हिमाल प्रेस 
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले लोकतन्त्रको स्थायित्व र सुशासनका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनको महायज्ञलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई अपिल गरेका छन्। उनले राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने शान्तिपूर्ण चुनावी प्रचारप्रसार र चुनावमा मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले मात्र लोकतन्त्र फस्टाउने र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने बताए।
‘राजनीतिलाई स्थिरता दिन नसके पनि निर्वाचन गराउने सिलसिलामा हामी अनुभवी छौँ। विगतका चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा शान्तिपूर्ण रूपमा थुप्रै निर्वाचन गरिसकेका छौँ,’ उनले भने।
उनकै नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगले २०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। सोही संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी गरेको थियो। आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित रही राससले उनै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीसँग गरेको कुराकानी:
मुलुक निर्वाचनको सम्मुखमा छ, यो निर्वाचनलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
आवधिक निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुन्छ। त्यो कुन दिन, कुन मिति, कुन महिनामा हुन्छ भन्ने विषय पनि मतदातालाई पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ। लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थायित्व भएका देशमा यस्तो खालको व्यवस्था छ। प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि आवधिक अवधि नपुगी बीचैमा निर्वाचन गराउन पर्ने अवस्था सकेसम्म आउन दिनुहुन्न।
नेपालमा जुन अवस्थाका कारण निर्वाचन घोषणा भयो, त्यो वातावरण नआएको भए विसं २०८४ मा नियमित निर्वाचन हुन्थ्यो। योबीचमा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, फलस्वरुप जेनजी आन्दोलनको बलमा बीचमै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो। यद्यपि, जेनजी आन्दोलनमा निर्वाचनको माग उठेको थिएन। तत्कालीन सरकारको बहिर्गमनका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जानका लागि मध्यावधि निर्वाचन आवश्यक र अनिवार्य हुन पुग्यो ।
लोकतन्त्र बचाउने जिम्मेवारी मतदाता, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको हो। हामीले नै लोकतन्त्रलाई स्थिर र स्थायी बनाउनुपर्छ ।
आजसम्म आइपुग्दा निर्वाचन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प र अर्को उपायको खोजी गर्न नपरोस् भन्ने सोचिन्छ। हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निकै अगाडि आइसक्यौँ। निर्वाचन गर्न र गराउने सिलसिलामा हामी अनुभवी छौँ। मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा थुप्रै निर्वाचन गरिसकेका छौँ। तथापि, राजनीतिले स्थायित्व र सरकार स्थिर नहुँदा दुःख लाग्छ। यस पाटोमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने छ। जहाँसम्म यही फागुन २१ को निर्वाचनको विषय छ, यो त आइनै सक्यो। अब यसलाई शान्तपूर्ण वातावरणमा अवतरण गराउनुपर्छ।
निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने र विधिपूर्वक सम्पन्न गराउन मतदाताले मन परेको असल व्यक्ति र दललाई मत दिनुपर्छ। निर्वाचन परिणामका आधारमा गठन हुने सरकारले जनभावनाअनुरुप विकास र सुशासन प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रत्येक मतदाताको पनि उत्तिकै दायित्व छ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार विजयी तुल्याउन दर्शन र सिद्धान्तभन्दा ठूलो भूमिका मतदाताको रहन्छ, किनभने मतदाताको मतबिना निर्वाचनको अर्थ हुँदैन। मतदान शुद्ध हुनुपर्छ, मतमा स्वस्तिक चिह्न लगाउँदा यताउति हुनुभएन। विगत देखिकै प्रायः सबै निर्वाचनमा नेपाली मतदाताको उत्साहपूर्वक सहभागिता हुने गरेको छ। यस पटक पनि त्यही खालको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाता सबै मिलेर निर्वाचनको महायज्ञको जिम्मेवारी र दायित्वलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ।
निर्वाचनमा के कस्ता कुरालाई बढी चासोका साथ हेरिने गरिएको छ?
निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रतिनिधित्वको विषयलाई नै बढी चासो राखिन्छ । त्यो भनेको जसले चुनाव जित्ने हो, उसैलाई चासो दिइन्छ। निर्वाचनमा उठेका सबै उम्मेदवारले जित्न कोसिस गरे पनि त्यसको परीक्षा र मूल्याङ्कन मतदाताले गर्छन् । सुदूरपूर्व र पश्चिमका मतदाताले आपसमा सरसल्लाह नगरे पनि सामूहिक विद्वताबाट एउटा दर्शन बोकेको राजनीतिक दल र उम्मेदवार विजयी हुनसक्दछ ।
चुनावमा सबै उम्मेदवारलाई जित्ने निर्वाचन गर्न सकिन्न। जति निर्वाचन क्षेत्र र स्थान छ त्यसमा मात्र उम्मेदवारले जित्ने हो । सबै जित्ने होइन, तर नेपाल र लोकतन्त्रले जित्नैपर्छ। आगामी निर्वाचनबाट सकेसम्म विधिसम्मत रूपमा सम्पूर्ण वर्ग, क्षेत्र, समूह र लैङ्गिक प्रतिनिधित्व हुन सकोस्। निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पूरा अवधि पाँच वर्ष सरकार चलाओस् । सदन पनि पूरा चलोस् । पाँच वर्षका लागि भनेर चुनाव गर्ने अनि विगतको जस्तो १७ वर्षमा १७ वटै सरकार ब्यहोर्नु नपरोस्।
छोटो अवधि र संयुक्त सरकारले ठीक ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा नेपाली जनताको सुशासन, विकास र समृद्धिको चाहना ओझेलमा परिरहेको छ । निरन्तर सरकार परिवर्तन भएमा राजनीतिले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व नभई विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । यो पटक मतदाताको सामूहिक विद्वताले असल नतिजा दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि विश्वास लागेको पात्र र दललाई मतदान गर्नुपर्छ, जसबाट मुलुकमा स्थायी सरकार दिलाउन सकियोस् ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष गराउन कसको कस्तो भूमिका रहन्छ?
निर्वाचन खर्चिलो भयो भनिन्छ । हुन त राज्यको लागि पनि निर्वाचन खर्चिलो छ । निर्वाचन प्रक्रिया, विधि र प्रणालीका कारणले पनि निर्वाचन खर्चिलो भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारबीच ज्ञान, विद्वता, अनुभव र दर्शनमा प्रतिस्पर्धा भए निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी हुन्छ । सिद्धान्त, प्रतिबद्धता र सङ्कल्पअनुसार जान सक्ने उम्मेदवार चुन्ने कि जसरी पनि जित्ने भन्नेलाई रु यो विषय महत्त्त्वूर्ण छ । जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र संसद्मा पुग्ने अनि यसलाई व्यवसाय र जागिर बनाउने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । जनताले यो विषयलाई ध्यानपूर्वक सोच्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय निर्वाचन पैसाले होइन, निष्ठा र सिद्धान्तले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता हराउँदै गएको छ भनिन्छ नि!
निर्वाचनमा मतदाताले लोकतान्त्रिक सोच भएका, समाजसेवामा लागेका, सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध र निष्ठावान उम्मेदवार पहिल्याउन सक्नुपर्छ । निर्वाचन खर्च तोकिएको सीमाभित्र रहेर गरिनुपर्छ। निर्वाचनमा अथाह खर्च गर्ने अनि कागजी प्रतिवेदनमा भने ठिक्क हिसाब देखाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। चुनावमा बढी खर्च र तडकभडक प्रचारप्रसार गर्नेलाई अयोग्य घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा मतदातासमक्ष राखेका विषय दिगो विश्वासनीय हुनुपर्छ। प्रसारप्रसारलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नै लैजानुपर्छ। एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नहुन्न। निर्वाचलाई निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षालाई चुस्त बनाउनुपर्छ। निर्वाचनमा मतदान गर्नु सबै मतदाताको कर्तव्यलाई बिर्सनुहुन्न । सोचेर मतदान गर्नुपर्छ। मत खेर फाल्नुहुन्न। घरको कामको चापलाई पनि समयको व्यवस्थापन गरी मतदान गर्नुपर्छ । मतदान भनेको भगवानलाई अर्चना र अर्पण गरेजस्तै देशको भविष्य र हितका लागि अमूल्य दान हो। यसमा कोही पनि छुट्नु र कसैलाई पनि छुटाउनुहुन्न । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पनि मतदान गर्ने विधि र प्रक्रिया ठीक ढङ्गले सिकाउन र बुझाउन जरुरी छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले के कस्ता कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ?
आवधिक निर्वाचन नौ महिना वा एक वर्ष सरकार चलाउनका लागि भएको होइन। निर्वाचनमा अब स्थायी सरकार बनाउँछु भनेर मतदाताले कसरी थाहा पाउने रु त्यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न छ । सरकारमा जाने र पाँच वर्षसम्म निरन्तर काम गर्न नसक्ने स्थिति कसले सिर्जना गरेको हो रु मतदाताले मतहाल्नुअघि विश्लेषण गर्नुपर्छ । हुन त त्यसमा केही हदसम्म राजनीतिक दल, मतदाता स्वयं र निर्वाचन प्रणालीको पनि दोष भनिन्छ । सदनमा धेरै राजनीतिक दल भए भने स्थायित्व हुन्न भन्ने मत पनि छ । यसमा मतदाताको विद्वताको परीक्षण पनि हुन्छ। उहाँहरूको विद्वताले कसको सरकार गठन हुने र विकासको मार्ग कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले सम्पूर्ण देशको क्षमता र अवस्थाका आधारमा सुझबुझपूर्ण ढङ्गले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सक्नुपर्छ।
मुलुक निर्वाचनमय भएको छ, यसबेला सरकार र आयोगको भूमिका कस्तो रहन्छ?
सरकारले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने सबै खालको स्रोतसाधन र शान्ति सुरक्षाका हिसाबले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातालाई निर्वाचनमा ढुक्कसँग भाग लिने वातावरण मिलाउनुपर्छ। सरकारले मुलुकको समग्र सुरक्षा अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी कुन निर्वाचन क्षेत्र, कुन ठाउँ र कुन मतदान केन्द्रमा सुरक्षा चुनौती छ, त्यसको विश्लेषण गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।
हामी निर्वाचनमा अनुभवी छौँ। चुनावी प्रचारप्रसारदेखि मतदान, मतपेटिका ढुवानी, मतगणना र विजय जुलुस निस्कने बेलासम्मको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त हुनुपर्छ। त्यसका लागि प्रत्यक्ष सरोकार भएका पक्ष राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आवश्यक वातावरण बनाउन सहयोग पुर्याउनुपर्छ। लोकतन्त्र बचाउने जिम्मेवारी मतदाता, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको हो। हामीले नै लोकतन्त्रलाई स्थिर र स्थायी बनाउनुपर्छ ।
निर्वाचनमा प्रचारप्रसारको समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अपनाउनुपर्ने सजगताबारे के भन्नुहुन्छ?
यस पटक यही फागुन ४ देखि १८ गतेसम्मका लागि निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय तोकिएको छ। यस अवधिमा के के गर्न पाइन्छ, के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुँदैन भन्ने विषयमा निर्वाचन आचारसंहितामा स्पष्ट लेखिएको छ। निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले भद्र ढङ्गबाट चुनाव प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्छ। आफ्नो पक्षमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्दा अर्को पक्षको विरोध गर्न पाइन्न। हाल निर्वाचन प्रचारप्रसारको सन्दर्भमा प्रविधिको प्रयोगको अभ्यास बढेको छ। अर्को पक्षलाई आरोपप्रत्यारोप मात्र होइन, द्वेष र घृणा फैलाउने तथा अनर्गल प्रचार गर्नुहुन्न। आफ्ना राम्रा पक्ष र उद्देश्य मात्र प्रचारप्रसार गरिनुपर्छ। यसका लागि मतदाता शिक्षा र चुनाव प्रसारप्रसारको माध्यम सामाजिक सञ्जाल अत्यन्त प्रभावकारी देखिएको छ।
निर्वाचनमा मौन अवधिलाई अलि पेचिलो र विशेष रूपमा किन हेरिन्छ?
चुनावी प्रचारप्रसार जताततै भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा एकअर्का दलका उम्मेदवार आपसमा अङ्कमाल गर्दै भोट मागिरहेको पनि देखिन्छ । यो असल पक्ष हो । निर्वाचन प्रचारप्रसारको अन्त्यतिर वातावरणलाई शान्त तुल्याउन र मतदातालाई कुन उम्मेदवारलाई मत प्रदान गर्न ठीक होला भनी सोच विचार गर्नका लागि मौन अवधिको व्यवस्था गरिएको हो । जोडतोडमा भइरहेको प्रचारप्रसार सकेर निर्वाचनको ठूलो महायज्ञको वातावरण बनाउन मौन अवधिको अत्यन्त महत्त्व छ । त्यो समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कुनै पनि कार्य गर्नहुन्न । शान्तपूर्वक बस्नपर्छ । मतदातालाई प्रभाव पार्ने ढङ्गबाट कुनै पनि कुरा गर्न पाइन्न । निर्वाचनको पवित्रतामाथि आक्षेप र प्रभाव पार्ने कुनै कार्य गरिनुहुन्न।
