हिमाल प्रेस 
इटहरी- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानले समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा सरकारहरूबीच काम गर्ने भने पनि सो अनुरूप नभएको बताएका छन्।
आइतबार विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तह र प्रदेशबाट ९९ प्रतिशत काम सकेर कतिपय विषय संघीय सरकारमा पठाउँदा पनि काम समस्या समाधान नभएको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा तीनै तहका सरकार सञ्चालन हुने संविधानले व्यवस्था गरे पनि सो अनुसारको नहुँदा प्रदेश सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन।’
प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा छलफलमा ल्याइएका समस्याहरूको विषयलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा देखिएका समस्या प्रदेशमै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै संघको समन्वयमा गर्नुपर्ने काम संघसँगको सहकार्यमा गर्न जोड दिए। उनले कतिपय काम प्रदेशले आफ्नै सिर्जनात्मक हिसाबले गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा कोशी प्रदेशको सार्वजनिक खर्च मापदण्ड र मितव्ययिता निर्देशिकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको विषयलाई पनि राखिएको थियो। राजस्व संकलन र राजस्व दायरालाई बढाउने, कानुन कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने, समपुरक बजेटबाट आउने आयोजनालाई व्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने साथै बेरुजु घटाउनेलगायत विषय पनि बैठकमा राखिएको थियो।
बहुवर्षीय आयोजनाहरूको दायित्व र यसले भविष्यमा पार्ने विषय साथै सानासाना आयोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका अप्ठ्याराका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेको यातायातको अधिकार खुम्च्याउने र कृषि आयकर लगायतका प्रदेशका क्षेत्राधिकारमा केन्द्र सरकारले ध्यान नदिएको विषय लाई पनि बैठकमा गम्भीरतापूर्वक उठाइएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जानकारी दिए।
बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरू, सचिवहरूले मन्त्रालयमा देखेका समस्याका विषयमा धारणाहरु राखेका थिए। अहिले देखिएका समस्याहरूलाई फागुनभित्रै समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढाइने तयारी गर्ने सो बैठकमा निर्णय भएको छ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्र पौडेलले बैठकका विषयहरूलाई संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने र प्रदेशले गर्नुपर्ने काम पनि तत्कालै गर्ने जानकारी दिए।
