सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारको दायित्व सुरुदेखि नै स्पष्ट थियो- स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउने तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राज्यसत्ताको चाबी शान्तिपूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने। नियमित प्रशासनिक कामबाहेक दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति, कानुनी वा कूटनीतिक निर्णयहरू लिनु यस सरकारको म्यान्डेटभित्र पर्दैनथ्यो। तर सरकार गठन भएको छोटो समयमै भएका निर्णयहरूले यो आधारभूत समझदारीलाई एकपछि अर्को गर्दै भत्काइदिएका छन्।
सरकार गठन भदौ २७ मा भएको थियो, जब जेनजी नेतृत्वको जनआन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढालिदिएको थियो। यो आन्दोलन युवाहरूको असन्तोषबाट जन्मिएको थियो, जसले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र आर्थिक असमानताविरुद्ध आवाज उठाएको थियो। राष्ट्रपति र नेपाली सेनाको समन्वयमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भएको हो।
चुनावी सरकार गठन भएको केही हप्तामै अघिल्ला वैधानिक सरकारले नियुक्त गरेका १२ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भयो। कूटनीति कुनै पनि मुलुकको दीर्घकालीन हितसँग गाँसिएको संवेदनशील क्षेत्र हो। राजदूत फिर्ता बोलाउनु प्रशासनिक विषय होइन, त्यसले सम्बन्धित मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध, निरन्तरता र विश्वासमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। नेपालजस्तो मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यस्ता निर्णयहरूले दीर्घकालीन क्षति पुर्याउन सक्छन्। उदाहरणका लागि भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सन्तुलनलाई यो निर्णयले प्रभावित गरेको छ।
त्यसपछि अनियमितताका नाममा विभिन्न विकास आयोजना र ठेक्काहरू तोड्न निर्देशन दिइयो, जसले निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र दातृ निकायमा नेपालप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको छ। यी सबै निर्णय चुनावी सरकारको सीमित अधिकारभन्दा बाहिरका थिए, तर अझै गम्भीर निर्णय त्यसपछि आए। संगठित अपराध, ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा भोगिरहेका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेसहित करिब पचास जनाविरुद्धका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय केवल कानुनी प्रश्नमात्र होइन, राज्यको नैतिक आधारमाथि गरिएको प्रहार हो।
सन् २०२६ जनवरी १४ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यी मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्देशन दिएको थियो, जसले सहकारी ठगीका आरोपितहरूलाई उन्मुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ। अदालतमा विचाराधीन वा फैसला भइसकेका मुद्दामा कार्यकारी सरकारले हस्तक्षेप गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आत्मामाथि चोट पुर्याउनु हो। यसले न्यायालय कमजोर बनाउँछ, कानुनको शासनलाई मजाक बनाउँछ र भविष्यमा अपराधलाई राजनीतिक सौदाबाजीको साधन बनाउने खतरनाक अभ्यासलाई संस्थागत गर्छ। यो निर्णयले नेपालको न्यायिक इतिहासमा नयाँ अध्याय थपेको छ, जसले राजनीतिक दबाबमा कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिन्छ।
नेपाल आर्थिक अनियमितता, मौद्रिक अपचलन र कमजोर नियमनका कारण पहिले नै फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) को ग्रेलिस्टमा परिसकेको मुलुक हो। सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपाललाई फेरि ग्रेलिस्टमा राखिएको थियो, जसले मनी लान्डरिङ र आतंकवाद वित्तपोषण नियन्त्रणमा कमजोरी देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता वित्तीय अनुशासन कडा बनाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने हुनुपर्थ्यो। तर वर्तमान सरकारले उल्टै यस्ता मुद्दा फिर्ता गरेर नेपाललाई कालोसूचीको जोखिमतर्फ धकेलिरहेको छ।
यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा सीमित हुँदैन, यसले बैंकिङ प्रणालीलाई थप जोखिममा पार्छ, विदेशी लगानी घटाउँछ र समग्र अर्थतन्त्रलाई अझै संकुचित बनाउँछ। एफएटीएफको ग्रेलिस्टमा रहँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीमा १०-१५ प्रतिशत असर पर्न सक्छ, जसले आर्थिक वृद्धिदरलाई दुई प्रतिशतले घटाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकार मौन वा उल्टो दिशामा अघि बढ्नुले यसको नियत र विवेक दुवैमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यी सबै घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ- यो सरकार साँच्चिकै नागरिक सरकार हो कि पर्दापछाडिका शक्तिहरूको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने माध्यम मात्र? सुशासनको प्रत्याभूति त परै जाओस्, देशलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने निर्णयहरू कसको इसारामा र कहाँबाट निर्देशित भइरहेका छन् भन्ने बुझ्न कठिन हुँदै गएको छ। विदेशी शक्तिहरूको नांगो हस्तक्षेपले कानुनी राज्यको उपहास मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नै कमजोर बनाइरहेको अनुभूति बलियो बन्दै गएको छ। जेनजी आन्दोलनको सुरुवात सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपोबेबी’ ट्रेन्डबाट भएको थियो, जसले राजनीतिक नेताहरूका सन्तानहरूको विलासी जीवनलाई उजागर गरेको थियो।
यो आन्दोलनले युवाहरूलाई एकजुट बनाएर सरकार ढाल्न सफल भयो, तर अब यसको दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ। जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका लागि भएको थियो भन्नेमा विवाद छैन। त्यसले लामो समयदेखि जकडिएको राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठायो र युवाहरूको असन्तोषलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्यायो। तर आज त्यो आन्दोलन कसैलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिने आवरण बन्दै गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु आफैँमा गम्भीर चेतावनी हो।
आन्दोलनका नाममा सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारलगायतका सार्वभौम संरचनामा आगजनी र विध्वंस किन गरियो? एक व्यक्तिका लागि देशलाई यति ठूलो क्षति पुर्याउनुको औचित्य के हो? यस्तो अराजकता कुनै पनि सुधारको बाटो होइन, बरु राज्यविहीनताको संकेत हो। आन्दोलनका क्रममा ७४ जनाको ज्यान गएको थियो, जसले यसको हिंसात्मक पक्षलाई उजागर गर्छ।
एक पटक मुलुक छोडेर विदेशी नागरिकता लिने, पछि फेरि देशप्रेमको नाटक गर्दै फर्किने र राजनीतिक संरक्षणसहित अग्रस्थानमा पुग्ने प्रवृत्तिले स्वाभिमानका लागि रगत–पसिना बगाएका नेपालीहरूलाई गहिरो चोट पुर्याएको छ। कार्की सरकार आज अराजकताका लागि पृष्ठपोषक बनेको आरोपबाट उम्किन सकेको छैन। यससँगै जेनजी आन्दोलन स्वयं पनि आत्ममूल्यांकनको कठघरामा उभिएको छ- के आन्दोलनको उद्देश्य प्रणाली सुधार थियो कि व्यक्तिविशेषको रक्षा? आन्दोलनका नेताहरूले अब यसलाई राजनीतिक दलहरूको हातबाट जोगाउनु आवश्यक छ।
मुलुक पुरानाले होइन, नयाँले मात्र चलाउन सक्छ भन्ने नारा पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनाइएको छ। त्यस्तो भाष्य तयार गरिएको छ। तर हालका निर्णयहरूले नै यो नारा खोक्रो साबित गरिरहेका छन्। देश नयाँ वा पुरानाले होइन, आवश्यकताको सिद्धान्त, संस्थागत सन्तुलन र संविधानले तय गरेको कानुनी ढाँचाबाट चल्ने हो। आजको वास्तविक आवश्यकता भनेको दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको कर्मचारीतन्त्रको पुरानो कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नु हो, न कि कानुन मिचेर शक्तिशाली वा लोकप्रिय व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनु।
नेपालको इतिहासमा यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन्, जस्तै २००७ को प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि भएका राजनीतिक अस्थिरता। नेपालको आर्थिक र सामाजिक नीतिमा गहिरो राष्ट्रिय बहस र सहमति अपरिहार्य छ। एमसीसी, विद्युत् उत्पादन र बीआरआईजस्ता विषयमा राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित छन्। सामाजिक न्यायका आधारभूत सिद्धान्तमै विभाजन हुनु झनै लज्जास्पद अवस्था हो। प्रभाव र पहुँचका आधारमा दोषीहरू उन्मुक्ति पाउने, कमजोरहरू दण्डित हुने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको छ। सरकारले यसलाई बढवा दिएकाले पनि न्यायालयलाई समेत असजिलोमा पार्ने काम भएको छ। यसले न्यायप्रणालीप्रति आमनागरिकको विश्वास झन क्षयीकरण हुनेछ।
यस सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि चासो व्यक्त गरेका छन्। पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जेपी गुप्ता र रवि लामिछानेका मुद्दा पूर्ण रूपमा समान नभए पनि तिनमा धेरै समानता छन्। जेपी गुप्ताको राजनीतिक यात्रा नै समाप्त हुने गरी तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासबाट कठोर फैसला सुनाइयो। सन् २०१२ मा सर्वोच्च अदालतले गुप्तालाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्दै १७ महिना कैद र ८४ लाख जरिवाना तोकेको थियो। आज उनै कार्की कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहँदा यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा पचासौँ व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन पहल भइरहेको देखिन्छ। यसले उनी निष्पक्ष न्यायाधीश थिइन् भन्ने विगतको छविमाथि मात्र होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको निष्पक्षता र विवेकमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यो विरोधाभासले नेपालको राजनीतिक र न्यायिक इतिहासमा नयाँ बहस जन्माएको छ। यिनै कारणले आगामी फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका बढ्दै गएको छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव मानिने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि प्रयास देशका लागि आत्मघाती हुनेछ। त्यसैले निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्वतन्त्र संस्थाहरूले उच्च सतर्कता अपनाउनु आजको आवश्यकता हो। निर्वाचन आयोगले पनि यो सन्दर्भमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यदि जेनजी आन्दोलनको औचित्य कसैलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिनु मात्र थियो भने त्यो ऐतिहासिक भूल हुनेछ। इतिहासले यस्ता पात्रहरूलाई नायकका रूपमा होइन, खलनायकका रूपमा स्मरण गर्नेछ। सुशीला कार्की, जसलाई एक समय निष्पक्षताको प्रतीक मानिन्थ्यो, उनी पनि गलत निर्णयका कारण इतिहासमा धब्बाका रूपमा दर्ज हुने खतरा बढ्दै गएको छ। तर यो सरकारको भूमिका केवल संक्रमणकालीन हो, जसलाई फागुन २१ मा हुने निर्वाचनसम्म सीमित राख्नुपर्छ।
अझै समय बाँकी छ। दीर्घकालीन असर पार्ने गलत निर्णयहरू फिर्ता लिएर, संविधान र कानुनको दायराभित्र फर्केर, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्नु नै वर्तमान सरकारका लागि एकमात्र सम्मानजनक निकास हो। यो अवसर पनि गुमाइयो भने त्यसको मूल्य केवल वर्तमान सरकारले होइन, सिंगो राष्ट्रले चुकाउनुपर्नेछ। यो समय नेपालको लागि परीक्षाको घडी हो, जसमा युवा पुस्ता, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले एकजुट भएर सुशासनको पक्षमा उभिनुपर्छ। यसले मात्र जेनजी आन्दोलनको साँचो भावनालाई जीवित राख्न सक्छ।
