हिमाल प्रेस 
बैंकक-थाइल्यान्डमा आइतबार आमनिर्वाचनका लागि मतदान भएको छ। निर्वाचनमा प्रगतिशील, लोकप्रियतावादी र परम्परागत संरक्षणवादी राजनीतिक धारबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
सुस्त आर्थिक वृद्धि र बढ्दो राष्ट्रवादी भावनाको पृष्ठभूमिमा करिब पाँच करोड ३० लाख दर्ता मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका छन्।
पचासभन्दा बढी दल चुनावी मैदानमा भए पनि पिपुल्स पार्टी, भुमजाइथाई र फेउ थाई मात्र राष्ट्रव्यापी संगठन र जनसमर्थन भएका मुख्य दलका रूपमा देखिएका छन्।
पाँच सय सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा साधारण बहुमत हासिल गर्ने दल वा गठबन्धनले अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्नेछ।
स्थानीय सर्वेक्षणहरूले कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउने सम्भावना कम देखाएका छन् जसका कारण गठबन्धन सरकार अपरिहार्य हुने संकेत गरिएको छ।
प्रगतिशील पिपुल्स पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना देखिए पनि यसको सुधारवादी एजेन्डामा अन्य प्रमुख दलहरू सहमत नदेखिँदा सरकार गठन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नथाफोङ रुएङ्गपान्यावुतको नेतृत्वमा रहेको पिपुल्स पार्टी सन् २०२३ मा विजयी भए पनि सरकार बनाउन नदिइएको मुभ फरवार्ड पार्टीको उत्तराधिकारी हो। यसले सेना, प्रहरी र न्यायपालिकामा सुधारको प्रतिज्ञा गरेको छ तर कानुनी दबाबका कारण राजतन्त्रसम्बन्धी कठोर कानुन संशोधनको मागबाट पछि हट्दै आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री अनुतीन चार्नविराकुलको नेतृत्वमा रहेको भुमजाइथाई पार्टीलाई शाही सैन्य प्रतिष्ठानसँग नजिकको सम्बन्ध भएको दलका रूपमा हेरिन्छ।
कम्बोडियासँगको सीमा झडपपछि राष्ट्रवादी भावनाको लाभ उठाउँदै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक प्रोत्साहनलाई अभियानको केन्द्र बनाएका छन्। अर्कोतर्फ, फेउ थाई पार्टी पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको राजनीतिक धरोहर बोकेको दल हो।
यसले आर्थिक पुनरुत्थान र नगद हस्तान्तरणजस्ता लोकप्रियतावादी प्रतिज्ञामार्फत समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ र थाक्सिनका भतिजा योडचानन वोङ्सावतलाई प्रधानमन्त्री पदका प्रमुख दावेदारका रूपमा अघि सारेको छ।
यस निर्वाचनसँगै सन् २०१७ को सैनिकद्वारा बनाइएको संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रह पनि भइरहेको छ। यो प्रस्तावले संसद्लाई नयाँ संविधान मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार दिने वा नदिने निर्णयसँग सम्बन्धित छ।
प्रजातन्त्र समर्थक समूहहरूले यसलाई अनिर्वाचित संस्थाहरूको प्रभाव घटाउने अवसरका रूपमा हेरेका छन् भने रूढिवादी पक्षले यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
