सुर्खेत- सुर्खेतमा बढ्दो लागुऔषध दुर्व्यसनलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लागुऔषध परीक्षण किटमार्फत् सेवनकर्ताको पहिचान गर्ने ‘र्यापिड ड्रग टेस्ट’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको समन्वयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रहरी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले लागुऔषध दुर्व्यसनले किशोर तथा युवाको शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए। सुर्खेतमा बढ्दै गएको लागुऔषध सेवनकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्यांकका आधारमा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत वैज्ञानिक, छिटो र भरपर्दो परिणाम दिने र्यापिड ड्रग टेस्ट सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत, स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी तथा मजदुर संघ, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी, कर्णाली प्रदेश प्रहरी अस्पताल, समुदाय प्रहरी साझेदारी समिति तथा लागुऔषध पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको संयुक्त सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।
सहकार्यका माध्यमबाट परीक्षण किट व्यवस्थापन, परीक्षण स्थल तोक्ने, जनचेतना अभिवृद्धि, परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा आवश्यक परे पुनर्स्थापनासम्मको काम गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।
लागुऔषध परीक्षणका लागि आधुनिक परीक्षण किट प्रयोग गरिनेछ। मुखको लार र पिसाबको माध्यमबाट कोकेन, ओपिएट्स, हिरोइन, गाँजा, केटामिन, फेन्टानिलसहित १२ प्रकारका लागुऔषध एकै पटक परीक्षण गर्न सकिने बताइएको छ।
कार्यक्रमको लक्षित वर्गमा लागुऔषध कसुरमा संलग्न व्यक्ति, सेवनको संकेत देखिएका किशोर तथा युवा, सार्वजनिक सवारी साधनका चालक–परिचालक र शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू रहेका छन्। परीक्षण स्थलका रूपमा वीरेन्द्रनगर बसपार्क, मेहलकुना, छिन्चु, बाबियाचौर, जहरेलगायतका विभिन्न क्षेत्र तोकिएका छन्।
नेपाल लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अनुसार लागुऔषध सेवन, ओसारपसार तथा कारोबार कानुनतः दण्डनीय छ। सकारात्मक परीक्षण देखिएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने र आवश्यक परे सम्बन्धित पुनर्स्थापना केन्द्रमार्फत उपचार तथा परामर्शको व्यवस्था गरिने प्रहरीले जनाएको छ।
अभिभावकले आफ्ना सन्तानको गतिविधिमा ध्यान दिनु, विद्यालय तथा कलेजस्तरमा निरन्तर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, युवालाई खेलकुद, सीपमूलक तालिम र रोजगारीतर्फ आकर्षित गर्नु तथा समुदायले शंकास्पद गतिविधि देखेमा तुरुन्त सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ।



