हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कानुन व्यवसायी र विद्यार्थी नेताहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन्। सरकारको यो कदम असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरित भएको भन्दै उनीहरूले मुलुकमा फाँसीवादको लक्षण देखिन थालेको टिप्पणीसहित कडा संघर्षको चेतावनी दिएका छन्।
सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा विद्यार्थी संगठन खारेजीको प्रस्ताव आएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो। अधिवक्ता, नागरिक समाज र विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले यसलाई लोकतन्त्र र संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमाथिको गम्भीर प्रहारको संज्ञा दिँदै सरकारले ‘विष वृक्ष’ रोप्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
अधिवक्ता अञ्जिता खनाल, विश्लेषक युग पाठक र विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सरकारको यो कदमलाई फाँसीवादी चरित्रको संज्ञा दिँदै यसले मुलुकलाई निर्दलीयता र अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन्।
