हिमाल प्रेस 
बुटवल- आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख तथा दलित समुदायको जल, जंगल जमिनमा अधिकार सुनिश्चित गराउने सन्दर्भमा प्रादेशिक परिचालन तथा पहुँच विस्तार कार्यशाला बुधबार बुटवलमा गरिएको छ। कार्यशाला नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि समर्पित अनुदान संयत्र (डीजीएम) ले सञ्चालन गरेको हो।
विश्व बैंकबाट प्राप्त आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र परियोजनाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले बुटवलमा कार्यशाला गरिएको हो।
नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था राष्ट्रिय कार्यकारी निकायलाई मार्गनिर्देशन गर्नको लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सहनेतृत्वमा १५ वटा सामाजिक संस्था सहितको राष्ट्रिय सञ्चालन समितिमार्फत लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा परियोजनाले काम गर्दै आएको छ ।
यसै क्रममा आगामी फागुन ३ गतेसम्म वन तथा गैरकाष्ठ वन पैदाचरमा आधारित साना तथा मझौला लघुउद्यम विकास र प्रवर्धनका लागि योग्य र सम्भावित संघसंस्थाहरूलाई आसयपत्रसहित आवेदन पेस गर्नेबारेमा कार्यशालमा जानकारी गराइएको छ।
रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा र नवलपरासी पश्चिमका जनप्रतिनिधि तथा सामुदायिक वन तथा अन्य सरोकारहरूको सहभागितामा आगामी गुन ३ गतेसम्म अनुदान कार्यक्रमबाट लाभ लिन आग्रह गरिएको सञ्चार प्रमुख साधना लिम्बुले बताइन्।
परियोजनाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण र प्रकृतिमा आधारित समाधानजस्ता विभिन्न उपलब्धि हासिल गर्दै आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू समावेश गरेर जीविकोपार्जन बढाउन, वन विनाश र वन क्षयबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्रवर्धन गरेको सुरेश तामाङले बताए।
यसैगरी उक्त अवसरमा प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधिहरूको बारेमा डीजीएमका निकिश्री श्रेष्ठले बताइन्। समावेशिता, पारदर्शिता र तटस्थताका आधारमा बनमा आश्रित आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको साथै अल्पसंख्यक, महिला, युवा, सीमान्तकृत र पिछडिएका समूह, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लाभ हुने किसिमका परियोजनालाई प्राथमिकता दिएर सूचना निकालेको छ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रुपन्देहीको सैनामैना, देवदह र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका तथा कञ्चन गाउँपालिका कार्यक्षेत्र छ।
यस्तै नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका, सरावल गाउँपालिका, पाल्पाको बगनाशकाली, तिनाउ र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका, पाणिनि गाउँपालिका रहेका छन्। यसैगरी कपिलवस्तुको शिवराज र बाणगंगा नगरपालिका तथा बुद्धभूमि गाउँपालिका कार्य क्षेत्र छन्। त्यस्तै दाङका चार, बाँकेको तीन, बर्दियाको दुई , प्युठान र रोल्पाको एकएकवटा गाउँपालिका लक्षित स्थानीय तह रहेका छन्।
डीजीएम नेपालले समुदायस्तरमा हस्तकलाका सामग्रीमा ढकिया बुन्ने, फर्निचर, दुनाटपरी बनाउने, सिलाइ कटाइ, मचिया र मर्चा निर्माण, अचार, फलफूलखेती, मुढा निर्माण, मौरीपालन, बाँस र बेतबाट निर्माण गरिने सामग्रीबारेको सीप प्रदान गर्ने लगायतमा कार्यक्रम गर्दैआएको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कविता तामाङले बताइन्।
तेस्रो चरणको सूचनामा आदिवासी जनजाति संघसंस्था, समूह र स्थानीय समुदायहरूको संघ गैरसरकारी संस्था, सहकारी, किसान समूह, युवा समूह, महिला समूह तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समूह प्रथाजनित संस्था वा समूह तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई फागनु ३ सम्म आवेदनमा भाग लिएर लाभ लिन भनिएको थियो। आवेदनमार्फत संस्थाहरूलाई बढीमा ६४ लाखसम्म अनुदान प्रदान गर्नेछ।
