इटहरी– इटहरी उपमहानगरपालिका–१ मा रहेको कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्थामा आन्तरिक विवाद थप चर्किएको छ। संस्थाका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र सेयर सदस्य मनोज दाहाललाई सेयर सदस्यताबाट निष्कासन गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
सेयर सदस्यता खारेज गरिएको विषयमा उजुरी परेपछि कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय, इनरुवाले संस्थालाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। रजिस्ट्रार कार्यालयले पठाएको पत्रमा बिनाकारण सेयर सदस्यता खारेज गरिएको, भ्रामक तथा तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषणको आरोप लगाउँदै बदनियतपूर्वक कारबाही गरिएको भनी उजुरी परेको उल्लेख छ।
‘संस्थाले बिनाकारण सेयर सदस्य खारेज गरेको, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गरेको भनी सेयर सदस्यता बदनियतपूर्वक खारेज गरेको कारण न्याय दिलाइदिनुहुन भनी निवेदन पेस भएको हुँदा सो सम्बन्धमा के–कसो भएको हो? पछिसम्म फरक नपर्ने गरी संस्थाले निजहरूलाई सेयर सदस्यताबाट हटाउँदा अवलम्बन गरेका प्रक्रिया, संस्थागत निर्णयहरूको छायाकपीसमेत संलग्न राखी पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र यस कार्यालयमा जानकारी उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ,’ रजिस्ट्रार कार्यालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
कामधेनुको मंसिर १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकारी र दाहाललाई ‘भ्रामक र तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गरेको’ आरोपमा सेयर सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले मंसिर २४ गते प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथि अध्ययन गरी कार्यालयले मंगलबार संस्थालाई जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
यसबीच, सहकारी संस्थामा अध्यक्ष यादप ढकालमाथि मनोमानी शैलीमा सञ्चालन गरेको आरोप लागेको छ। कर्मचारी प्रेम मिश्रको आत्महत्या प्रकरणमा अध्यक्ष ढकालले अन्य कर्मचारीहरूलाई मानसिक यातना दिएको आरोप लगाइएको हो। मिश्रले बजार प्रमुख रञ्जित झा र बजार प्रतिनिधि शेरबहादुर खड्काको नाम उल्लेख गर्दै ‘सुसाइड नोट’ लेखेर आत्महत्या गरेका थिए।
घटनापछि संस्थाभित्र आन्तरिक तनाव बढेको छ। पीडित परिवारले संस्थाबाट निरन्तर दबाब र मानसिक यातना दिइएकै कारण मिश्रले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको दाबी गर्दै आएका छन्। मिश्रको निधनपछि समवेदना दिन झापा पुगेका अध्यक्ष ढकालसहितका कर्मचारीहरू स्थानीयको दुर्व्यवहारमा परेका थिए। फर्किने क्रममा मोरङको पथरी जंगल क्षेत्रमा अध्यक्ष ढकालले सबैको मोबाइल फोन नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ तथा मानसिक यातना दिएको आरोपसमेत बाहिरिएको छ।
कारबाहीमा परेका कृष्णप्रसाद अधिकारी, मनोज दाहाल र कर्मचारी तेजप्रसाद सुवेदीले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी संस्थाभित्र भएका अनियमितता र विकृति सार्वजनिक गरेका थिए। सेयर सदस्य अधिकारी र दाहाललाई निष्कासन गर्दा कर्मचारी सुवेदीलाई भने तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ।
उनीहरूले अध्यक्ष ढकालले कानुनविपरीत तलब बुझेको, मोरङको बनिगामा अर्को सहकारी संस्था सञ्चालन गरी पत्नीलाई व्यवस्थापक बनाएको, युवा स्वरोजगार कोषबाट लिएको ४० लाख रुपैयाँ नक्कली ऋणी खडा गरी हिनामिना गरेको तथा बनिगामाका कर्मचारीलाई कामधेनुबाट तलबभत्ता खुवाएको आरोप लगाएका छन्।
अध्यक्ष ढकालले आफूहरूलाई व्यक्तिगत रिसइबीका आधारमा साधारण सदस्यताबाटै हटाइएको, गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार तरिकाले पूर्वाग्रह राखेर आफूलाई साधारण सदस्यबाटै हटाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
अधिकारी र दाहालले संस्थाको निर्णय बदनियतपूर्ण, कारणविहीन र कानुनविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
संस्थाले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै प्रत्यारोपमै उत्रिएको छ। कारबाहीमा परेकाहरूको पत्रकार सम्मेलनलगत्तै संस्थाले पनि पत्रकार सम्मेलन तथा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। अध्यक्ष ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संस्थाको हितविपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै सम्बन्धित कर्मचारी तथा सेयर सदस्यसँग स्पष्टीकरण सोधेर नियमानुसार कारबाही गरिएको दाबी गरिएको छ।
‘संस्थामा कार्यरत कर्मचारी गुमाएको दुःखद घडीमा संस्था परिवार स्तब्ध रहेको बेला यस संस्थाका कर्मचारी तथा सेयर सदस्यले पीडित परिवारसमक्ष गलत सूचना प्रवाह गरी संस्थाको हितविपरीत कार्य गरेको ठहर गरी संलग्न कर्मचारी तथा सेयर सदस्यलाई संस्थाले विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ अध्यक्ष ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समिति र विभिन्न उपसमितिको संयुक्त बैठकको निर्णयानुसार निलम्बन तथा सेयर सदस्यता खारेजी गरिएको हो।’
कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा कर्मचारीले संस्थाको कर्मचारी प्रशासनिक नियमावली सञ्चालक समिति तथा सेयर सदस्यको माझमा इमानदारी र पारदर्शितालाई ध्यानमा राखी संस्थागत हितमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारी सुवेदीले कर्मचारी प्रशासन नियमावली विपरीत अक्षम्य कार्य गरेकाले निलम्बन गरिएको ढकालले प्रस्टीकरण दिए।
‘कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्थाका सन्दर्भमा कर्मचारी तथा सेयर सदस्यले लगाएको सम्पूर्ण आरोप–प्रत्यारोप मिथ्या रहेको छ। संस्थाले उक्त घटना तथा अन्य समसामामिक विषयहरूमा गोष्ठी तथा सभा सम्मेलन गर्दा सम्पूर्ण सदस्यलाई लिखित, मौखिक वा प्रविधिको प्रयोग गरी जानकारी पठाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संस्थाले कुनै पनि कार्य सहकारी ऐन, नियमावली, संस्थाको स्वीकृत विनियम नीति निर्देशिका सञ्चालक समितिको निर्णय तथा नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनबमोजिम गरेको छ।’
यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन, कानुनसम्मत निर्णय र पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियाबाट कामधेनु सहकारीमा देखिएको विवादको समाधान सम्भव हुने जानकारहरू बताउँछन्।
