रविविरूद्धको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन नेपाल बारको माग

काठमाडौँ- नेपाल बार एशोसिएनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको विराध गरेको छ।

मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरित रहेको भन्दै बारले विरोध जनाएको हो।

‘फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यता नेपाल बार एशोसिएसनले निरन्तर राख्दै आएको छ। मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरित छ,’ बारले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ।

यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारसमेतमा अघात पुगी स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणमा नै असर पुर्‍याउने बारको ठहर छ।

‘यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारसमेत अघात पुगी स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणमा नै असर पुर्‍याउँदछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याई कानुनको शासन उल्लंघन भई कार्यकारी स्वेच्छाचारितलाई बढवा दिने स्पष्ट छ।’

अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने बारले जनाएको छ। ‘अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकाले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौँ। अतः उल्लेखित निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि समेत यस एशोसिएसन माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।