हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरोकारवालाहरूले आफूहरूले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गरिएकाले चलचित्र विधेयक, २०८१ फिर्ता लिन आग्रह गरिएको जनाएका छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा चलचित्र विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयमा चलचित्र विकास बोर्डलाई जानकारी गराउँदा समेत प्रस्तावित विधेयकमा आफूहरूको मुद्दा सम्बोधन नभएकाले फिर्ता लिन आग्रह गरिएको जनाएका हुन्।
बैठकमा चलचित्रको प्रदर्शक तथा वितरकहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले विधेयकको ड्राफ्टमाथि ८ महिना छलफल गरेर सुझावको मस्यौदा बोर्डमा दिँदा समेत आफ्ना कुराहरू नसमेटिएको गुनासो गरे।
आफ्ना मागको सम्बोधन हुने नदेखिएपछि विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरिएको उनले बताए। महर्जनले चलचित्रकर्मीको लागि विधेयक बन्न लागेको हो भने चलचित्रकर्मीको भविष्य सुनिश्चित हुने व्यवस्थासहित विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले विधेयकमाथि सरोकारवालाले राखेका विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको र विधेयक फिर्ता लिने पक्षमा भने नरहेको दोहोर्याए। विधेयकमाथि सैद्धान्तिकरूपमा सहमति भएपछि मात्रै दफावार छलफल गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए। उनले चलचित्र क्षेत्रको विकासको कुरा मात्रै उठाएर नपुग्ने भन्दै त्यसका लागि कार्ययोजना र सुझाव प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे।
सरोकारवालाहरूले आइतबारसम्ममा चलचित्र विधेयकमाथि लिखित सुझाव प्रस्तुत गर्ने जनाएका छन्। उक्त सुझावमाथिको छलफलपछि मात्रै विधेयकलाई अघि बढाइने समिति सभापति तुलसा कुमारी दहालले जानकारी दिइन्।
