हिमाल प्रेस 
दृष्टिविहीन र अपांगता भएका पुरुष एक अर्काको सहारामा हिँड्दै। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- अपांगता भएका आठ जना व्यक्तिमध्ये एक जनाले मात्रै सहायक सामग्री प्राप्त गर्ने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले गरेको एक अध्ययनमा अझै पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सहायक सामग्री अभाव झेलिरहेको पाइएको हो ।
राज्यले अझै पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत खण्डिकृत तथ्यांक राख्न सकेको छैन । साथै जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्वसनियतामा समेत महासंघले प्रश्न उठाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरूबाट अझै पनि दुर्गम र गरिबीको अवस्थामा रहेका पूर्ण अशक्त¸ अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरू वञ्चित छन्।’
अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यकताका आधारमा मापदण्ड अनुरुपको सहायक सामग्री वितरणका लागि ‘सहायक प्रविधि सामग्री सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८’ जारी गरिएको छ। तर सरकारी संयन्त्रहरुमा नै यसको प्रयोग गरिएको नपाइने उनको भनाइ छ।
भौतिक संरचना र सञ्चार सेवाहरू अपांगतामैत्री नभएको कारणले धेरै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन कष्टकर रहेको पनि उनले बताए।
पूर्ण अशक्त, बौद्धिक, अटिजम, हेमोफिलिया, डाउन सिन्ड्रोम, श्रवणदृष्टिविहीन¸ मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकेको छैन। रोजगारी प्रवर्द्धन र रोजगारीका अवसरहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच बढाउन विशेष पहलहरू गर्नु जरूरी रहेको उनको भनाइ छ।
‘धेरै अपांगता भएका बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका छन्,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालबालिकाहरूले पनि अझै अन्य सरह समान रूपमा शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाएका छैनन्।’
शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरू र सन् २०१६ मा गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सर्वेक्षणले पनि आवश्यकतामा आधारित शिक्षा नपाउँदा अपांगता भएका बालबालिकाहरूले विद्यालय छोड्ने दर पनि उच्च रहेको देखाएको छ।
नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ को प्रावधान अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम पूर्ण र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि हालसम्म यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघका महासचिव सुगम भट्टराईले बताए। ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुले पहिले भन्दा धेरै सुविधा पाउनुभएको छ, यद्यपि अझै धेरै विषयहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले महासंघका तर्फबाट पहल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ।’
यस्तो छ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक
विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकले सन् २०११ मा प्रकाशित पछिल्लो अपांगतासम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन अनुसार संसारको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपांगताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र यो हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीका अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशहरूमा रहेका छन्।
विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसहरूमा २० प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरू पर्दछन्। अपांगता भएका महिलाहरू लैङ्गिक र अपांगताको आधारमा गरिने दोहोरो विभेदको मारमा परेका छन्। युनिसेफका अनुसार सडक युवाहरूमा ३० प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन् भने अपांगता भएका बालबालिकाहरूको मृत्यूदर अन्य बालबालिकाहरूको तुलनामा निकै उच्च रहेको छ। युनेस्कोले उजागर गरेको तथ्य अनुसार विकासोन्मुख देशमा ९० प्रतिशत अपांगता भएका बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका छन्।
‘विश्वबैंक र विश्व स्वास्थ संगठनको दाबीलाई मान्ने हो भने नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ३० लाखको हाराहारीमा हुनुपर्छ। तर नेपालमा अपांगतामा मात्र केन्द्रित भएर कुनै विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको छैन,’ अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘त्यसैले यस विषयमा विस्तृत तथ्यांक र सूचनाको हालसम्म अभाव नै छ।’
नेपालको २०७८ मा भएको जनगणनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पनि जनगणना गरिएको छ। यो जनगणना सरकारले गरेको अपांगताको परिभाषा र वर्गीकरणमा आधारित भएर मात्र गरेकाले नेपालको कुल जनसंख्याको २।२५ प्रतिशत मानिसहरूमा मात्र अपांगता रहेको देखिन्छ। अपांगता विषयमा तथ्याङ्क संकलनमा हुने प्राविधिक जटिलता, जनचेतनाको अभाव, अपांगताको परिभाषा र वर्गीकरणको सिमितता, गणकहरूलाई अपांगता सम्बन्धी पर्याप्त तालिमको अभाव, परिवार तथा समाजमा व्याप्त अन्ध विश्वासले गर्दा अपांगतालाई लुकाउने प्रवृत्तिका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई गणना गर्न छुटाउने, तत्काल पहिचान गर्न नसकिने र नदेखिने प्रकृतिका अपांगता गणनामा आउन नसक्ने कारणले धेरै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको गणना हुन नसेको अध्यक्ष आचार्यको दाबी छ।
जसले सरकारले तय गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु अपांगता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा पर्याप्त रुपमा विनियोजन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘अझै पनि धेरै अपांगता भएका व्यक्तिहरु राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा आउन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सोही विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले नेपाल सरकारसँग मिलेर पहिलो पटक अपांगता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्नका लागि प्रारम्भिक तयारी गरेको छ। यद्यपि पर्याप्त स्रोत अभावले सो कार्यलाई अझै पनि मूर्तरूप दिन सकिएको छैन।’
