हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालको अध्यक्षमा देवीदत्त आचार्य पुन: निर्वाचित भएका छन्। महासंघको बुटवलमा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनबाट आचार्यको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो।
समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अम्मरबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष (महिला) शोभा कार्की, महासचिव कुमार रेग्मी, सचिव अस्बीन लम्साल, कोषाध्यक्षमा रमेशकुमार बस्नेत निर्वाचित भएका छन्।
त्यस्तै सदस्यहरूमा मीरा तामाङ, पुस्विन खत्री, सुनिता थापा, अर्जुन रावल, भेग्मी कुमारी पुन, झम्कप्रसाद गौतम, लक्ष्मी काफ्ले, जगदीशप्रसाद, जानुकमा रोका, दीपक अधिकारी, सूर्यकृष्ण चौलागाई, नन्दराज भट्ट, इच्छा केसी, गिरीधारी सुवेदी, काशीराम न्यौपाने, पुष्पराज रिमाल, दिलकुमारी देवकोटा, नथुनी हलुवाई, विनिताकुमारी, रामचन्द्र यादव, सुनिता तामाङ, पदमबहादुर पुन, सीता विश्वकर्मा, परशुराम आचार्य, नेत्रप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएका छन्।
त्यस्तै संघीय अनुशासन आयोगको संयोजकमा रमेश पोख्रेल, सदस्यहरुमा कुमार पौडेल रामकृष्ण न्यौपाने निर्वाचित भएको निर्वाचत समितिले जनाएको छ।
यसअघि महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत २३औँ साधारण सभा तथा १०औँ महाधिवेशनबाट पारित ‘बुटवल घोषणा–२०८२’ सार्वजनिक गरेको थियो। घोषणा पत्रमा आगामी तीन वर्ष (२०८२-२०८५) का लागि अपांगता अधिकार, समावेशी विकास, पहुँचयुक्तता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय तथा संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित ३६ बुँदे कार्यदिशा प्रस्तुत गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले विशेष रूपमा आफ्नो गैरराजनीतिक चरित्रलाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसक्रममा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको हस्तक्षेपलाई निस्तेज गर्न महासंघको विधान संशोधन गर्ने, साथै कुनै पनि राजनीतिक दलका सक्रिय सदस्य नभएका वा राजनीतिक जिम्मेवारी त्यागेका व्यक्तिहरू मात्र महासंघको नेतृत्व तहमा आउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने प्रस्तावलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको जानकारी दिइयो।
घोषणा पत्रमा शक्तिशाली र स्वायत्त राष्ट्रिय अपांग आयोग गठन, राज्यका सबै तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, अपांगता अधिकारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विस्तार, डिजिटल तथा भौतिक पहुँचयुक्तता, सार्वजनिक यातायातको सुलभता, सहायक सामग्रीको व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, समावेशी शिक्षा, रोजगारमा ५ प्रतिशत आरक्षणको पूर्ण कार्यान्वयन, महिला नेतृत्व प्रवर्द्धन, संस्थागत पारदर्शिता र सुशासनजस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।
