पोखरा- पोखरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको झन्डै ९० करोड हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका प्रतिवादीलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले अदालतमा अभियोगपत्र नै नलगी ठगी भएको रकम फिर्ता गर्ने शर्तमा हाजिरी जमानीमा छाडेको हो।
न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले प्रतिवादी उम्किन नपाउन् भनी उनीहरूको जायजेथा तथा सम्पत्ति रोक्का राखिएको साथै रकम पनि बिस्तारै तिर्दै पनि जाने प्रतिबद्धता जनाएकाले पीडित बचतकर्ताको मञ्जुरीसहित तत्कालका लागि हिरासतमुक्त गरिएको बताइन्।
सहकारीको ८८ करोड ७० लाख ९८ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदन आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत १९ कात्तिकमा सहकारी अध्यक्षसहित पदाधिकारी र व्यवस्थापक गरी ८ जनालाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सहकारी अध्यक्ष इन्जिनियर सुरेन्द्रबहादुर गोदार, उपाध्यक्ष शम्भुराज बास्तोला, सचिव दिलबहादुर केसी, कोषाध्यक्ष तथा ऋण संयोजक हिरामणि दाहाल, सहकारी प्रबन्धक भीष्मप्रताप गुरुङ, सहकारीका पूर्वसचिव तथा सञ्चालक इन्द्रप्रसाद द्वा, सञ्चालक दोर्जे तामाङ र बजार प्रमुख वेदीप्रसाद सुवेदी पक्राउ परेका थिए। उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको २३ औं दिनमा शुक्रबार हिरासतमुक्त भएका हुन्।
कास्की जिल्लाभर कार्यक्षेत्र रहेको उक्त सहकारीमा करिब ४ हजार जना बचतकर्ताहरू छन्। पोखरा बचत सहकारीको प्रधानकार्यालय पोखरा-९, नयाँ बजारमा छ। सहकारीले पोखरा-१०, अमरसिंह चोक र पोखरा-८, सिर्जनाचोक समेत सेवा केन्द्र संचालन गरेको छ।
सहकारीले बचत रकम फिर्ता नगरेपछि २ वर्षअघि नै रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजुरी पर्न थालेको थियो। पछिल्लो समय अल्लि बढी उजुरी परेपछि कार्यालयले छानबिन थालेको थियो।
वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतमको समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कास्की प्रहरीलाई प्रतिवेदन बुझाई कानुनी कारबाहीका लागि अनुरोध गरेकोमा मुख्य आरोपितहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। साथै, पीडित बचतकर्तालाई ठगी भएको बचत रकमसहित उजुरी दिन प्रहरीले गत महिना सार्वजनिकरूपमा अपिलसमेत गरेको थियो।
सहकारी समस्या समाधान समिति संयोजक गञ्जबहादुर गुरुङका अनुसार हालसम्म १ हजार ४ सय १६ जना पीडित रहेको पाइएको छ। तीमध्ये १० हजार रुपैयाँभन्दा कम्ती हुने ११ सय २४ जना छन्। करिब १ करोड १५ लाख बाँड्न सकिए ११ सय २४ जना पीडितकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने छन्।
यसरी क्रमशः समस्या समाधान गर्दै जाने हुँदा प्रतिवादीले पीडित तथा सहकारीको हिनामिना रकम पनि आफ्नो जायजेथा तथा सम्पत्तिबाट तिर्दैै जाने प्रतिबद्धता जनाएकाले तत्कालका छाड्न मञ्जुर भएको संयोजक गुरुङले बताए।
‘हामीहरूले यही शनिबार वर्तमान सञ्चालक समितिलाई समस्या समाधानका लागि एउटा रोडम्यान लिएर आउन भनेका छौं, हाम्रो समितिले पनि लैजान्छ,’ उनले भने, ‘आपसमा छलफल गरी के कसरी जाँदा सबैलाई हित हुन्छ त्यही निर्णय गर्नेछौं।’ उनका अनुसार सर्वपक्षीय बैठक बसेर वाचडग रूपमा काम गर्ने गरी एउटा अधिकारसम्पन्न समिति पनि गठन गर्ने तयारी छ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले भनिन्,‘ठगी मुद्दामा सरकारी वकिललाई मिलापत्र गराउने अधिकार छ। पैसा जम्मा गर्न सुरु गरेको, सहकारीको जायजेथा रोक्का राखेर पीडितको खातामा पनि रकम जम्मा हुँदै गएको, ऋण असुल उपर हुँदै गएको पाइएकाले प्रतिवादीहरुलाई अवसर दिइएको हो। यदि फिर्ता नभए कानुनी व्यवस्थाबमोजिम अभियोगपत्र अदालत जानेछ।’
स्रोतका अनुसार पोखरा बचत सहकारी ठगी प्रकरणमा गत असारमै संचालक समितिलाई मिलाउन समय दिइएको थियो। तर पाँच महिना बितिसक्दा समेत समाधान ननिस्केपछि कानुनी कारबाही अघि बढाइएको थियो।
गण्डकी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालका अनुसार अध्ययनका क्रममा सहकारीमा थुप्रै नक्कली ऋणीहरू खडा गरी ठूलो रकम हिनामिना गरिएको भेटिएको छ।
उनले भने,‘ऋणीहरूलाई पनि हामीले छोडेका छैनौं। भाका नाघेका तथा खराब ऋणीहरू गरी करिब ३ सयजना जति छन्। सहकारी संचालक, पूर्वसंचालक, व्यवस्थापक, पदाधिकारी तथा जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू गरी करिब चार सय जना दोषी देखिन्छन्।’
प्रतिवेदन अनुसार ऋणीहरूबाटै करिब ३० देखि ३५ करोड उठ्न बाँकी छ।
