हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले अब गठन हुने सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुुसार समावेशी र समानुपातिकको पाटोलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामले नेपाली समाजको विविधता र समावेशी सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा आत्मसात् गर्न नसकेकाले सरकारले त्यस पक्षलाई विचार पुर्याइ आगामी कदम चाल्न मञ्चले आग्रह गरेको हो ।
नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचनमा भाग लिएका १३ वटा राजनीतिक दलको घोषणापत्र र चुनावी नतिजाप्रति तालमेल नभएको उल्लेख गरियो। मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कतिपय राजनीतिक दलले समाजको विविधताअनुसार महिला, जनजाति र दलित समुदायबाट उम्मेदवारी न्यून दिएकाले जनसंख्या अनुरुप नतिजा प्राप्त हुन नसकेको गुनासो गरे।
अधिकारकर्मी मनिष गौतमले १३ वटा पार्टीका चुनावी वाचापत्रको अध्ययन गर्दा केही नयाँ दलमा मात्र समावेशी चरित्र देखिएको बताए।
अर्का अधिकारकर्मी कोपिला डङ्गोलले हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट ठूलो संख्यामा युवा प्रतिनिधि सदनमा प्रवेश गरे तापनि नेपाली समाजले हेर्न चाहेको विविधता र रुपान्तरणको पाटो कमजोर नै रहेको प्रतिक्रिया दिइन्।
