विद्युत् प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न परमादेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न परमादेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत काम कारबाही गर्न दिनू, दिलाउनू भनेर परमादेश जारी गरेको हो।

अदालतले ‘मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णय पूर्वपठित कानुनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिएको’ भनेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा उर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरेको थियो। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको थियो।

शाक्य भने आफूलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्वहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। उनले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। यसअघि गत कात्तिक २१ गते शाक्यको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

शाक्यको रिटसँगै कुलमानले आफूलाई प्राधिकरणको निर्देशबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दिएको रिटलाई पनि साथै राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको थियो। यसअघि कुलमानको कार्यकाल बाँकी रहँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध कुलमान सर्वोच्च पुगेका थिए।

यसअघि  २०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो।

त्यस निर्णयविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका शाक्यको मुद्दामा ३२ पटक पेसी सरेपछि अदालतले कुनै फैसला दिएको थिएन। फैसला नै नपाई उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको जोडबलमा यसअघि कुलमानको कार्यकाल सकिने बेला उनलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।