एमबाप्पेका पक्षमा फैसला, पीएसजीलाई ६० मिलियन युरो तिर्न आदेश

काठमाडौँ– पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) लाई पूर्वस्टार खेलाडी किलियन एमबाप्पेसँग भएको विवादपछि ६० मिलियन युरोभन्दा बढी रकम तिर्न आदेश दिइएको छ।

फ्रान्सको एक श्रम न्यायाधिकरणले मंगलबार कतार स्पोर्ट्स इन्भेस्टमेन्ट्सको स्वामित्वमा रहेको पीएसजीलाई किलियन एमबाप्पेलाई उक्त रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो।

कतार स्वामित्वको उक्त फुटबल क्लब र एमबाप्पेबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो।

फ्रान्सेली फुटबलर एमबाप्पे गत वर्ष स्पेनको रियल म्याड्रिडमा जानुअघि तलब र बोनस नदिइएको आरोपलाई लिएर चर्किएको कानुनी लडाइँमा आंशिक रूपमा फैसला गर्दै न्यायाधिकरणले यस्तो आदेश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

यो निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सकिने भए पनि यसले पीएसजी र त्यसका अध्यक्ष नासेर अल–खेलाइफीलाई ठूलो धक्का पुगेको छ। अल–खेलाइफी फुटबल जगतका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिहरूमध्ये एक मानिन्छन्।

एमबाप्पेका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार न्यायाधिकरणले आदेश अस्थायी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ, जसको अर्थ पीएसजीले पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरे पनि भुक्तानी रोकिने छैन।

फैसलाअनुसार पीएसजीलाई करिब ३७ मिलियन युरो बोनस र १७ मिलियन युरोभन्दा बढी बक्यौता तलब फिर्ता तिर्न भनिएको छ। साथै पीएसजीले थप साना–साना रकम पनि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

फैसलामा क्लबले उक्त निर्णय निर्णयको मितिदेखि एक महिनासम्म आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक रूपमा राख्नुपर्ने र एमबाप्पेका कानुनी खर्चसमेत व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ।

एमबाप्पेले क्लबविरुद्ध २६३ मिलियन युरो क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। जवाफमा पीएसजीले ४४० मिलियन युरो बराबरको प्रतिदाबी दायर गरेको थियो।

न्यायाधिकरणले पीएसजीका सबै दाबी र एमबाप्पेका अन्य दाबी खारेज गरिदिएको छ। एमबाप्पेले आफ्नो सम्झौता अवधि सकिएपछि क्लब छाडेका थिए। उनी जुलाई २०२४ मा रियल म्याड्रिडमा आबद्ध भएका हुन्।

फ्रान्सका तर्फबाट विश्वकप जितिसकेका एमबाप्पे विश्वकै उत्कृष्ट र सबैभन्दा बढी बजार मूल्य भएका खेलाडीमध्ये एक हुन्।

कतारी स्वामित्वमा आएपछि पीएसजी विश्वव्यापी रूपमा चिनिएको ब्रान्ड बनेको छ। एमबाप्पेका वकिलहरूले भनेका छन्, ‘यो फैसलाले गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सम्मान हुनैपर्ने कुरा पुष्टि गर्छ। यसले एउटा सत्य पुनःस्थापित गरेको छ। पेसागत फुटबलको उद्योगमा समेत श्रम कानुन लागू हुन्छ।’ पीएसजीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने जनाएको छ।