पोखरा- गण्डकी प्रदेश स्थापनाको ८ वर्ष पूरा भई नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। ८ वर्ष अवधिमा ८८ ऐन र २९ नियमावली बनाएको प्रदेशसभाले आठौं वार्षिकोत्सव अवसरमा बिहीबार प्रदेश सभा सचिवालय हातामा एक समारोह आयोजना गर्यो।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकार, बन्नुपर्ने कानुन नबन्दा, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन नटुंगिदा, एकल तथा साझा अधिकार सूचीको गाँठो नफुक्दा प्रदेशले कयौँ कानुनी अड्चन झेल्नुपरेको बताए। जसका कारण नागरिक र स्वयं प्रदेश सरकारलाई चाहना र योजनाअनुसार काम गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ। यसको सुधार गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिमार्जन र सुधार मार्फत यसलाई थप व्यवस्थित गर्नु सबैको कर्तव्य भएको उनले बताए।
नेपालको संविधान जारी भएसँगै संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेशले प्रादेशिक संरचनाको औचित्य प्रमाणित गर्ने कार्य गरिरहेको पनि बताए। सीमित स्रोतसाधन बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनमा दक्षतालाई संस्थागत गर्दै समन्यायिक विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरी बजेट विनियोजन गर्दै आएको उनले बताए। नागरिकको माग र आवश्यकता प्राथमिकतामा राखी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई सिलिङ निर्धारण गरी हरेक वर्ष थप व्यवस्थित बनाइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।
उनले प्रदेश संरचना आममानिसले भनेजस्तो खर्चालु नरहेको दाबी गरे। प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी देशमै मितव्ययीताको नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ थियो। गण्डकी सरकारले केही समयअघि ३२ कार्यालय मर्ज गरी १९ वटा एकीकृत कार्यालय स्थापना गरेको थियो। यस्तै, ३ सय ४ बढी दरबन्दी कटौती गरी वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ व्ययभार घटाइएको दाबी मुख्यमन्त्री पाण्डेको थियो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशले करिब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना र सवारीसाधनको क्षति बेहोर्नुपरेको उनले जानकारी दिए। विभिन्न सरकारी संरचना पुनर्निर्माणका लागि चालु खर्च १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कटौती गर्ने निर्णयसँगै प्रशासनिक खर्चमा करिब २० प्रतिशत बचत भएको उनले बताए।
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, भयरहित तथा निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्नु राज्यका सबै निकायसँगै सम्पूर्ण नागरिकको साझा दायित्व रहेको भन्दै उनले निर्वाचनले अराजकता होइन शान्ति, अस्थिरता होइन स्थिरता, द्वन्द्व र कलह होइन राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशलाई थप मजबुत बनाउन सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेशले विभिन्न समस्या भोग्दै आए पनि त्यसको समाधान गर्दै व्यवस्थित र क्रियाशील हुँदै अघि बढेको उनको भनाइ थियो।
उपसभामुख विनाकुमारी थापाले सशक्त भूमिका निवार्ह गरेर अघि बढेमा प्रदेशमाथि उठ्ने प्रश्नको जवाफ मिल्ने बताइन्। एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सीमित स्रोतसाधनबीच प्रदेशले उल्लेख्य काम गरेको बताए। साझा अधिकारका विषयमा ठूलोले सानोलाई मारमा पार्ने भएकाले संविधान संशोधन गरी साझा अधिकारका सूचीलाई कम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले केन्द्र सरकारको कारण प्रदेशप्रति निराशा बढेको टिप्पणी गरे। उनले संविधानको सही र पूर्ण कार्यान्वयन भए मात्र प्रदेशले अझै परिणाम ल्याउने गरी काम गर्न सक्ने बताए।
सो अवसरमा ‘गण्डकी प्रदेश सरकारका ८ वर्ष’ नामक पुस्तक विमोचन गरिएको थियो। प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले तयार पारेको ‘समृद्धिको यात्रामा गण्डकी प्रदेश’ नामक वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो। कार्यक्रमको संचालन प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलले गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापना दिवस अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ। यसअघि, २२ माघमा प्रदेशसभा स्थापना र ४ फागुनलाई प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको रुपमा मनाउने गरिएकोमा गत वर्षदेखि मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारले एकैदिन २२ माघलाई प्रदेश स्थापना दिवसको रुपमा मनाउन थालेको छ।
बितेको ८ वर्षमा गण्डकीका ९९.८ प्रतिशत परिवारमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। आधार वर्षमा प्रदेशका ९१.१ प्रतिशत घरमा आधारभूत खानेपानी पुगेको थियो, अहिले ९७.८ प्रतिशत घरमा पुगेको छ। सरकारले क्यान्सर, मुटुरोग तथा मृगौला उपचार केन्द्र बनाउने भनेको सरकारले देशभरका ६ वटा अस्पतालसँग क्यान्सर उपचारको सम्झौता गरेको छ। यसैगरी, डायलायसिस सेवा विस्तार प्रभावकारी बनाएको छ।
गण्डकी सरकार स्थापनादेखि हालसम्म करिब पौने २ खर्बको मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ। हालसम्म संघको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत समेत जोडेर १ खर्ब ६८ अर्ब ९५ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिएको हो। गण्डकीले संघ सरकारबाट हालसम्म ९४ अर्ब ३८ करोड विभिन्न शीर्षकमा अनुदान पाएको छ भने राजस्व बाँडफाँटबाट ५२ अर्ब ६७ करोड प्राप्त गरेको छ। आन्तरिक राजस्वबाट २१ अर्ब ९० करोड संकलन गरेको छ।
प्रदेशले ११६८ किमी पक्की सडक निर्माण गरेको छ भने ७७६ किमी सडक ग्राभेल गरेको जनाएको छ। हालसम्म ११८ सडक पुल र ८८ झोलुंगे पुल निर्माण गरिएका छन्। सरकारले एक घर एक धारा अभियानअन्तर्गत प्रदेशले महत्वपूर्ण काम गरेको छ।
गण्डकी सरकारले हालै देशमै पहिलो पटक राइड सेयरिङ नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको छ। घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने ऐन, गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ऐनलगायतमा सरकारले प्रगति गरेको छ।
गण्डकी सरकारले ३२ कार्यालयहरु मर्ज गरेर १९ कार्यालय कायम गरिएको छ भने २८५ भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको निर्णय सरकारले गरेको थियो। प्रदेश सरकारले १० जिल्लाका ५३ स्थानीय तहसँग ७९ वटा परियोजनामा साझेदारी गरी नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। ७६७९ हेक्टरमा नयाँ सिंचाइ सुविधा विस्तार गरेको छ।
