हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमा निर्मित वस्तुहरूमाथि लाग्दै आएको भन्सार शुल्क उल्लेखनीय रूपमा घटाउने घोषणा गरेका छन्। उनको यो घोषणासँगै २५ प्रतिशत रहेको भन्सार अब घटेर १८ प्रतिशतमा सीमित हुने भएको छ। भारतले रुसबाट तेल खरिद क्रमशः बन्द गर्न तयार भएको संकेत दिएपछि वासिङ्टनले यस्तो निर्णय लिएको अमेरिकी प्रशासनले जनाएको छ।
यो निर्णयलाई विश्वका दुई ठूला प्रजातान्त्रिक राष्ट्रबीच पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको व्यापारिक तनाव कम गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको टेलिफोन संवादपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिका-भारतबीच तत्कालै व्यापार सम्झौतामा सहमति भएको बताएका छन्।
‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आग्रह, उहाँसँगको मित्रता र आपसी सम्मानका कारण हामीले अमेरिका र भारतबीच नयाँ व्यापार सम्झौता अघि बढाउने निर्णय गरेका छौं,’ ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनका अनुसार भारतले आगामी वर्षहरूमा पाँच सय अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्य बराबरको अमेरिकी ऊर्जा, प्रविधि, कृषि तथा अन्य औद्योगिक उत्पादन खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
भन्सार कटौतीको निर्णयपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेका छन्, ‘मेरा मित्र राष्ट्रपति ट्रम्पसँग संवाद गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। भारतमा बनेका वस्तुहरूमाथि भन्सार घटाएर १८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णयले भारतीय अर्थतन्त्र र निर्यातकर्तालाई ठूलो राहत मिल्नेछ।’ उनले भारतका १ अर्ब ४० करोड जनताका तर्फबाट ट्रम्पलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।
लोकतान्त्रिक मुलुकको गठबन्धन बलियो हुँदै
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतमा निर्मित वस्तुहरूमाथि लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाउने घोषणासँगै अमेरिका-भारत सम्बन्ध नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ।
सतहमा हेर्दा यो निर्णय दुई मुलुकबीचको व्यापारिक सहमतिजस्तो देखिए पनि यसको गहिराइमा ऊर्जा कूटनीति, रुस-युक्रेन युद्ध, विश्वशक्ति सन्तुलन र उदाउँदो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको जटिलता लुकेको छ।
यो सहमतिले द्विपक्षीय व्यापार बलियो बनाउने तर्फ भन्दा पनि विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा नयाँ गति दिनेछ। यो गतिसँगै भारत एक रणनीतिक खेलाडीको रूपमा यो क्षेत्रमा उभिनेछ।
भन्सार कटौती आफैँमा ठूलो आर्थिक निर्णय हो नै। योभन्दा ठूलो यसको राजनीतिक र कूटनीतिक सन्देश हो। ट्रम्प प्रशासनले भारतलाई दिएको छुट व्यापार प्रोत्साहन मात्र नभएर रुसबाट भारतलाई पर धकेल्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
पछिल्ला दुई वर्षमा भारत विश्वमै रुसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बनेपछि वासिङ्टन असहज अवस्थामा थियो।
उदाहरणका लागि, यो स्थितिलाई सन् १९७० को दशकको अमेरिका-चीन सम्बन्धसँग तुलना गर्न सकिन्छ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले पूर्वपर्ति रुस जसको नाम थियो सोभियत संघविरुद्ध चीनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि कूटनीतिक ढोका खोलेका थिए। त्यसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो।
अहिले ट्रम्पले भारतलाई रुसबाट टाढा राखेर इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा चीनविरुद्ध बलियो गठबन्धन बनाउन खोजेको छ। यदि यो सफल भयो भने, भारतले क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया) जस्ता फोरममा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ।
रुस-युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी देशहरूले रुसी ऊर्जा निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाए। तर भारतले ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को नीतिलाई आधार मानेर सस्तो रुसी तेल आयात बढायो। यसले भारतको ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनायो, तर अमेरिका र युरोपसँगको सम्बन्धमा मौन तनाव पैदा गर्यो।
ट्रम्पको पछिल्लो घोषणाले वासिङ्टन अब दबाब र प्रलोभन दुवै प्रयोग गरेर भारतलाई आफ्नो पक्षमा राख्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ। अमेरिकाले भारतलाई केन्द्रमा राखेर विश्व शक्तिहरूबीच र यो क्षेत्रको शक्ति सन्तुलन कायम राख्न सक्छ।
भारतको कमजोर पक्ष हो ऊर्जा
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा ऊर्जा नै भारतको कमजोरीको रूपमा देखा पर्ने गरेको छ। भारतले प्रयोग गर्ने कुल तेलमध्ये करिब ९० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहनु उसको रणनीतिक चुनौती हो। यही निर्भरता रुससँग भारतलाई नजिक बनाउने कारक बन्यो। पछिल्लो समय भारतले रुसी तेलमा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ।
अमेरिकाको निरन्तर दबाब, पश्चिमी बजारमा पहुँच गुम्ने सम्भावना र वित्तीय प्रतिबन्धको डरले नयाँदिल्लीलाई नीति पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाएको छ। रुसबाट आयात क्रमशः घटाउने र अमेरिका तथा भेनेजुएलातर्फ झुक्ने निर्णय यही पुनर्सन्तुलनको हिस्सा हो।
सन् २०१४ मा अमेरिकाले इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतले आफ्नो तेल आयात विविधीकरण गरेको थियो। त्यतिबेला भारतले साउदी अरब र इराकबाट थप तेल खरिद गरेर जोखिम घटाएको थियो। अहिले पनि भारतले भेनेजुएलाबाट तेल ल्याउन सक्दा, यसले वार्षिक रूपमा करिब ५-१० प्रतिशत सस्तो तेल प्राप्त गर्न सक्छ, जसले भारतीय उपभोक्तालाई सिधा फाइदा पुग्नेछ।
यसबाहेक अमेरिकाबाट एलएनजी (तरल प्राकृतिक ग्यास) आयात बढाउँदा भारतको हरित ऊर्जा संक्रमणलाई पनि गति मिल्न सक्छ। जस्तै- सौर्य र वायु ऊर्जा परियोजनामा अमेरिकी प्रविधि प्रयोग।
सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमा देशहरूले रुसी तेल र ग्यासमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि रुसले ठूलो छुटमा भारतलाई कच्चा तेल बेच्न थालेको थियो, जसका कारण भारत-रुस ऊर्जा सम्बन्ध निकै बलियो बनेको थियो।
हाल भारतले प्रयोग गर्ने कुल तेलमध्ये करिब ९० प्रतिशत आयातमा निर्भर छ। रुसी तेल सस्तो भएकाले भारतको आयात संरचनामा रुसको हिस्सा तीव्र रूपमा बढेको थियो। तर यही निर्भरतालाई लिएर अमेरिकाले लामो समयदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो।
अमेरिकाले भारतलाई रुसबाट तेल खरिद नगर्न दबाब दिन गत वर्ष अगस्टमा भन्सार शुल्क दोब्बर बनाएर ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउने चेतावनीसमेत दिएको थियो। त्यसयता वासिङ्टनले पटक-पटक नयाँ प्रतिबन्ध र भन्सार वृद्धिको धम्की दिँदै आएको थियो।
पछिल्ला महिनामा भने भारतले आफ्नो नीति परिमार्जन गर्दै रुसी तेलमा निर्भरता घटाउने संकेत दिएको छ। जनवरीमा दैनिक करिब १२ लाख ब्यारेल रुसी तेल आयात गरिरहेको भारतले फेब्रुअरीमा यसलाई १० लाख र मार्चमा ८ लाख ब्यारेलमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
व्यापार सहमति र शक्ति सन्तुलन : विश्वव्यापी प्रभावहरू
भेनेजुएलाको तेल पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फर्काउने अमेरिकी प्रयासमा भारतलाई जोड्नु रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ। अहिले त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलास मदूरोलाई निवासबाट नै न्युयोर्क पुर्याएर अमेरिकाले मुद्दा चलाइरहेको छ। अब भेनेजुएलाको तेललाई अमेरिकाले नै विश्वबजारमा बेच्ने तयारी थालेको छ। यस विषयमा भेनेजुएलाकी अन्तरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्वेजले पनि सहमति दिएकी छिन् ।
ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रपति मादुरोलाई न्युयोर्क पुर्याएसँगै भेनेजुयला अमेरिकी पोल्टामा पुगेको हो। त्यहाँको नागरिकको जीवन स्तर उकास्न होस या आफ्नो प्रभाव राख्न त्यही भेनेजुएलाको तेललाई अमेरिकी मध्यस्थतामा विश्व बजारमा बेच्न आवश्यक छ। त्यहीअनुरूपको तयारीमा यो कार्य भएको हो।
अमेरिकी यो नीतिले विश्व राजनीतिलाई नै नयाँ मोड दिएको छ। भारत यस खेलमा केवल खरिदकर्ता होइन, वैधता दिने प्रमुख उपभोक्ता पनि बन्दैछ। यसले अमेरिका-ल्याटिन अमेरिका सम्बन्धमा भारतलाई नयाँ कूटनीतिक प्रवेशद्वार दिन सक्छ।
उदाहरणका लागि, ब्राजिल र मेक्सिको जस्ता ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा भारतले यसलाई आधार बनाएर व्यापार विस्तार गर्न सक्छ । भारतीय फार्मा कम्पनीहरूले भेनेजुएला-सम्बन्धित बजारमा औषधि निर्यात गर्न सक्छ।
सबै कार्यमा चुनौती पनि उत्तिकै छ । यदि मादुरोले विद्रोह गरे भने, तेल आपूर्ति नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंका पनि छ। यदि त्यसो भएमा भारतको ऊर्जा योजनालाई असर पार्नेछ।
ट्रम्पले भारतले ५ सय अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यको अमेरिकी ऊर्जा, प्रविधि र कृषि उत्पादन किन्ने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरेका छन्। यदि यो कार्यान्वयन भयो भने भारत अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख बजार बन्नेछ। यससँगै भारतले अमेरिकामाथि लगाएका व्यापार अवरोध घटाउने घोषणा पनि गरेको छ।
यसको अर्थ भारत अब संरक्षणवादी नीतिभन्दा रणनीतिक साझेदारीतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने हो। युरोपेली युनियनसँग हालै सम्पन्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतापछि अमेरिकासँग पनि भन्सार कटौतीको सहमति हुनु भारतले विश्वका प्रमुख शक्ति केन्द्रहरूसँग समानान्तर सम्बन्ध विकास गर्न खोजेको स्पष्ट संकेत हो।
उदाहरण स्वरूप, सन् २०२० मा भारत-अष्ट्रेलिया व्यापार सम्झौताले भारतीय कृषि निर्यातलाई २० प्रतिशत बढाएको थियो। अहिलेको सहमतिले पनि भारतीय आईटी र टेक्सटाइल क्षेत्रमा रोजगारी बढ्ने अपेक्षा छ- जस्तै कि गुजरात र तमिलनाडुका कारखानाहरूमा अमेरिकी प्रविधि प्रयोगले उत्पादकत्व दोब्बर हुन सक्छ।
रुससँग दुरी राखे पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्दैन भारतले
महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भारतले रुसी तेल आयात घटाए पनि रुससँग सम्बन्ध तोडेको नि छैन र तोड्न पनि चाहदैन। नयाँ दिल्ली अझै पनि रुसलाई दीर्घकालीन रक्षा साझेदारको रूपमा हेर्छ। यो कदम पूर्णतया ‘रुसविरोधी मोड’ होइन, बरु जोखिम व्यवस्थापन हो। यसले भारतको परम्परागत असंलग्नता नीतिको आधुनिक रूप रणनीतिक बहु-सम्बन्धलाई झल्काउँछ।
उदाहरणका लागि, सन् २०१८ मा भारतले अमेरिकी दबाबका बाबजुद रुसबाट एस-४०० मिसाइल प्रणाली खरिद गरेको थियो। अहिले पनि भारतले ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका) फोरममार्फत रुससँग सहकार्य जारी राख्न सक्छ, जसले ऊर्जा बाहेकका क्षेत्रमा सम्बन्धलाई जीवित राख्छ।
खासमा भारत र रुसको वर्तमान सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारीमा आधारित छ। रक्षा, ऊर्जा र कूटनीतिमा दुवै देशबीच गहिरो सहकार्य कायम छ। युक्रेन युद्धपछि पश्चिमा प्रतिबन्धका कारण भारत रुसी कच्चा तेलको प्रमुख खरिदकर्ता बनेको छ, जसले भारतको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाएको छ।
रक्षा क्षेत्रमा भारत अझै पनि रुसी हतियार प्रणालीमा ठूलो मात्रामा निर्भर छ। यद्यपि पछिल्लो समय भारतले अमेरिका र युरोपसँग सम्बन्ध सन्तुलन गर्न रुसी तेल आयात घटाउन थालेको हो। यो कोणबाट नियाल्दा पनि रुस भारतलाई दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारकै रूपमा हेर्ने हुनाले यसबाट सम्बन्ध विग्रन्छ भन्नेमा विज्ञहरु विश्वस्त छैनन्।
बहुध्रुवीय विश्वमा भारतको चाल र भविष्यका सम्भावनाहरू
अमेरिका-भारत भन्सार कटौती सम्झौता केवल व्यापारिक सफलता होइन, भारतको बदलिँदो विश्व दृष्टिकोणको सूचक हो। एकातिर अमेरिका र युरोपसँग आर्थिक तथा ऊर्जा सहकार्य बढाउँदै, अर्कोतिर रुससँग न्यूनतम सन्तुलन कायम राख्नु भारतको कूटनीतिक कला हो।
विश्व बहुध्रुवीय बन्दै जाँदा भारत आफूलाई कुनै एक ध्रुवमा सीमित गर्न चाहँदैन। ट्रम्प-मोदी संवादपछि आएको यो निर्णयले भारत अब ऊर्जा, व्यापार र कूटनीति एउटै फ्रेममा राखेर विश्व राजनीतिमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउन खोजिरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
भारतले केही दिनअघि मात्रै युरोपेली युनियन (ईयू)सँग ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको थियो। नयाँ सम्झौताअनुसार भारतबाट ईयूका २७ मुलुकमा निर्यात हुने ९९.५ प्रतिशत वस्तुमा भन्सार शुल्क घटाइने वा शून्य बनाइनेछ। त्यसैगरी भारत भित्रिने ९६.६ प्रतिशत युरोपेली वस्तुमा पनि भन्सार कटौती हुनेछ।
भारतबाट टेक्सटाइल, औषधि, आईटी सेवा तथा औद्योगिक उत्पादन युरोप जाने गरेका छन् भने युरोपबाट वाइन, कार तथा विलासी उपभोग्य सामग्री भारत भित्रिन्छन्।
युरोपसँग सम्झौता भएको केही दिनमै अमेरिकासँग पनि भन्सार कटौतीको सहमति हुनु भारतले विश्व शक्तिहरूसँग सन्तुलित आर्थिक कूटनीति अघि बढाइरहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ दिल्लीले ऊर्जा, व्यापार र कूटनीतिलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर आफ्नो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न खोजिरहेको छ।
यदि यो सहमति कार्यान्वयनमा सफल भयो भने, यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता पनि बढाउन सक्छ-जस्तै कि पाकिस्तान र चीनसँगका तनावहरूमा भारतलाई थप कूटनीतिक लाभ। तर जोखिम पनि छन्- विश्वव्यापी मन्दी वा ऊर्जा मूल्यमा उतारचढावले यसलाई प्रभावित गर्न सक्छ। समग्रमा, यो सहमतिले भारतलाई नयाँ शक्तिको रूपमा विश्वमा उदाउने लक्ष्यमा एउटा इट्टा थ प भएको छ।
