८ प्रतिशत छ।

यसविपरीत तलब, प्रशासनिक खर्चजस्ता नियमित खर्च समेट्ने चालु खर्चमा अपेक्षाकृत् राम्रो प्रगति देखिएको छ, जुन ६३.३ प्रतिशत पुगेको छ। यस शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित १,१८०.९८ अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारले नौ महिनामा ७४७.५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ५७.६३ प्रतिशत पुगेको छ। यस शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित ३७५.२४ अर्ब रुपैयाँमध्ये २१६.२३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले कुल बजेटको ८५.९५ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। सो वर्ष पुँजीगत खर्च ६३.२ प्रतिशत पुगेको थियो भने वित्तीय व्यवस्थापन र चालु खर्च क्रमशः ८७.८७ प्रतिशत र करिब ८५.९५ प्रतिशत थियो।

राजस्वतर्फ तेस्रो त्रैमाससम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५९.८८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। नौ महिनामा १,४८० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यविरुद्ध ८८६.२८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिएको छ।

कर राजस्व संकलन ७९८.७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन १,३२५.५८ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यको ६०.२५ प्रतिशत हो। गैरकर राजस्व संकलन ५६.६७ प्रतिशत छ, जहाँ १५४.४१ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यविरुद्ध ८७.५१ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ।

तर अनुदान प्राप्ति कमजोर देखिएको छ। सरकारले लक्ष्य गरिएको ५३.४४ अर्ब रुपैयाँमध्ये १५.६४ अर्ब रुपैयाँ (२९.२१ प्रतिशत) मात्र अनुदान जुटाउन सकेको छ।

राजस्व संकलनमा कमी आउने प्रक्षेपण गर्दै सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत कुल राजस्व लक्ष्य घटाएर १,३७८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको छ।