हिमाल प्रेस 
एआईको सहायतामा बनाइएको तस्बिर।
पश्चिम एसिया (खाडी क्षेत्र) पुन: घातक अध्यायमा प्रवेश गरेको छ। खाडीको आकाश फेरि एकपटक बारुद र धुवाँले ढाकेको छ। सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको संयुक्त सैन्य कारबाहीले इरानको आणविक स्थल, मिसाइल आधार र सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको हत्या गरेपछि लामो समयदेखिको छायाँयुद्ध अब खुला, प्रत्यक्ष र विनाशकारी युद्धमा बदलिएको छ।
इरानले जवाफमा इजरायलमा मिसाइल बर्साएको छ भने खाडी क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य आधारहरू- युनाईटेड अरब ईमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत र बहराइनमा सयौं ड्रोन र मिसाइल प्रहार गरेको छ। स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गरिएको छ, रियादस्थित अमेरिकी दूतावासमा ड्रोन हमला भएको छ, दुबई र अबुधाबीका विमानस्थल र होटलहरूमा क्षति पुगेको छ।
सीएनएन, अल जजिरा र रोयटर्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई आधार मान्दा अहिलेसम्ममा इरान र लेबनानमा ५ सय ५० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने खाडी क्षेत्रमा कम्तीमा दर्जन बढीको ज्यान गएको छ। यो संकटले विश्व तेल आपूर्ति, व्यापार र लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरूलाई गहिरो जोखिममा पारेको छ।
इरान र इजरायलबीच बढ्दो प्रत्यक्ष टकराव, अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको विस्तार र खाडी क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता उच्च पारिएपछि विश्व बजारसँगै वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर मुलुकहरूमा चिन्ता बढ्नु स्वभाविक नै हो। नेपालका लागि यो केवल भू-राजनीति वा खाडी कूटनीतिको खबरमात्र होइन। यो त सीधै नेपाली अर्थतन्त्र र रोजगारीसँग जोडिएको विषय हो। आफ्ना नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।
युद्ध हुँदा समस्या पर्दा नेपालको कूटनीतिक निकाय तात्छ। कार्यदल बनाउँछ । अनि युद्ध कसिए लगत्तै सबै काम यसै थाति रहन्छ। नेपाली कहाँ कति छन भन्ने सम्म पनि हाम्रा कूटनीतिक निकायलाई जानकारी हुँदैन। श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय बीच समन्वय हुन नसक्दा नै यस्तो संकटको समयमा उद्धार वा अन्य कार्यको लागि असहज हुने गर्छ। स्मार्ट राजदूत भएका स्थानमा केही हदसम्म समन्वय हुन्छ। तर जागिरे मानसिकताका व्यक्ति राजदूत वा कर्मचारी हुँदा खासै काम हुँदैन। यही अवस्था अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा देखिन्छ श्रम मन्त्रालयको त कुरै भएन।
क्षेत्रीय शक्ति-सन्तुलनको विस्फोटः छायाँबाट खुला टकरावतर्फ
यो युद्ध एकाएक फेब्रुअरी २८ बाट भएको होइन। सन् २०१५ को जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन (जेसीपीओए)ले केही समयका लागि इरानको आणविक कार्यक्रम सीमित गरेको थियो, तर २०१८ मा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले उक्त सम्झौताबाट बाहिरिएपछि अविश्वास चर्कियो। इरानको आणविक क्षमता विस्तार, इजरायलको गोप्य कारबाही र अमेरिकाको ‘अधिकतम दबाब’ रणनीतिले क्षेत्रलाई निरन्तर तनावमा राखेको थियो। तर लगातार शासनमा रहने खामेनी नीति र अमेरिका र इजरायललाई दुष्ट भन्ने छुद्र भाषाले नै फेब्रुअरी २८ को हमला निम्ताएको हो।
ट्रम्पले ‘चारदेखि पाँच हप्ता वा त्योभन्दा लामो’ युद्धको घोषणा गरेका छन् भने इजरायलले लेबनानमा हिजबुल्लाहमाथि आक्रमण जारी राखेको छ। खाडीका मुलुकहरू प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न नभए पनि अमेरिकी सैन्य पूर्वाधारका कारण लक्ष्य बनेका छन्। यी राष्ट्रहरू विश्व ऊर्जा आपूर्ति र निर्माणको हब हुन्।
होर्मुज बन्दले तेल मूल्य आकाश छोएको छ, इरानले हानिरहेको ड्रोन आक्रमणले विमानस्थलहरू बन्द भएका छन् र पर्यटन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। अल जजिराका अनुसार इरानी ड्रोन र मिसाइलले दुबई इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, अबुधाबीका आवासीय क्षेत्र र साउदीका अमेरिकी दूतावासमा समेत क्षति पुर्याएका छन्। जसले गर्दा आम नागरिकमा तनाव उत्पन्न भएको छ।
खाडीको युद्धले त्यो क्षेत्र मात्र नभएर विश्व व्यवस्थामा नै असर पार्नेछ। त्यो क्षेत्रको शान्ति त खलबलियो नै। व्यक्तिमा त्रासदी बढ्यो नै। त्यसको अलवा विश्व अर्थतन्त्रकै सन्तुलन हल्लिएको छ। जसको मारमा खाडी मुलुकमा कार्यरत लाखौं विदेशी श्रमिकहरू परेका छन्। त्यस क्षेत्रमा श्रम गर्ने जाने मध्येमा नेपालीहरूको संख्या सबैभन्दा ठूलो छ। त्यसैले नेपालको घरघरमा चिन्ता छाएको छ। त्यो क्षेत्रको शान्तिका लागि नेपालमा प्राथनाहरु भइरहेका छन्।
रोजगारीको अनिश्चितता र मृत्युको त्रासमा नेपाली कामदार
नेपालको अर्थतन्त्र र दैनिकी नै वैदेशिक रोजगारीमा आधारित छ। सरकारी आकडालाई नियाल्दा पनि १७ देखि २० लाख नेपाली खाडी मुलुकहरुमा कार्यरत छन्। यूएईमा ६-७ लाख, कतारमा ४-५ लाख, साउदी अरेबियामा करिव ४ लाख, कुवेतमा करिव १ लाख। यमन बहराइन इजरायलमा गरेर एक लाख बढी कामदारहरू निर्माण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतिथ्य र घरेलु सेवामा खटिएका छन्। कैयन नेपालीहरु अध्ययन र व्यवसायको लागि पनि त्यहाँ पुगेका छन्।
रेमिट्यान्सले नेपालको जीडीपीको २५-२८ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याएको देखिन्छ। युद्ध सुरु भएपछि उनीहरूको दैनिक जीवन पूर्ण रूपमा बदलिएको छ। अबुधाबीका निर्माण मजदुरहरूले रातभरि मिसाइलका आवाज सुनेका छन्, साइरन बजिरहेको छ र मोबाइलमा ‘सुरक्षित रहनु’ को अलर्ट हेरेर रात कटाएका छन्। उनीहरु मात्र होइन दूतावासका अधिकारीहरु पनि रातभर नसुति सम्पर्कमा रहेका छन्। राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री भन्छन‚ ‘यहाँ त्रास त छ तर यूएई सरकारले सुरक्षित स्थानमा लैजाने। सबै खाले जानकारी दिने र मुलुकमा सुरक्षा रहेकाे जनाउने काम भइरहेको छ। हामी पनि नेपालीहरुको सम्पर्कमा छौँ। बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिरहेका छौँ।’
दूतावासले गर्ने कार्यमा हामी तत्पर रहेका उनले बताए। ‘काममा जान निषेध गरिएको छ, घरमै छौं। सोसल मिडियामा अफवाह फैलिएको छ, तर वास्तविकता डरलाग्दो छ,’ कैयन कामदारहरुले बताएका छन्, ‘हामीले राती पनि आक्रमणका आवाजहरु सुनेका छौँ। डर त लागेको छ। हामी साथीभाइहरुसँग घरपरिवारसँग सम्पर्कमा छौँ। दूतावाससँग पनि सम्पर्कमा छौँ।’
युद्ध भएपछि त्यसको असर परिहाल्छ तर बाहिर हल्ला आएजस्तो भने होइन अबुधाबीमा रहेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेले भने। मध्यरातमा लामो आक्रमणको आवाज सुनिएको छ यहाँकाे सरकारल सम्पूर्णा अत्याधुनिक सुरक्षाा विधी अपनाएकोले आफैँ बसेको स्थानमा आक्रमण नहुँदासम्म समस्या छैन । पारिश्रमीक रोकिने रोजगारी गुम्ने भन्ने विषय गौढ रहेकाे उनकाे धारणा छ।
उनले सुनाए सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेकाे हाम्रा एक साथीकाे मृत्यु भएको छ। यो विषय युएईको रक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पारि पनि सकेको छ। अनुसार इरानी ड्रोन आक्रमणमा तीन विदेशी कामदारको ज्यान गएको हो। एक नेपाली एक पाकिस्तानी र एक बंगलादेशी । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार गोरखाका २९ वर्षीय दिवस श्रेष्ठ ले जायद इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा सुरक्षा गार्डको रूपमा ड्रोन न्यूट्रलाइज गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका हुन्।
उनी तीन वर्षदेखि त्यहाँ कार्यरत थिए। दूतावासले शव स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ। यो घटनाले नेपाली कामदारहरूमा त्रास बढाएको भए पनि यहाँकाे सरकारले सबैलाई एकै प्रकारको ब्यवहार गरेर नआत्तिकन जहाँ हो त्यही रहन र समस्या परेमा हटलाइनहरु उपलब्ध गराएर उद्धार गर्ने तत्परता देखाएको छ। ‘मिसाइलको डर होइन, यदि युद्ध लामो भयो भने रोजगारी गुम्ने विषयले सताएको छ। अनि परिवारलाई के पठाउने भन्ने चिन्ता होला, ’ पत्रकार पाण्डेले भने, ‘लामो युद्ध नहोस भन्ने नै हो। यसमा हामीले प्राथना ग र्ने बाहेक अरु के गर्न सकिन्छ र?’
सामाजिक सञ्जालमा पुराना भिडियो र अफवाहले स्थिति झन् जटिल बनाएको छ। परिवारबाट निरन्तर फोन आउँदा कामदारहरू दोहोरो दबाबमा परेका छन्। एकातिर आफ्नो सुरक्षा, अर्कोतिर घरमा ढाडस दिँदै सुरक्षित रहेको बताउन पर्ने अवस्था कामदारको छ।
दुबई र साउदीमा रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सी चलाउने नेपाली उद्यमीहरू पर्यटन घट्ने डरमा छन् भने विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयहरूको आकस्मिक योजना सक्रिय गरेको बताएका छन्। खाडीको ‘सुरक्षित’ सपना अहिले पूर्ण रूपमा भत्किएको देखिन्छ। खाडीमा गरिने लगानी सुरक्षित भनिने गरिएको थियो त्यो भत्किएको अवस्था छ । त्यसैले त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेकाहरु पनि यतिबेला असहजमा छन्।
सतर्कता र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन नेपालले ढिलाइ नगरोस्
नेपाल सरकार र दूतावासहरूले खाडीमा रहेका नेपालीहरुको हितलाई लिएर तत्काल कदम चालेका छन्। मार्च १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल, इरान र खाडीका नेपालीलाई ‘अत्यधिक सतर्कता अपनाउनु, स्थानीय निर्देशन पालना गर्नु, अनावश्यक यात्रा नगर्नु’ भनी ट्राभल एडभाइजरी नै जारी गरेको छ। सम्पर्कमा रहेकालाई एसएमएस मार्फत सूचना पठाएका पनि छन्।
युएई, कतार, साउदी र कुवेतका दूतावासहरूले २४ घण्टे सम्पर्क नम्बर सक्रिय गरेका छन् र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम हो- खाडीका १२ देश (साउदी, युएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायल) मा नयाँ श्रम स्वीकृति अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय नेपाल सरकराले गरेको छ।
यो कदमले थप कामदारहरूलाई जोखिममा नपार्ने लक्ष्य राखेको छ। तर चुनौती ठूलो छ। दूतावासहरूको अधिकारी अभाव र स्रोत सीमित छन्। स्थानीय कर्मचारी खासै भर्ना गरिएका छैनन जसले गर्दा समस्या पर्दा खट्ने स्थानीय कर्मचारी नहुने अवस्था छ। नेपाल सरकार दरबन्दी बढाउनेमा बढी केन्द्रितहुन्छ। एक अधिकृतको भत्ता र खर्चमा तीन स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्छ।
त्यही कारण अन्य मुलुक भन्दा हामी अलिक समस्यामा पर्ने गर्छौँ। एक कदम पछि नै पर्छौ समस्या पर्दा उद्धार गर्ने कार्यमा। सरकारले निकै ठूलो संकट देखा परेमा युद्ध नै नरोकिने अवस्था आएमा र त्यहाँकाे सरकारले पनि सुरक्षा दिन नसक्ने बताएको खण्डमा आफ्ना नागरिकलाई कुनै न कुनै उपाएर गरेर मुलुक फर्काउने बताइसकेकाे ५। अहिले त अमेरिका र भारत जस्ता मुलुकहरूले पनि आफ्ना नागरिकलाई ‘सेल्टर इन प्लेस’ भनेका छन्। उनीहरुले युद्धको अवस्था नियालेर मात्रै आफ्ना नागरिक बचाउने कदम अघि बढाउने छन्।
‘दूतावासले सल्लाह मात्र दियो, ठोस सहयोग कहिले?’ भन्ने केही गुनासो कामदार हरुबाट सुनिन थालेको छ। तर विमानस्थल नै बन्द छ अनि अन्य मुलुकले पनि अपनाएकाे यही हो त्यसैले यसमा ध्यान दिएर नै सरकार बोलेको देखिन्छ। अव समस्या भनेको ठूलो संख्यामा कामदार स्वदेश फर्किए भने नेपालमा बेरोजगारी बढ्ने, रेमिट्यान्स घट्ने, बैंक र सहकारीमा दबाब पर्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने देखिन्छ। किनकी ज्यान जोखिम राखेर काम गर्ने कुरा हुँदैन। त्यसो त नेपाललेकामदारको लागी खुला नगरेकाे इराक र अफगानिस्तानमा समेत गुप्त रुपमा गएर काम गर्ने नेपाली नभएका हाेइनन्।
अन्य देशहरूको अनुभवबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ। भारतले नियमित प्रेस ब्रिफिङ र इभ्युएसेन योजना सक्रिय गरेको छ भने फिलिपिन्स र बंगलादेशले डिजिटल दर्ता र कम्पनी–स्तरीय आकस्मिक योजना अपनाएका छन्। नेपालले पनि यस्तै डिजिटल ट्र्याकिङ, उद्धार कोष र स्किल बेस ट्रेनिङ लाई तीव्रता दिन आवश्यक छ।
निष्कर्ष
पश्चिम एसियाको यो युद्ध नेपाली श्रमिकहरूको लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली अर्थतन्त्रकै लागि कठिन परीक्षा हो। दिवस श्रेष्ठ जस्ता युवाको बलिदानले हामीलाई सम्झाउँछ: खाडीमाथिको अत्याधिक निर्भरता दीर्घकालीन जोखिम हो। त्यहाँकाे अवस्थालाई मात्रनियालेर हुँदैन नेपालले मुलुक भित्र नै केही गर्न आवश्यक देखिन्छ। अब कूटनीतिक संयम, सूचना व्यवस्थापन, डिजिटल संकट प्लेटफर्म, उद्धार कोष र रोजगारी विविधीकरण अनिवार्य बनेका छन्।
खडीमा बल्झिएको यो युद्धले नेपालको अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा गम्भीर धक्का दिने निश्चित छ। रेमिट्यान्समा आउने गिरावटले देशभित्र मूल्यवृद्धि र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सृजना गर्नेछ। नेपाल सरकारले केवल श्रम स्वीकृति रोकेर मात्र पुग्दैन, खाडीमा रहेका झन्डै २० लाख नागरिकको जीवन रक्षाका लागि ‘बृहत् उद्धार योजना’ र स्वदेश फर्कनेहरूको पुन:स्थापनाका लागि दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्न ढिला भइसकेको छ।
कूटनीतिक संयम र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय नै अहिलेको एक मात्र विकल्प हो। युरोप, पूर्वी एसिया, अस्ट्रेलिया र क्यानडासँग नयाँ श्रम सम्झौता विस्तार गर्नुपर्छ। घरेलु रोजगारी, युवा उद्यम र कृषि-उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ। पश्चिम एसियाको आकाश अझै बादलमय छ। यो भनेको कि वर्षा हुन्छ कि आँधी आउँछ। एकले कम क्षति होला अर्कोले बढी तर क्षति निश्चित छ।
नेपालले आफ्नो श्रम-आधारित अर्थतन्त्रलाई भू-राजनीतिक जोखिमबाट जोगाउने संरचना निर्माण नगरेसम्म यस्ता संकट दोहोरिरहनेछन्। यो मात्र विदेश नीतिको प्रश्न होइन- यो राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्वावलम्बन र लाखौं नेपाली परिवारको सपनाको प्रश्न हो। नेपालसँग समय छ, तर ढिलो गर्नु हुँदैन।
