हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जेनजी प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले म्यान्डेट पाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अब ९० दिन बाँकी छ।
भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गराउने सर्तमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलगायतका माग राख्दै जेनजी प्रदर्शन भएको थियो। भ्रष्टाचारलगायतका बेथिति अन्त्यको माग गर्दै जेनजी प्रदर्शन भए पनि कार्की नेतृत्वको सरकार चुनाव केन्द्रितमात्रै भएको आलोचना हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्की आफैँले पनि आफू धेरै समय पदमा नबस्ने बताउँदै चुनावलाई प्राथमिकता दिई सहयोग गर्न बारम्बार अपिल गर्दै आइरहेकी छन्। फागुन २१ को चुनावलाई प्रथामिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारका साथै निर्वाचन आयोगसम्बद्ध निकायले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबारमात्रै राजनीतिक दल, सुरक्षा निकायका प्रमुख, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सर्वपक्षीय छलफल गरेकी छन्। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ को चुनावलाई सफल बनाउन सबैसँग आग्रह गरिन्।
सरकार र निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटिरहेको बेला नेकपा एमाले भने संसद् पुनः स्थापना गर्न जोड दिइरहेको छ। एमाले नेता महेश बर्तौलालगायतले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै संसद् पुनः स्थापना गर्न सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरे पनि महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको एमालेले भने चुनावमा भाग लिने औपचारिक निर्णय अझै गरिसकेको छैन।
महाधिवेशनको मिति तोक्न केही अघिसम्म आन्तरिक किचलोमा फसेको नेपाली कांग्रेसले भने चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको छ। महाधिवेशनको मिति तोक्न बसेको केन्द्रीय समिति बैठककै क्रममा उसले चुनावमा भाग लिने औपचारिक निर्णय गरेको थियो।
प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेसले चुनावमा भाग लिने औपचारिक निर्णय गरिसकेकाले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गरिरहेको एमाले पनि दबाबमा परेको छ। यही दबाबका कारण एमाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन बाध्य भयो।
यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने वर्तमान सरकारले चुनाव गराउनै नसक्ने दाबी गरिरहेका छन्। पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उनले सभा गर्न नदिने सरकारले कसरी चुनाव गराउला भनेर प्रश्न गरेका छन्।
विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएसँगै मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने उनको भनाइ छ। सरकार र विभिन्न शक्तिले नक्कली जेनजी परिचालन गरेर राजनीतिक दलका गतिविधिलाई निषेध गर्न खोजेको ओलीको आरोप छ।
ओलीमात्रै होइन समग्र एमालेपंक्ति चुनावभन्दा प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनामाथि जोड दिइरहेको छ। एमालेलाई छोडिदिने हो भने कांग्रेसलगायतका अन्य सबै राजनीतिक दलहरू चुनावको पक्षमा देखिएका छन्। वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि चुनावमात्र एक विकल्प भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विघटित प्रतिनिधसभा पुनः स्थापनालाई संवैधानिक निकासको रुपमा देखिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। पत्नी राधिका शाक्यलाई साथमा लिएर एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगेका थिए।
भदौको जेनजी प्रदर्शनपछि देउवा र ओलीले पहिलोपटक प्रत्यक्ष भेटघाट गरेका हुन्। भेटमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका साथै आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा र फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलगायतका विषयमा छलफल भएको देउवाको सचिवालयले जनाएको छ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले शुक्रबार नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। यसअघि मंसिर १४ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने १२० राजनीतिक दलले आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन्। मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्मका लागि निवेदन दिने समय दिइएकामा नयाँ दल र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा चार दिन समय थप गरी यो संख्यामा दलहले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिएका हुन्।
आयोगले यसअघि खुला गरेको मतदान नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्यमा आठ लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन्। ती नयाँ मतदाताको आयोगले आवश्यक छानबिन गरिरहेको छ।
निर्वाचनका लागि आयोगले करिब ७ अर्ब बजेट माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले पाँच अर्ब ९६ करोड स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ भने सरकार र आयोगको परामर्शमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना लागू भइसकेको छ।
आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री र उपकरण खरिद प्रारम्भ गरिसकेको छ भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूबाट आवेदन माग गरेको छ। निर्वाचनमा विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकार र अन्तरजिल्ला मतदानबारे अध्यादेशबाट कानुन संशोधन हुन बाँकी रहेको छ।
आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि शुक्रबार सूचना प्रकाशन गरी उक्त प्रणालीतर्फको कार्यक्रम शनिबारदेखि सुरु हुने भएकाले स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार मंसिर २१ बिहान १० बजेदेखि २३ गते अपराह्न ४ बजेसम्म यो प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै आयोगले गत आइतबारदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका लागि आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ। यस प्रणालीका लागि आयोगका सचिव महादेव पन्थीलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ। त्यही दिन उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने कार्यक्रम तय भएको छ। उम्मेदवारमाथि माघ ७ गते विरोधमा उजुरी दिने समय निर्धारण गरिएको छ।
माघ ८ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ। त्यस्तै माघ ९ गते उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् र त्यही दिन उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ।
आयोगले माघ ११ गतेका लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको तयारी पनि गरिरहेको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि जारी हुने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी गरी सुझाव मागेको छ भने सुझाव समेटेर माघको पहिलो साता जारी गर्ने तयारी गरेको छ। आयोग र सरकारबीच मतदानस्थल र केन्द्रको पुनः मूल्यांकनपछि म्यादी प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भएको छ।
