हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली फिल्मसँग सम्बन्धित ११ संस्थाले राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफलका क्रममा रहेको चलचित्र विधेयक उपर सुझाव पेस गरेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका सभापतिलाई ११ संस्थाले ९६ बुँदे सुझाव पेस गरेका हुन्।
पत्र बुझाएका संस्थामा चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र संघ, कलाकार संघ, निर्देशक समाज, प्राविधिक संघ, द्वन्द्व कलाकार संघ, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघ, चलचित्र नृत्य संघ, चलचित्र छायांकार संघ, एनिमेसन र भीएफएक्स आभान र मानवरहित विमान ड्रोन संघरहेका छन्।
सुझाव समितिका संयोजक तथा फिल्म निर्माता संघका महासचिव खगेन्द्र लामिछानेले सिनेकर्मीको सरोकार राख्ने विविध विषय नसमेटिएकोले संशोधनसहित सुझाव पेश गरेका बताए।
‘हामी फिल्मकर्मीको सिधैँ सरोकार राख्ने विविध विषय नसमेटिएको हुँदा सबै मिलेर एउटा समिति निर्माण गरी असहमति भएका विषयमा गहिरो छलफल गरी कूल ५३ दफामा १ दफा थप गरि ९६ बुँदामा सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने।
सुझाव पत्रमा मन्त्री र समिति सभापतिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनको भनाइ छ। सरकार र समितिसँग यसबारे थप छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए।
२०८२ बैशाख १४ गते तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए।
