काठमाडौँ- जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परेर घाइते भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एक महिनापछि असोज २८ गते एकैपटक केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा झुल्किए। जेनजी प्रदर्शनकारीको आक्रममा परेर घाइते भएर उपचारपछि सैनिक अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका उनी केही दिन गुप्तवासमै थिए।
देउवा उपस्थित नहुने भएपछि असोज २६ मा बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको थियो। जेनजी प्रदर्शनले नेतृत्व परिवर्तन गर्न राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब बढाइसकेको थियो। जेनजी प्रदर्शनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ नेतृत्व चयन गर्न पार्टी महाधिवेशनबारे छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो।
दुई दिनपछि असोज २८ गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भाग लिन सभापति देउवा पत्नी आरजु राणासँगै सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा सार्वजनिक भए। भदौ २४ पछि देउवा देखिएको त्यो पहिलोपटक थियो। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएर १२ वटा टाँका लागेको बताइए पनि चोट बाहिर देखिएको थिएन। प्रदर्शनकारीका आक्रमणमा परेका देउवाको हाउभाउ सामान्य थियो। अनुहारमा कुनै आक्रोश थिएन।
सोझै सभाकक्षमा पुगेर बैठकलाई सम्बोधन गरी देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक दिएर जिम्मेवारीबाट मुक्त भए। प्रायः कम बोल्न रुचाउने देउवाले त्यो दिन केन्द्रीय समिति बैठकमा लिखित सम्बोधन गरे। ‘मलाई अहिले पनि चक्कर आए जस्तो हुन्छ, धेरै बेर बस्न सक्दिनँ, तपाईँहरू मिलेर राम्ररी पार्टी चलाउनुस्,’ उनले भनेका थिए।
सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिने संकेत दिइसकेका देउवा कार्यवाहक तोकेर उपचारका लागि सिंगापुर जाने तयारीमा थिए। पार्टी विधानले नै तेस्रोपटक सभापति बन्न बन्देज लगाएकोले पनि उनी सक्रिय राजनीतिबाट ‘रिटायर्ड’ हुन खोजिरहेका थिए।
विधानले गरेको बन्देजका कारण पार्टी नेतृत्वबाट देउवाको बहिर्गमन निश्चित थियो। विधान र संविधानको उपयोग गर्दै उनले थप डेढ वर्ष आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सक्थे। जेनजी आन्दोलनपछि बढेको दबाब, पार्टीमा दोस्रो–तेस्रो तहका नेता तथा आमनागरिकको चाहना उनले बुझिसकेका थिए। त्यसैले देउवाले कार्यकाल लम्ब्याउन चाहेका थिएनन्।
असोज २८ मा केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘घरमा सधैँ एकैजना मूली रहँदैन, पार्टीमा पनि हमेसा एकैजना सभापति रहिरहँदैन। जहाँसम्म मेरो विषय छ– मैले पहिले नै हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाले र मेरो राजनीतिक इच्छाले १५ औँ महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व विधिवत् रूपमा हस्तान्तरण गर्छु भनिसकेको छु। १५ औँ महाधिवेशनबाट मबाहेक अरू कुनै साथी सभापति बन्नुहुनेछ त्यसमा द्विविधा छैन।’
६० वर्षसम्म सक्रिय राजनीति गरेका देउवाले यसो भनिरहँदा १५ औँ महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद पार्टी विभाजन हुने गरी चर्किने भनेर कल्पनासमेत गरेका थिएनन्। सधैँ पार्टीकै इतरपक्षको निशानामा परिरहेका देउवाले आगामी महाधिवेशनबाट विवादरहित बनेर सुखद बहिर्गमन खोजेका थिए।
औपचारिक रूपमा देउवाको बहिर्गमन हुन बाँकी छ। १५ औँ महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेपछि उनी पार्टी नेतृत्वबाट औपचारिक रूपमा बिदा हुनेछन्। तर त्यसअघि महाधिवेशनको मिति तोक्न झन्डै डेढ महिनासम्म चलेको विवादले देउवालाई पनि पक्कै अशान्त बनाएको हुनुपर्दछ।
उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर देउवा १० कात्तिकमा उपचारका लागि सिंगापुर गए। यसबीचमा महाधिवेशनको मिति तोक्न कैयौँपटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो। कार्यवाहक सभापति खड्काको सभापतित्वमा बसेका ती सबै बैठकहरू निष्कर्षविहीन रहे।
त्यतिमात्रै होइन सभापति आक्रमणमा परी घाइते भएर उपचारका लागि देशबाहिर रहेकै बेला महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको संलग्नतामा पार्टीको एक समूहले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्यो। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गरिएको दाबीसहित यो प्रस्ताव कार्यवाहक सभापति खड्कालाई बुझाइयो।
विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव खासमा पुसभित्रै नियमित महाधिवेशनका लागि दबाब दिने ‘अस्त्र’ को रूपमा इतरपक्षले प्रयोग गरेको थियो। सकभर चाँडै देउवालाई पार्टी नेतृत्वबाट हटाउन खोजेको इतरपक्ष पुसमा नियमित महाधिवेशन नगरे मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने धम्की निरन्तर दिइरह्यो।
संस्थापनपक्षका नेताहरू भने फागुन २१ मा चुनाव घोषणा भइसकेको भन्दै वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने अडान लिए। फागुनअघि महाधिवेशन गरे चुनावमा अन्तर्घात हुने तर्क संस्थापनपक्षीय नेताहरूको थियो। यही अडानका कारण महामन्त्री थापाले केन्द्रीय समिति बैठकमा पुसमा महाधिवेशन गर्ने गरी ल्याएको कार्यतालिकाको काउन्टरमा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ल्याए।
केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको फरक-फरक प्रस्ताव आएपछि कांग्रेस झनै विवादित बन्यो। सहमति जुटाउन भन्दै केन्द्रीय समिति बैठक निरन्तर स्थगित भइरह्यो। तर सहमतिका लागि भनिएका ती बैठकहरू गुटको भेलामा सीमित भए।
दुवै गुट आआफ्नो अडानमा कायम रहँदा कार्यवाहक सभापति खड्का एकपछि बैठक स्थगित गरिरहे। ‘जति गाली गरे गर्नुस्, सहमति नहुँदासम्म बैठक स्थगित गरिरहन्छु’ भन्दै खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत माफी नै मागे।
देउवा १८ दिनको सिंगापुर बसाइपछि कात्तिक २८ गते स्वदेश फर्किँदासम्म कांग्रेस विवादमा अल्झिएको थियो। महाधिवेशनलाई लिएर उत्कर्षमा पुगेको विवादका कारण कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुगिसकेको र अब घोषणा हुनमात्रै बाँकी रहेको भनेर विश्लेषकहरूले दाबी गरे।
पार्टीभित्र उत्पन्न विवादको समाधान खोज्न कार्यवाहक सभापति खड्काले नेताहरूसँग पटक-पटक छलफल गरे। ती सबै प्रयासहरू असफल भएपछि उनको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्यो। महाधिवेशनबारे देखिएको विवादलाई निकास दिन अन्ततः देउवा आफैँ सक्रिय भए।
हुनत सिंगापुरबाट फर्किएलगत्तै उनी नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा थिए। संस्थापननिकटमात्रै नभएर इतर समूहका नेताहरूलाई समेत निवासमै बोलाएर छलफल गरिरहेका देउवा महाधिवेशनसम्बन्धी विवादलाई निकास दिन चाहिरहेका थिए।
बहिर्गमनका लागि तयार भइसकेका देउवालाई थाहा थियो- विशेष महाधिवेशनमा जाँदा पार्टी विभाजन हुने जोखिम छ। त्यस्तै संस्थापनपक्षले वैशाखमा महाधिवेशन गर्न गरिरहेको माग पूरा नहुँदा पनि तिक्तता उत्पन्न हुने विषयमा राम्ररी जानकार थिए, उनी। त्यसैले देउवा पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद अन्त्य गरेर सुखद निकास दिन चाहेका थिए।
विधानबमोजिम कार्यकाल लम्ब्याउने सुविधा छँदाछँदै देउवाले त्यो बाटो रोजेनन्। बरू विवाद अन्त्य गर्न लगाएर पार्टीलाई लयमा फर्काउने रणनीति अगाडि बढाए। दुई दिनसम्म लगातार सक्रिय देउवाले अन्ततः विवाद अन्त्य गर्न लगाएर महाधिवेशन सम्बन्धमा केन्द्रीय समिति बैठकबाट सर्वसम्मति निर्णय गर्न लगाए। बाहिर आफू नदेखिए पनि कांग्रेसको विवाद सफल अवतरण हुनुपछाडि आवरणमा सभापति देउवा नै छन्।
कार्यवाहक सभापति खड्काले महामन्त्रीद्वयसँग गरेको सहमतिको प्रस्तावको विपक्षमा उभिने अडान लिएका संस्थापन पक्षका नेताहरू देउवाकै आग्रह र विश्वासमा पुसमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकाप्रति सहमत भए।
नियमित महाधिवेशन नभए तत्काल विशेष महाधिवेशन गराउने भन्दै महामन्त्रीद्वयले दिँदै आएको ‘धम्कीपूर्ण’ अडानका कारण पार्टी विभाजनको खतरालाई टार्न उनले पुस मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने प्रस्तावमा सहमति जनाए।
पूर्वपदाधिकारीहरू प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला, सहमहामन्त्रीद्वय महेन्द्र यादव, उमाकान्त चौधरी, प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलगायतका नेताहरू कार्यवाहक सभापति खड्काले आफूहरूसँग परामर्श नै नगरी महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमा सहमति जनाएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका थिए।
खड्काले सोमबार केन्द्रीय समिति बैठकअघि महामन्त्रीद्वयलाई राखेर आफूहरूले तयार पारेको प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जनाइदिन आग्रह गरेका थिए। आफूले सभापतिकै निर्देशनमा अधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ थियो।
तर पार्टी कार्यालयमा खड्का र महामन्त्रीहरूसँग बसेको संस्थापन समूहका नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन रह्यो। महामन्त्री र सहमहामन्त्रीले पेस गरेका दुवै प्रस्तावमाथि केन्द्रीय समिति बैठकमा भोटिङ गराउने अडान संस्थापन समूहका नेताहरूले राखेका थिए।
संस्थापन पक्षका नेताहरू आफ्नो अडानमा कायमै रहेको थाहा पाएपछि सभापति देउवाले उनीहरूलाई छलफलका लागि महाराजगञ्जस्थित निवास बोलाए। देउवासँगको भेटमा पुसमा महाधिवेशन गर्न कठिनाइ रहेको सुनाउँदै ती नेताहरूले महामन्त्रीद्वयले ल्याएको विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म अर्को प्रस्तावमा सहमति नजनाउन सुझाव दिएका थिए।
जवाफमा देउवाले विशेष महाविधेशनको प्रस्ताव फिर्ता गराउनका लागि पनि पुस मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी ल्याइने कार्यतालिकामा सहमति जनाएर पार्टी एकता कायम राखिदिन आग्रह गरेका थिए। ‘सभापतिजीले नै पुसको नियमित महाधिवेशन कार्यतालिकामा सहमति जनाउन भनेपछि हामीले उहाँकै विश्वास र भरोसामा मान्न तयार भएका हौँ,’ भेटमा सहभागी पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने।
कार्यवाहक सभापति खड्का र महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमा असन्तुष्ट देखिएका संस्थापन समूहका नेताहरू अन्ततः पुस मसान्तमा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने गरी ल्याइएको कार्यतालिकामा सहमति जनाउन तयार भए। डेढ महिनादेखि अड्किएको महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद सोमबार मुस्किलले पाँच मिनेट बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट सर्वसम्मतिबाट समाधान भयो। सभापति देउवाले गरेको आग्रहअनुसार पुस २६ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौँमा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको छ।
नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएसँगै विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको भनाइ छ। तर, महामन्त्री शर्माले भने पुसमा नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशनको विकल्प खुला रहेको उल्लेख गरेका छन्।
